2014 आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुका नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशाच झाल्या होत्या. त्यात मोदी यांचा निर्विवाद विजय झाला. आता 2024ची लोकसभा निवडणूक पुन्हा मोदी विरुद्ध राहुल अशीच होण्यासाठी भाजपानेच हा सापळा निर्माण केला आहे का?

राहुल गांधींची अपात्रता सध्या भारतातला हॉट टॉपिक आहे. अगोदर न्यायालयाने त्यांना शिक्षा दिली आणि लगेचच त्यांचे सदस्यत्व गेले. स्वाभाविकच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या दिशेने कॉंग्रेसचे बाण सुटले आहेत. इतर विरोधकही त्यात सहभागी होत आहेत. त्याचे कारण ईडी प्रत्येकाच्या दाराशी पोहोचली आहे. अगोदर आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली. त्यावेळी विरोधक उसळून उठतील, असे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही. त्याला काही कारणे असतील. कदाचित विरोधकही अरविंद केजरीवालांमध्ये नरेंद्र मोदीच पाहत असतील. तेव्हा जे झाले नाही ते राहुल यांच्या अपात्रतेमुळे आता झाले आहे. विरोधक एकवटले आहेत. सरकारच्या विरोधात पूर्ण ताकद पणाला लावण्याचा निर्धार व्यक्‍त होताना दिसतो आहे. मात्र प्रश्‍न हा आहे की, सरकारलाच हे सगळे हवे होते का? तसेच कोणत्या मुद्‌द्‌यावर एकत्र यावे हेही सरकारने अगोदरच ठरवले होते का? अर्थात सरकारनेच ही स्क्रिप्ट लिहिली आहे. अजेंडा निर्धारित केला आणि त्यात विरोधी पक्ष गुरफटत चालले आहेत, असा नवा मतप्रवाह पुढे येताना दिसतो आहे.

2014 आणि 2019 ची निवडणूक राहुल गांधी विरूद्ध नरेंद्र मोदी अशीच झाली आहे. 2014 च्या वेळी जरी मनमोहन सिंग यांचे सरकार असले तरी सामना राहुल आणि मोदी यांच्यातच होता. ही मांडणी कॉंग्रेसने केली होती व ती भाजपलाही मान्य होती. कारण त्यापूर्वीच भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पक्षातील नेतृत्व बदल करून टाकला होता. दोन्ही निवडणुकांत मोदी वरचढ ठरले. त्याला बरेच घटक कारणीभूत आहेत. राहुल यांचे माध्यमांतून निर्माण केलेले हास्यास्पद चित्र हा त्यातला मुख्य भाग. दिल्लीतील सूत्रांचे तर असेही म्हणणे आहे की राहुल यांची प्रतिमा हास्यास्पद करण्यात काही अंशी कॉंग्रेस नेत्यांचाही हात होता. त्यावेळी ज्येष्ठ नेत्यांना कदाचित नव्या नेतृत्वाशी जुळवून घेण्यात अडचणी येत होत्या. आपला भविष्यकाळ त्यांना सुरक्षित वाटत नसावा. राहुल यांची प्रतिमा भंग केली की आपसूकच सोनियांकडे सूत्रे राहतील असा तर्क असावा. तो नंतर खराही ठरला. कारण अध्यक्षपद रिक्‍त असताना सोनियांनाच हंगामी कारभार करावा लागला. पण त्यालाही खूप उशीर झाला होता. तोपर्यंत ज्या नेत्यांचा संयम सुटला त्यांनी कॉंग्रेसचा हात सोडला. आज राहुल नाहीत आणि सोनियाही नाहीत. मल्लिकार्जुन खर्गे असले तरी रिमोट गांधींकडे आहे असे म्हणतात. ते खोटे आहे असे म्हणायचे कारण नाही व एकट्या कॉंग्रेसमध्येच असे आहे अशातला भागही नाही. कोणाला किमान या एका मुद्‌द्‌यावर दोष देण्यात काही अर्थ नाही. एका कुटुंबाभोवती निष्ठा अर्पण करणारे अनेक पक्ष आणि नेते आपल्याकडे आहेत. पण आज कॉंग्रेसला एक चांगली संधी मिळाली असल्याचे मानले जात आहे. त्याचे कारण राहुल आता पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असणार नाहीत. त्यांना 2029 पर्यंत संसदेतून सीआरएस घ्यावी लागली आहे. तसे जर आहे तर कॉंग्रेसला दुसरा फ्रेश चेहरा पंतप्रधान पदासाठी समोर आणता येऊ शकतो. असा चेहरा ज्याच्याबद्दल देशातील युवावर्गात आणि सुशिक्षित वर्गात आदर आहे. मग तो राजकीय नसला तरी चालेल. पण भाजपच्या अजेंड्याची सुरुवात येथेच झाल्याचे सत्तेच्या वर्तुळात म्हटले जाते आहे.

