पेट्रोल आणि डीझेल कारच्या ऐवजी इलेक्ट्रिक कार आणल्या तर प्रदूषणाची समस्या खरोखरच दूर होणार का? देशविदेशात वायूप्रदूषणाचे प्रमाण वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता पूर्वीपासूनच व्यक्त केली जात आहे. वायूप्रदूषणात ही वाहने नगण्य भर टाकतात असे बोलले जाते; परंतु याबाबत एक चिंताजनक बाब अशी की, इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे आपण केवळ 20 टक्केच कार्बन उत्सर्जन कमी करू शकतो, कारण देशातील 70 टक्के वीज उत्पादन कोळशाच्या ज्वलनाद्वारे केले जाते. संशोधने असे सांगतात की, इलेक्ट्रिक वाहने जितकी इको फ्रेंडली आहेत, असे आपण समजतो तितकी ती नाहीत.
सोसायटी ऑफ रेयर अर्थच्या म्हणण्यानुसार, एक इलेक्ट्रिक कार तयार करण्यासाठी लागणारा 57 किलो कच्चा माल (8 किलो लिथियम, 35 किलो निकेल, 14 किलो कोबाल्ट) जमिनीतून बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेत 4,375 किलो ऍसिड कचरा आणि 57 किलो रेडियोऍक्टिव्ह अवशेष तयार होतात. याखेरीज ऑस्ट्रेलियात झालेले संशोधन असे सांगते की, 3300 टन लिथियम कचऱ्यापैकी 2 टक्के कचऱ्याचेच री-सायकलिंग (पुनश्चक्रण) होऊ शकते तर 98 टक्के लिथियम प्रदूषण पसरवीत राहते. संशोधनात असेही दिसून आले आहे की, लिथियम जमिनीच्या पोटातून बाहेर काढल्याने पर्यावरण तिप्पट अधिक विषारी होते. लिथियम हा जगातील सर्वांत हलका धातू असल्यामुळे ते खूपच सहजपणे इलेक्ट्रॉन्स सोडते. याच कारणामुळे ईव्हीच्या बॅटरीत त्याचा सर्वांत जास्त वापर केला जातो.
ग्रीन फ्यूएल असल्याचे सांगून लिथियमचे उदात्तीकरण केले जात असले तरी जमिनीतून ते बाहेर काढल्याने पर्यावरण तिप्पट अधिक विषारी होत आहे. लिथियमच्या 98.3 टक्के बॅटऱ्या वापर झाल्यानंतर जमिनीत पुरून नष्ट केल्या जातात. पाण्याशी संपर्क येताच त्यामध्ये रिऍक्शन होऊन आग लागते. अमेरिकेच्या पॅसिफिक नॉर्थवेस्ट येथील एका खड्ड्यात जून 2017 ते डिसेंबर 2020 अशा प्रकारे बॅटरीला आग लागण्याच्या 124 घटना घडल्या. ही बाब निश्चितच आपल्या चिंतेत भर घालणारी आहे. म्हणूनच जेवढी इको-फ्रेंडली समजली जातात, तितकी ही वाहने पर्यावरणपूरक नाहीत, असे म्हटल्यास चूक ठरणार नाही.
एवढेच नव्हे तर इलेक्ट्रिक वाहन तयार करण्याच्या प्रक्रियेत 9 टन कार्बन बाहेर पडतो. पेट्रोलमध्ये तो 5.6 टन असतो. इलेक्ट्रिक वाहनाला 13500 लिटर पाणी लागते तर पेट्रोल कार तयार करण्यासाठी ते 4000 लिटरच लागते. कोळशावर तयार केलेल्या विजेने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज केले तर दीड लाख किलोमीटर चाललेल्या पेट्रोल कारच्या तुलनेत 20 टक्केच कमी कार्बन उत्सर्जित होईल. जगातील एखादा देश जर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या माध्यमातून प्रदूषण कमी करण्याचे स्वप्न पाहत असेल आणि ऊर्जानिर्मिती मात्र कोळशाच्या माध्यमातूनच करत असेल तर प्रदूषणमुक्तीचे त्या देशाचे स्वप्न अधुरेच राहणार आहे. ज्या देशात वीजनिर्मिती कोळशावर नव्हे तर अक्षय्य ऊर्जास्रोतांमधून केली जाते अशा देशातच विजेवरील वाहने चालविणे योग्य ठरेल. पेट्रोल कार प्रतिकिलोमीटर 125 ग्रॅम तर कोळशाच्या सहाय्याने तयार केलेल्या विजेवर चालणारी इलेक्ट्रिक कार एवढ्याच अंतरासाठी 91 ग्रॅम कार्बनचे उत्सर्जन करते, हे येथे उल्लेखनीय आहे. इंटरनॅशनल काउन्सिल फॉर क्लीन ट्रान्सपोर्टेशनच्या म्हणण्यानुसार, युरोपात इलेक्ट्रिक वाहने 69 टक्के कमी कार्बन उत्सर्जन करतात, कारण येथे 60 टक्के वीज अक्षय्य ऊर्जास्रोतांमधून तयार होते.
