चर्चेत मालदीवसाठी भारत महत्त्वाचाच…

-स्वप्निल श्रोत्री

गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय उपखंडातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप व खिशात असलेल्या पैशांच्या जोरावर भारताच्या शेजारील राष्ट्रांना विकासाचे व समृद्धीचे गाजर दाखवून भारताच्या विरोधात उभे करण्याचे कारस्थान चीनने केले आहे. चीनच्या या कृतीमागचा उद्देश म्हणजे भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अस्तित्व संपविणे आणि आशिया खंडातील चीनचा स्पर्धक नष्ट करणे हे आहे.

भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे, भारताने आपल्या शेजारील राष्ट्रांना कायमच महत्त्व आणि सन्मानाची वागणूक दिलेली आहे. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारतात अनेक सत्तांतरे झाली. वेगवेगळ्या पक्षांचे, विभिन्न विचारांचे, संस्कृतीचे नेते सत्तेवर आले; पण भारताच्या या धोरणात कधीही बदल झालेला नाही. प्रचंड मोठे भौगोलिक क्षेत्रफळ, अवाढव्य अर्थव्यवस्था, कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यास सक्षम असलेल्या लष्कर व आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून मारलेल्या भूलथापा यांना बळी पडत दक्षिण आशिया व हिंदी महासागर क्षेत्रांतील अनेक छोट्या-मोठ्या राष्ट्रांनी भारताचा हात सोडून चीनचे बोट पकडले; परंतु काही काळ सुखात गेल्यानंतर चीनने आपल्या डोक्‍यावर उभा केलेला कर्जाचा डोंगर आणि अंतर्गत राजकारणातील वाढता हस्तक्षेप यामुळे आपण केलेल्या चुकांची जाणीव या राष्ट्रांना झाली आणि पुन्हा एकदा भारताच्या कळपात सामील होऊ लागली. मालदीव हे त्यापैकीच एक असलेले राष्ट्र होय. सप्टेंबर 2018 च्या भारत भेटीनंतर मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहीद गेल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा भारत भेटीवर आले होते. भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी भारतीय प्रसारमाध्यमांशी मनमोकळेपणाने संवाद साधत त्यांच्या विविध प्रश्‍नांची उत्तरे दिली. शाहीद ह्यांच्या बोलण्यावरून व देहबोलीवरून भारत-मालदीव संबंध पुन्हा एकदा मजबूत होतील अशी आशा करण्यास काही हरकत नाही.

मालदीव हे भौगोलिक व संरक्षणात्मकदृष्ट्या भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले राष्ट्र आहे. भारताच्या दक्षिणेला जवळपास 1200 कोरल बेटांचा समूह असलेले हे राष्ट्र साधारणपणे 115 चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात पसरले असून आशिया खंडातील लोकसंख्येच्या आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वांत लहान राष्ट्र आहे. मालदीव हा भारताप्रमाणेच पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग होता. सन 1965ला मालदीवला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सर्वप्रथम “सार्वभौम राष्ट्र’ म्हणून भारताने मालदीवला मान्यता दिली. सन 1972 मध्ये मालदीवची राजधानी व सर्वांत मोठे शहर असलेल्या मालेमध्ये भारताचे दूतावास सुरू करण्यात आले. सन 1978 ते सन 2008 या कालखंडात मालदीववर अब्दुल्ला गयूम यांनी राज्य केले. गयूम यांच्या 30 वर्षांच्या कार्यकाळात मालदीवचे परराष्ट्र धोरण इंडिया फर्स्ट असेच होते. सन 2008 मध्ये लोकशाहीचे वारे मालदीवमध्येसुद्धा आले. त्यावेळी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महंमद नशीद यांनी बाजी मारून राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. नशीद यांनीही गयूम यांचीच री ओढत इंडिया फर्स्टचा नारा दिला. थोडक्‍यात, मालदीव स्थापनेपासून भारताचे मालदीवबरोबरील संबंध चांगले होते.

सन 1988 मध्ये मालदीवमध्ये झालेल्या अंतर्गत सशस्त्र उठावाच्या वेळी गयूम सरकारच्या विनंतीवरून भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने मालदीवमध्ये “ऑपरेशन कॅक्‍टस’ राबविले होते. भारताच्या आय.एन.एस. गोदावरी व आय.एन.एस. बेटवा या नौसेनेच्या जहाजांच्या व लढाऊ विमानांच्या मदतीने भारतीय कमांडोंनी मालदीवमध्ये प्रवेश करून उठाव दडपून टाकला होता. सन 2009 मध्ये मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून भारत सरकारने मालदीवच्या समुद्री व हवाई सुरक्षेची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली. तेव्हापासून आजपर्यंत भारतीय तटरक्षक दल (कोस्ट गार्ड) मालदीवची समुद्री सुरक्षा व भारतीय हवाई दल (इंडियन एअर फोर्स) हवाई सुरक्षा करीत आहेत. सन 2011 मध्ये भारत-मालदीव-श्रीलंका यांच्यामध्ये त्रिस्तरीय करार करण्यात आला.

