केवळ सरकारी नोकरीच्याच आधारे बेरोजगारीचे आव्हान थोपविता येणार नाही. यासाठी खासगी, संघटित, असंघटित क्षेत्राकडे देखील लक्ष द्यावे लागणार आहे.
डिसेंबर 2021 मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 1 मार्च 2020 पर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांत 8.72 लाख पदे रिक्त आहेत. बहुतांश पद संरक्षण, गृह, टपाल, रेल्वे आणि महसूल विभागाशी संबंधित आहेत. सरकारी नोकरी मिळवणे हे असंख्य युवकांचे ध्येय असते. अशावेळी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे ही युवकांना दिलासा देणारी बाब आहे. विविध खात्यांत रिक्त जागा भरल्यास युवकांना रोजगार मिळेल आणि सरकारची प्रशासकीय क्षमता देखील वाढेल.
गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून बेरोजगारीचा दर उच्चांकी पातळीवर आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या एका अहवालात, 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण चार दशकांतील सर्वाधिक नोंदले गेल्याचे म्हटले आहे. करोना काळात उद्योग-व्यवसायात होणारी घसरण पाहता रोजगार वाचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक उपाय केले गेले. त्याचबरोबर स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी विविध आर्थिक योजनादेखील सुरू करण्यात आल्या. 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया मोहिमेतून अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याबरोबरच उत्पन्न, मागणी, उत्पादन आणि निर्यात वृद्धी या माध्यमातून रोजगाराचे आव्हान कमी करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारीचे सावट अजूनही आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उद्योग-व्यापारात असणारी मंदी चिंताजनक आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अहवालानुसार, एप्रिल 2022 मध्ये देशात बेरोजगारीचा दर वाढून तो 7.83 टक्के राहिला आणि मे महिन्यांत कमी होऊन तो 7.12 टक्के राहिला.
जानेवारी ते मार्च 2022 च्या कालावधीत केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार रोजगारवाढीच्या स्थितीत आणखी सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये देखील कुशल मजुरांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. 1991 पासून जागतिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाल्यानंतर तीन दशकांनंतरही खासगी क्षेत्र हे रोजगाराच्या आघाडीवर सरकारी क्षेत्रापेक्षा पुढेच आहे. खासगी क्षेत्राचा विचार केल्यास स्वयंरोजगार, उद्योगशीलता आणि स्टार्टअपमध्ये युवकांना रोजगाराच्या संधी आहेत. अर्थमंत्रालयाने दोन महिन्यांपूर्वी केलेल्या एका निवेदनानुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात कर्मचारी भविष्यनिधीच्या सदस्य संख्येत विक्रमी 1.2 कोटींनी वाढ झाली आहे, हे विशेष.
देशात अलीकडच्या काळात कंत्राटी आणि तात्पुरत्या तत्त्वावर काम करणाऱ्यांची संख्या (गिग वर्कफोर्स) वेगाने वाढत चालली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, सध्याच्या काळात देशभरात सुमारे 77 लाख गिग वर्कफोर्स आहे. त्याची संख्या 2029-30 पर्यंत 2.35 कोटी होईल. परंतु ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर किंवा कोणताही आधार नसणारे फूड डिलिव्हरी बॉय, कॅब सेवा देणारे, अन्य सेवा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या गिग वर्कफोर्ससमोर सामाजिक सुरक्षेची असणारी चिंता मोठी आहे. या क्षेत्रात रोजगारांच्या संधी वाढविण्याबराबेरच नवीन पिढी तयार करण्याबाबतही रणनीती आखावी लागेल आणि त्याकड विशेष लक्ष द्यावे लागेल. दुसरीकडे ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सबरोबरच अनेक क्षेत्रात रोजगाराची संधी कमी होत चालली आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे कौशल्यांचा अभाव.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेत रोजगाराची संधी वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 2025 पर्यंत आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन आणि डेटा सायन्स सारख्या विकसित क्षेत्रात कुशल तरुणांची मागणी ही पुरवठ्याच्या तुलनेत 15 ते 20 टक्के अधिक राहू शकते. रोजगारासाठी सातत्याने नवनवीन कौशल्य आत्मसात करणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या काळात करोना आणि युक्रेन युद्धामुळे रोजगारावर निर्माण झालेले संकट दूर करण्यासाठी सरकारला नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. 1930 च्या मंदीच्या काळात अर्थशास्त्रज्ञ किन्स यांनी मंदीचे अर्थशास्त्र सांगताना लोकांचा सहभाग असणारे प्रकल्प, कारखाने हे रोजगार आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा आधार आहेत, असे म्हटले होते. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रॅंकलिन डी रुझवेल्ट यांनी 1933-38 या काळात राबविलेल्या ऐतिहासिक “न्यू डील’ मोहिमेचा हेतूदेखील आर्थिक मंदीच्या संकटात रोजगारक्षम प्रकल्पाची निर्मिती करणे हाच होता. या आधारे लोकांना रोजगार देणे हा प्रमुख उद्देश होता.
भारताचा विचार केल्यास सध्याच्या स्थितीत रोजगाराच्या आघाडीवर आव्हाने पाहता राष्ट्रीय आणि स्थानिक या दोन्ही पातळीवर कारखानदारीला प्रोत्साहन देऊन लोकांना रोजगार देणे महत्त्वाचे ठरत आहे. ज्या रीतीने गावात मनरेगा हा रोजगाराचे प्रमुख माध्यम राहील, त्याचप्रमाणे शहरातील बेरोजगारीसाठी विशेष योजना असणे देखील गरजेचे आहे. आगामी काळात केंद्र सरकार दीड वर्षात दहा लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करेल आणि युवकांच्या हाती रोजगार उपलब्ध करून देईल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यातील सरकारांनी देखील रोजगाराला चालना देण्यासाठी व्यापक प्रमाणात भरती मोहीम राबवावी, अशी अपेक्षा आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा सेक्टरमध्ये रोजगार वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने रणनीती आखत वेगाने वाटचाल करायला हवी. सध्या डिजिटल कौशल्यप्राप्त युवकांची संख्या कमी आहे. नवीन पिढीला एआय, क्लाउड कम्प्युटिंग, मशीन लर्निंग आणि अन्य नवीन डिजिटल कौशल्य शिकण्याबरोबरच चांगले इंग्रजी, संगणक आकलन तसेच कम्युनिकेशन कौशल्य विकसित करावे लागेल आणि यासाठी सर्वपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. या रणनीतीनुसार नव्या पिढीला डिजिटल क्षेत्रात तयार होणाऱ्या संधीचा लाभ घेता येईल.
एवढेच नाही तर सेवा क्षेत्रात तात्पुरत्या रुपात काम करणाऱ्या लाखो गिग वर्करना चांगली सामाजिक सुरक्षा असणे गरजेचे असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी नवीन धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे. अशा प्रयत्नांतूनच नव्या पिढीसमोर संभाव्य रोजगाराची आव्हाने कमी होतील. अर्थात, अशा सर्वंकष प्रयत्नातूनच नव्या पिढीच्या चेहऱ्यावर हास्य आल्याशिवाय राहणार नाही. रोजगाराची संधी वाढल्याने अर्थव्यवस्थेत नवीन मागणीला जोर धरेल आणि या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेचे चक्र वेगाने फिरताना दिसेल.