नवा चेहरा कॉंग्रेसकडून पुढे केला गेला तर मोदी सरकारसमोर प्रश्‍नांची मालिका उभी राहते. महागाई, बेरोजगारी यावर उत्तरे द्यावी लागतील. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन भाजपने दिले होते. ते झालेले नाही. उलट शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. अन्य आघाडीवरही सरकारला उत्तरे देताना बरीच कसरत करावी लागणार आहे. नरेंद्र मोदी हे आज भारतातील सगळ्यांत सक्षम नेते आहेत हे निर्विवाद. त्यांची लोकप्रियता ओहोटीला लागल्याचे एकही उदाहरण ठळकपणे समोर आलेले नाही. त्यामुळे भाजप तेच नाणे चालवणार. पण मग त्यातूनच मोदींच्या विरोधात कोण, हा प्रश्‍न 2014 पासून प्रत्येक मंचावर उपस्थित होतो आहे व त्याचे उत्तर कोणाकडे नाही. विरोधकांचे अगोदर एकत्र येऊ बाकीचे नंतर हेही आताच्या मतदाराला मानवत नाही. त्यांना चेहरा हवा असतो. त्या चेहऱ्यात ते आपले भविष्य शोधत असतात. हे भारतीय राजकारणाचे अंगभूत वैशिष्ट्य आहे. कॉंग्रेसने कोणता टेक्‍नोक्रॅट चेहरा पुढे केला तर भाजपला त्याची कोंडी करता येणे लगेचच शक्‍य होणार नाही. दिल्लीतील केजरीवालांचा अनुभव त्यांना शहाणा करण्यास पुरेसा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राहुल गांधी हेच भाजपसाठी कमी जोखमीचे आहेत.

आता राहुल काही काळ निवडणुकीच्या राजकारणातून बाद झाले आहेत. ते राजकारणातून बाद झालेले नाहीत व होणारही नाहीत. उलट अपात्र ठरल्यानंतर राहुल आणखी वेगाने सरकारला लक्ष्य करतील याचे संकेत त्यांनी परवाच्या पत्रकार परिषदेत दिले. एकीकडे राहुल यांना कसे चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले गेले यावर कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधक एकवटले आहेत, तर दुसरीकडे सरकारला त्यांनी तसे एकत्र यावेच असेच अपेक्षित आहे. राहुल गांधी हेच प्रचाराचा मुद्दा झाले आहेत. तेच केंद्रस्थानी राहिले तर कॉंग्रेसची आक्रमकता वाढणार आहे. ती अर्थातच मोदी यांच्या विरोधात असणार आहे. मोदी यांच्या विरोधात बोलताना आता शब्द सेन्सॉर केले जाण्याची शक्‍यताही कमी असणार आहे. आता महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न क्‍वचित केंद्रस्थानी येतील व मोदी विरोधी फुत्कार हाच टीकेचा गाभा असेल. फार मागे न जाता कुठेतरी 2019 कडेच घेऊन जाणारी आगामी लोकसभा निवडणूक असेल.

त्यावेळी विरोधकांच्या अर्थात राहुल यांच्या हातात राफेलचे अस्र होते. त्यांनी एकट्याने खिंड लढवली. आता राहुल यांच्याकडे हिंडेनबर्गचा अहवाल होता. त्यावेळीही एका विशिष्ट उद्योगपतीवर सरकारकृपेचा आरोप होता. आताही तोच आरोप केला जातो आहे. फरक एवढाच की तेव्हा अनिल अंबानी होते आता गौतम अदानी आहेत. सरकारच्या कामगिरीच्या मुद्‌द्‌यावर उत्तरे देण्यापेक्षा 2019 च्या स्क्रिप्टवर निवडणूक लढली गेली, तर ती भाजपसाठी अधिक सोपी असणार याचा त्यांनी विचार केलाच नसेल, असे मानणे भाबडेपणाचे. राहुल यांना अपात्र ठरवल्यावर काय पडसाद उमटतील याचीही त्यांना पूर्वकल्पना असणार आहे. खरेतर अपात्रतेला ते आव्हान देऊ शकतात. तथापि, त्यांनी अद्याप तसे केले नाही. त्यांना कर्नाटक, मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत हा मुद्दा करायचा असू शकतो. त्यांच्यावर कसा अन्याय झाला आहे हे कॉंग्रेसला तापवत ठेवायचे आहे. अन्यायग्रस्त राहुल जेवढे चर्चेत राहतील तेवढे ते कॉंग्रेसला फायद्याचे हा तर्क. मात्र हाच मुद्दा भाजपसाठी लाभदायक ठरू शकतो. कारण अडचणीची उत्तरे द्यावी लागणार नाही.