संयुक्‍त राष्ट्रसंघाशी संबंधित आणि चिरंतर विकासाच्या विषयावर काम करणाऱ्या संस्थेने दरवर्षीप्रमाणे “आनंदी देश निर्देशांक’ अहवाल जाहीर केला आहे. त्यामध्ये जगातील विविध देशांमधील आनंदाचे प्रमाण कसे आहे आणि कोणता देश कोणत्या क्रमांकावर आहे, याची यादी जाहीर केली आहे.
भारताचा विचार केला तर या अहवालाप्रमाणे जगातील आनंदी देशांच्या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक 126 वा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक 10 ने सुधारला असला, तरी एकूण 146 देशांच्या यादीमध्ये भारत आनंद आणि समाधानाच्या बाबतीत अद्याप 126व्या नंबरवर आहे, ही गोष्ट काही फारशी समाधानकारक आहे असे नाही. अर्थात, या एकूणच यादीवर नजर टाकली तर जागतिक पातळीवर सर्वत्रच ही यादी कशा प्रकारे निवडण्यात आली याबाबत आक्षेप घेतले जात आहेत. संबंधित देशाचे उत्पन्न, त्या देशाचा झालेला विकास आणि तेथील सामाजिक संबंध या काही निकषांच्या आधारे विविध देशांतील समाधान मोजले जाते आणि त्या देशांना विशिष्ट प्रकारची रॅंक दिली जाते. या देशांच्या यादीमध्ये फिनलंड या देशाने सतत सहाव्या वर्षी पहिला क्रमांक मिळवला आहे.
पहिल्या दहा देशांमध्ये जे इतर देश आहेत ते सर्व असेच छोटे देश आहेत. अमेरिकेचा 19 वा क्रमांक आहे, तर ब्रिटनला 15वा क्रमांक आहे. गेल्या 3 वर्षांच्या कालावधीत उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे, असे संस्थेतर्फे सांगण्यात आले. तरी या सर्व अहवालावरच आक्षेप घेतला जात असून सुख म्हणजे नक्‍की काय असतं, या प्रश्‍नाचे उत्तर आता वेगळ्या प्रकारे शोधावे लागणार आहे. या अहवालात निश्‍चितच काही आक्षेपार्ह गोष्टी आहेत. कारण भारताचे अनेक शेजारी देश भारतापेक्षा जास्त आनंदी आणि समाधानी असल्याचे या अहवालावरून सिद्ध होते. म्हणजेच भारताच्या शेजारी राष्ट्रांपैकी बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ हे देश भारतापेक्षा जास्त सुखी आणि समाधानी आहेत. या सर्व देशांचा क्रमांक भारताच्या वर आहे.
याव्यतिरिक्‍त ज्या देशांना गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये युद्धाने ग्रासले आहे त्या रशिया आणि युक्रेन या देशांमधील आनंदाची पातळीसुद्धा जास्त चांगली कशी काय असू शकते, हा न समजणारा विषय आहे. कारण रशिया आणि युक्रेन या देशांचे नंबरही पहिल्या सत्तर मध्ये आहेत. ज्या देशांमध्ये सतत लष्करी संघर्ष आणि दहशतवादी कारवाया सुरू असतात अशा इस्रायलचा नंबरही पहिल्या दहा आनंदी देशांमध्ये आला असल्याने त्याबाबतही शंका घेण्यास जागा आहे. या सर्व यादीमध्ये अफगाणिस्तान सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवट प्रस्थापित झाल्यानंतर तेथील जनता समाधानी नाही, असा निष्कर्ष जर काढायचा असेल तर युद्धग्रस्त रशिया आणि युक्रेनमधील किंवा दहशतवादग्रस्त इस्रायल आणि सीरिया, इराकमधील नागरिक भारतीय नागरिकांपेक्षा जास्त समाधानी कसे काय असू शकतात? गेल्या तीन वर्षांच्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे त्या वर्षांमध्ये बहुतांशी कालावधी हा करोना महामारीचा होता. या कालावधीमध्ये जगातील सर्वात चांगले काम खरं तर भारतात झाले होते.