भारताने मालदीवला आतापर्यंत 40 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे अंतरिम अर्थसाहाय्य देऊ केले असून मालदीवमधील अनेक विकास प्रकल्प भारताने पूर्ण केले आहेत. त्यात इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालय, पोलीस प्रशिक्षण संस्था इ. प्रमुख प्रकल्प आहेत. परंतु सन 2013 मध्ये काही कारणास्तव मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष महंमद नशीद यांना द्यावा लागलेला राजीनामा व नव्याने घेण्यात आलेल्या निवडणुका यामुळे 2013 हे वर्ष भारत व मालदीव या दोघांसाठी महत्त्वाचे होते. सन 2013 च्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष महंमद नशीद यांच्याऐवजी अध्यक्षपदाचे उमेदवार अब्दुल्ला यमीन हे विजयी झाले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या व पत्रकारितेच्या अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला होता. कारण, निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत प्रचंड मताधिक्‍याने आघाडीवर असलेले नशीद अचानक दुसऱ्या फेरीत मागे पडले व शेवटी पराभूत झाले.

यमीन यांनी मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच भारत-मालदीव यांचे संबंध ताणले गेले. यमीन यांनी अगदी सुरुवातीपासून “चायना कार्ड’ खेळत चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. अनेक सरकारी विकास प्रकल्प भारताच्या हातून काढून घेत चीनला दिले. भारत व मालदीव यांच्या संबंधात इतका तणाव निर्माण झाला की, मालदीवच्या सुरक्षेसाठी असलेले भारतीय तटरक्षक दलाची जहाजे व जवान यांना अब्दुल्ला यमीन यांनी मायदेशी जाण्यास सांगितले. भारतीय पत्रकार, नागरिक, पर्यटक यांचा मालदीवमधील व्हिसा पूर्णपणे नाही, पण मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आला. सरकारी संस्था जसे निवडणूक आयोग, पोलीस, न्यायव्यवस्था यमीन सरकारच्या हातच्या बाहुल्या बनल्या. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यास सुरुवात केली, मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महंमद नशीद यांच्यावर दहशतवादासंबंधीचा खोटा गुन्हा दाखल करून 15 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली. पुढे ते वैद्यकीय उपचारांसाठी लंडनला गेले व अजून परतले नाहीत. मालदीवमध्ये निर्माण झालेल्या ह्या अस्थिरतेचा फायदा दहशतवादी संघटनांनी घेण्यास सुरुवात केली. अब्दुल्ला यमीन यांच्या काळात मालदीवमध्ये कट्टर इस्लामिक राष्ट्रवाद उदयास आला. मालदीवमधील अनेक तरुण या काळात इसिस संघटनेत सहभागी झाल्याच्या बातम्यासुद्धा मधल्या काळात कानावर आल्या.

यमीन सरकारच्या बेलगाम वागण्यामुळे मालदीवच्या जनतेत रोष निर्माण झाला. रोष जास्त वाढू नये म्हणून राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यमीन यांनी सन 2018 च्या सुरुवातीला मालदीवमध्ये आणीबाणी जाहीर केली. सर्वोच्च न्यालयाच्या सर्व प्रमुख न्यायाधीशांना तुरुंगात धाडण्यात आले. 45 दिवस चाललेल्या ह्या आणीबाणीचा भारताने तीव्र शब्दांत निषेध नोंदविल्यामुळे चवताळलेल्या अब्दुल्ला यमीन यांनी भारतावर आगपाखड करण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तान सोडून आशियातील अनेक राष्ट्रांचा विरोध असतानासुद्धा यमीन यांनी चीनच्या “वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाचे समर्थन केले.

चीनच्या मदतीने मालदीवमध्ये चीन-मालदीव मैत्री पूल उभारण्यात आला. परंतु नवीन राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद सोलही यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेताच पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय रद्दबातल करण्याची घोषणा केली. यमीन यांच्या काळात झालेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची व चिनी कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटाची चौकशी करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यांच्यामते ह्या सर्व व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार झाले असून मालदीव चीनी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी अनेक राष्ट्रांना भेटी दिल्या. परंतु मालदीवमध्ये ते गेले नव्हते.

इब्राहिम महम्मद सोलही यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहून नरेंद्र मोदी यांनी भारत मालदीवच्या बाबतीत आशावादी असल्याचा संदेश दिला. गेल्या 7 वर्षांत प्रथमच भारतीय पंतप्रधानांनी मालदीवमध्ये पाऊल ठेवल्याची ही घटना होती. नवीन राष्ट्राध्यक्ष सोलही यांनीही आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा भारताचा करून “इंडिया फर्स्ट’चा नारा दिला आहे.