सर्वांत चिंताजनक बाब अशी की, जगातील सर्वच्या सर्व म्हणजे दोनशे कोटी मोटारींचे रूपांतर इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये केले तर अमर्यादित ऍसिड कचरा उत्पादित होईल. तो नष्ट करण्याचे साधनच उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा, की पेट्रोल आणि डीझेल कारच्याऐवजी इलेक्ट्रिक कार आणल्या तर प्रदूषणाची समस्या खरोखर दूर होणार का? एमआयटी एनर्जी इनिशिएटिव्हमधील संशोधकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जगभरात सुमारे दोनशे कोटी वाहने आहेत. त्यातील एक कोटी वाहनेच इलेक्ट्रिक आहेत. जर सर्व वाहनांचे रूपांतर इलेक्ट्रिक वाहनांत केले गेल्यास त्यातून जो ऍसिड कचरा निघेल, तो नष्ट करण्याची साधनेच अस्तित्वात नाहीत. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रबळ करणे आणि खासगी वाहने कमी करून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे हाच योग्य मार्ग ठरेल. असे असताना पेट्रोल कारच्या तुलनेत जगभरात इलेक्ट्रिक वाहने चांगली का मानली जात आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. ज्या देशांमध्ये बहुतांश वीज अक्षय्य ऊर्जास्रोतांमधून तयार होते अशा देशांमध्येच इलेक्ट्रिक वाहने चालविणे फायदेशीर ठरणार आहे.
भारतातील नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत बोलायचे झाल्यास तर हा आकडा 10 लाख 76 हजार 420 आहे आणि 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांचा उद्योग 150 अब्ज डॉलर म्हणजे साडेअकरा लाख कोटी रुपयांचा होणार आहे. म्हणजेच आजच्या तुलनेत हा उद्योग 90 पट मोठा झालेला असेल. आज इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यामागील काही फायदे स्पष्ट स्वरूपात दिसत आहेत. परंतु याव्यतिरिक्त जे अप्रत्यक्ष नुकसान होणार आहे, त्याबाबत आतापासूनच आपण सचेत होणे आवश्यक आहे. प्रदूषणापासून मुक्तता देण्याच्या बाबतीत इलेक्ट्रिक वाहनांचे योगदान नाकारता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु या वाहनांचे उत्पादन केल्यामुळे तयार होणारा विषारी कचरा हे एक मोठे आव्हान आहे. त्याचबरोबर अक्षय्य ऊर्जा हेही आपल्यासमोरील मोठे आव्हान आहे.
भारत सरकारनेही अक्षय्य ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असे आहे की, 2030 पर्यंत 70 टक्के व्यावसायिक मोटारी, 30 टक्के खासगी मोटारी, 40 टक्के दुचाकी वाहने आणि 80 टक्के तीनचाकी वाहने इलेक्ट्रिक वाहने असायला हवीत. त्याचप्रमाणे 2030 पर्यंत 44.7 टक्के वीज अक्षय्य ऊर्जास्रोतांपासून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या हे उत्पादन 22.26 टक्के आहे. आज देशात विजेची कमतरता दूर करण्यासाठी कोळशाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. परंतु भविष्यात आपल्या देशात अक्षय्य ऊर्जास्रोतांमधून सर्वाधिक वीज उत्पादित होईल, अशी अपेक्षा करायला हवी.