साहजिकच दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक फार सुधारला नाही, हे निश्‍चितच विचित्र वाटू शकते. जेव्हा अशा प्रकारचे अहवाल तयार केले जातात तेव्हा त्या त्या देशातील लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारेच निष्कर्ष काढून अहवाल तयार केले जातात. साहजिकच हा अहवाल तयार करत असताना भारतातील कोणत्या लोकांची माहिती घेतली आणि त्यांनी कशाप्रकारे आपले मत व्यक्‍त केले यावरच या अहवालाचे निष्कर्ष अवलंबून राहिले आहेत. एकीकडे जगातील सर्वच अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करत असताना आणि अमेरिकेसह अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांची स्थिती वाईट आणि बिकट होत असताना भारताची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी असो जागतिक बॅंक असो किंवा आशियाई विकास बॅंक असो या सर्वांनी भारताच्या सुनियोजित विकासाचे कौतुक केले आहे. भारताला आगामी कालावधीमध्येसुद्धा कोणतीही आर्थिक समस्या भासणार नाही, अशी शिफारसही ते करत असतात. एकीकडे हे असे मत असताना दुसरीकडे जेव्हा अशा प्रकारच्या आनंदी देश अहवालाची एखादी यादी नकारात्मक पद्धतीने समोर येते तेव्हा निश्‍चितच निराशेचे वातावरण तयार होते. पण अशा प्रकारच्या एखाद्या अहवालाने सुख मोजता येणार नाही.
जे दहा देश पहिल्या क्रमांकावर आहेत ते सर्व देश छोटे आहेत. त्यांच्या अर्थव्यवस्थाही लहान आहेत. त्या प्रमाणात त्यांच्या समस्यांचे प्रमाणही कमी आहे. साहजिकच ते देश आनंदी देशांच्या यादीमध्ये आघाडीवर असतील, तर त्यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे कारण नाही. पण लोकसंख्येसारखी भीषण समस्या ज्या भारताला सातत्याने सतावत आहे किंवा ज्या देशामध्ये विविध जाती धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने एकत्रपणे रहात आहेत त्या देशामध्ये विविध प्रकारचे मत आणि मतमतांतरे असणे साहजिकच आहे. पण केवळ या एका कारणामुळे भारतासारख्या देशाला आनंदी देशांच्या यादीमध्ये खूप खालचे स्थान देणे कधीही समर्थनीय ठरणार नाही. केवळ एक वार्षिक कर्मकांड म्हणून जर यूनोच्या संस्थेतर्फे अशा प्रकारचा हा अहवाल प्रसिद्ध केला जात असेल तर भारताने या प्रक्रियेचा ठोस शब्दात निषेध व्यक्‍त करायला हवा.
आनंदी आणि समाधानी देशांची यादी तयार करत असताना कोणत्या निकषांचा विचार कोणत्या देशांसाठी करायला हवा याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे. भारतासाठी जे निकष लागू केले जातात तेच निकष फिनलंड, स्वीडन किंवा डेन्मार्क यासारख्या छोट्या देशाला जर लागू केले तर हे देश नेहमीच सुखी आणि समाधानी यादीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर राहतील, तर भारत नेहमीच या यादीमध्ये तळाच्या क्रमांकावर राहील हे उघड आहे. यूनोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने अशा प्रकारचे अहवाल प्रसिद्ध करत असताना या निकषांचाही पुनर्विचार करायला हवा. प्रत्येक खंडाप्रमाणे आणि प्रत्येक खंडातील देशांप्रमाणे आणि त्या देशातील समुदायाच्या जीवनशैलीप्रमाणे हे निकष ठरवायची गरज आहे, तरच सुख म्हणजे नक्‍की काय असतं या प्रश्‍नाचे योग्य उत्तर मिळू शकेल.
