लक्षवेधी : पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर

-सुभाषचंद्र सुराणा

आर्थिक संकटात अडकलेला पाकिस्तान सध्या हजारो अब्ज रुपयांच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेला आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्‍त अरब आमिराती, चीन इत्यादी देशांकडून पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलरची मदत मिळूनही पाकिस्तानला आर्थिक मदतीसाठी म्हणजे कर्जासाठी पुनःपुन्हा हात पसरावे लागत आहे. कर्जाच्या ओझ्याने वाकलेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

1980 पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला बारा वेळा बेलआऊट पॅकेज दिले आहे. तरीसुद्धा पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सुधारलेली नाही. याचे कारण या आर्थिक मदतीचा वापर पाकिस्तानी नागरिकांचे आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी न करता पाकिस्तानच्या संरक्षण दलासाठी आणि दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी केला जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तान पुनःपुन्हा कर्जबाजारी होत आहे.

वाढत्या कर्जामुळे डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाच्या मूल्यात सातत्याने घसरण होत आहे. चलनातील घसरणीमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत गंभीर परिणाम होत आहे या वस्तुस्थितीमुळे पाकिस्तानात महागाईचा भडका उडालेला आहे. स्टेट बॅंक ऑफ पाकिस्तानने दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 149.64 च्या पातळीवर बंद झाला होता. गेल्या आठवड्यात तो नीचांकी स्तरावर म्हणजे 152.525 च्या पातळीवर घसरला. गेल्या 17 वर्षांतील ही सर्वात मोठी घसरण मानली जाते.

तेथील महागाई गगनाला भिडलेली असून महागाईचा दर आठ टक्‍क्‍यांवर पोहोचलेला आहे. या कर्जबाजारीपणाणुळे दूध 180 रुपये लिटर, सफरचंद 400 रुपये किलो, केळी 150 रुपये डझन, मटण 1100 रुपये किलो, गूळ साखर, तूप, मसाले, शेंगदाणे यांच्याही दरात 10-12 टक्‍क्‍याने दरवाढ झालेली आहे. कांदे 150 रुपये ते 200 रुपये किलो, भाजीपाल्यात सरासरी 15 ते 20 टक्‍के दराने वाढ झालेली आहे.

स्टेट बॅंक ऑफ पाकिस्तानकडून घेतलेले कर्ज 4.8 लाख कोटींचे असूनही पुन्हा तेथून कर्ज मागत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अक्षरशः भीक मागून लाखो विनवण्या करून कर्ज मिळविण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रॅम्प यांच्याकडे साष्टांग नमस्कार घालून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) कडे एक करार करून येत्या 3 वर्षांसाठी 6 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळविले. या बेलआऊट पॅकेजसाठी ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यासाठी पाकिस्तानचे तीन वरिष्ठ अधिकारी वर्गाचा बळी द्यावा लागला. या कर्जासंबंधी वाटाघाटी 29 एप्रिल ते 11 मे दरम्यान झाल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रतिनिधी आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये बोलणी होऊन अत्यंत कडक व जाचक अटी मान्य करून पाकिस्तानने कर्ज मिळविले.

आतापर्यंत 13 वेळा बेलआऊट पॅकेज घेऊनही पाकिस्तानातील गरिबी काही कमी होत नाही. विकासाचा वेगही वाढू शकत नाही आणि महागाईसुद्धा कमी होत नाही. दरवर्षी वित्तीय तूट मात्र वाढत जात आहे. पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणात किमान 100-200 वस्तूंची आयात करीत आहे. त्यांची निर्यातसुद्धा कमी आहे. शेजारच्या बांगलादेशाची आर्थिक परिस्थिती पाकिस्तानपेक्षा चांगली आहे, असेच म्हणावे लागेल. मिळालेल्या कर्जाचा योग्य रितीने वापर केला नाही आणि या मिळालेल्या कर्जाच्या रकमेचा वापर लष्करासाठी केला गेला तर मात्र येत्या नजीकच्या काळात पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती अवघड होईल. तेव्हा पंतप्रधान इम्रान खान कचाट्यात येऊन त्यांची 5 वर्षांची कारकीर्दही पूर्ण होऊ शकणार नाही, अशी स्थिती दिसून येत आहे.

पाकिस्तानमध्ये “लष्करच’ प्रमुख केंद्रस्थानी आहे आणि तेच धोरण ठरविते, विविध देशांकडून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेतलेला पैसा राष्ट्राच्या विकासासाठी खर्च न करता बहुतांश निधी संरक्षण, शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी वापरला जातो. त्यामुळे पाकिस्तान कर्जाच्या विळख्यात जखडला जाऊ लागला आहे. पाकिस्तानला एकूण सरकारी खर्चाच्या 16.7 टक्‍के लष्करावर खर्च करीत आहे, असेच म्हणावे लागेल. म्हणूनच तो दिवाळखोरीच्या मार्गाने वाटचाल करीत आहे.

2018 मध्ये पाकिस्तान सरकारने 11.8 अब्ज डॉलर इतका खर्च लष्करावर केलेला होता. लष्करावर इतका खर्च करणारा पाकिस्तान हा क्रमवारीत जगातील 20 वा देश आहे. पाकिस्तानचा विकासाचा वेग 4 टक्‍केपेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे या देशाचे आर्थिक स्थैर्य कसे वाढेल याकडे पाकिस्तानी सरकारचे लक्षच नाही.

पाकिस्तानने 11 जूनला 2019-2020 चा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी सुद्धा संरक्षण विभागाच्या खर्चात कोणताही बदल केला नाही. आर्थिक संकटांतून बाहेर पडण्यासाठी पाक सरकारने नियोजन न करता 1150 अब्ज रुपयांची तरतूद मात्र लष्करासाठी कायम ठेवली आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी विभागाने लष्करी खर्चात कपात करून कर्जबाजारीपणा कमी करावा अशी घोषणा केलेली होती. तरीसुद्धा पाक सरकारचे महसूल राज्यमंत्री हमद अजह यांनी पाक संसदेत अर्थसंकल्प मांडताना संरक्षण विभागासाठी 1150 कोटी रुपयांची तरतूद कायम ठेवली आहे.

याचाच सरळ अर्थ असा आहे की, पाकिस्तानची वाटचाल “कर्जबाजारी’ होण्याकडेच सुरू आहे. यावरून पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचा निष्कर्ष निघतो. यावर उपाय म्हणून सातत्याने कर्ज घेण्याची वृत्ती पाकिस्तानने टाळावी. त्याचबरोबर पाकिस्तानला देशांतर्गत उद्योग व्यवसायाला चालना देऊन देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.