सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण रद्द केल्याने महाराष्ट्रातील सर्वांनाच धक्का बसला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे असे वाटत नाही, असे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले असल्याने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला असला तरी ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यास राज्य सरकारला अपयश आले, असे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. यात एक चांगली बाब हीच की राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर हायकोर्टाने मराठा आरक्षण कायद्याला मान्यता दिल्यानंतर ज्या नियुक्त्या झाल्या होत्या किंवा ऍडमिशन झाल्या होत्या त्या तशाच कायम राहणार आहेत; पण नवीन कोणालाही आता आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या विषयाला पूर्णविराम मिळाला, का त्यातून अजून काही नवीन विषय समोर येतात हे नजीकच्या काळात कळेलच; पण सध्याच्या परिस्थितीत या विषयात तरी कोणत्याही राजकीय पक्षाने राजकारण करू नये आणि राज्यात विनाकारण वातावरण तापू देऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करावी लागेल. मराठा आरक्षणाचा हा प्रवास गेल्या सरकारच्या कालावधीपासून सुरू झाला असून, सध्याच्या सरकारपर्यंत येऊन थांबला आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात स्वतंत्र आरक्षण श्रेणी तयार करून आरक्षणाचा कायदा केला होता. उच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला काही संघटनांनी विरोध केल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात विद्यमान राज्य सरकारला आपली बाजू पटवून देण्यात अपयश आले आहे, असेच सध्यातरी प्रथमदर्शनी दिसते; पण या निमित्ताने किंवा या विषयावर कोणत्याही पक्षाने राजकारण करण्याची ही वेळ नाही. आम्ही असतो तर हे आरक्षण दिले असते असा दावा भाजपनेही करता कामा नये आणि सध्याच्या सरकारने या विषयावर व्यवस्थित काम केले नाही, अशी टीका करून विनाकारण वातावरण बिघडवू नये. गेल्या सरकारने केलेला कायदा चुकीचा असल्यामुळेच तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही, अशी भूमिकाही आता विद्यमान उद्धव ठाकरे सरकारला घेता येणार नाही.
कारण सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याचे काम शेवटी त्यांचेच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवालच चुकीचा ठरवला असल्याने ज्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार होते तो आधार बाजूला पडला आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे घटनेच्या चौदाव्या कलमाचा भंग ठरेल, असे स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. मुळात या विषयावर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी देशातील इतर राज्यांना नोटिसा पाठवून त्या राज्यांमधील आरक्षणाची परिस्थिती काय आहे, याची माहिती मागवली होती.
तमिळनाडूसारख्या काही राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजेच एकूण 69 टक्के आरक्षण आहे. या एका उदाहरणाच्या आधारे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण टिकेल, असे सर्व संबंधितांना वाटत होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचा मुद्दा वेगळा असल्याचे स्पष्ट केल्याने हे आरक्षण रद्द झाले आहे. आता आगामी कालावधीमध्ये या निर्णयामुळे जे विविध प्रश्न निर्माण होणार आहेत त्याला सामोरे कसे जायचे, याचा विचार सर्वांनाच करावे लागणार आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी त्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून आव्हान देता येते. ठाकरे सरकारने सर्वांत प्रथम तेच काम करण्याची गरज आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना एखाद्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले आहे किंवा तो मुद्दा विचारात घेतला नाही अशा मुद्द्यावर राज्य सरकारला ही पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते. यापूर्वी इतर काही विषयांत अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देताना मूळ निकाल फिरवला आहे. ती एक आशा राज्य सरकारने बाळगायला हरकत नाही; पण या महिन्याच्या कालावधीत ही पुनर्विचार याचिका दाखल करताना राज्य सरकारला सर्व प्रकारचे कायदेशीर कौशल्य पणाला लावावे लागणार आहे. दुसरीकडे राज्यातील सर्व मराठा संघटनांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना संयम पाळण्याचे आवाहन करायला हवे.
काही वर्षांपूर्वी राज्यातील मराठा संघटनांनी ज्याप्रकारे अत्यंत संयमपूर्वक आणि शांततेने लाखोचे मराठा मोर्चे काढले होते, ते एक लक्षणीय आणि आदर्श उदाहरण मानले जाते. जागतिक स्तरावरही या शांततामय मोर्चांची दखल घेण्यात आली होती. या शांततामय मोर्चांच्या दबावामुळेच तत्कालीन राज्य सरकारला आरक्षणाचा विषय प्राधान्याने पुढे रेटावा लागला होता. लाखो मराठा कार्यकर्ते रस्त्यावर आले असतानाही ज्याप्रकारे शिस्त आणि शांतता तेव्हा समोर आली होती तेच उदाहरण लक्षात ठेवून मराठा संघटनांनी यावेळीही आपल्या संयमाचे प्रदर्शन करायला हवे. सामान्य मराठा कार्यकर्ता आणि सामान्य मराठा तरुण या निर्णयामुळे अत्यंत दुखावला गेला असला तरी शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे हा निकाल स्वीकारण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही.
राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यावर त्या याचिकेतून काही सकारात्मक घडेल, एवढीच आशा आता करावी लागते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आता या निकालानंतर राज्यात ओबीसी समाजाच्या मनात असुरक्षिततेची भावना तयार होणार नाही, याची दक्षताही सरकारला घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आणि चर्चा सुरू असतानाच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती त्या आरक्षणाचा लाभ आगामी कालावधीत मराठा समाज निश्चितपणे घेऊ शकतो. अनेक प्रश्न निर्माण होणार असले तरीही सर्वच राजकीय पक्षांनी या विषयाकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन बघण्याची गरज आहे.
आरक्षण कोणामुळे मिळाले आणि कोणामुळे मिळाले नाही याची चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. एकीकडे राज्य सरकार महामारीशी संघर्ष करीत असल्याने सर्व प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणा तेथे व्यग्र असताना कोणतीही नवीन आंदोलने, मोर्चे सरकारला आता परवडणारे नाही हे लक्षात ठेवूनच सर्वच राजकीय पक्षांनी त्या दिशेने आपली भूमिका वळवण्याची गरज आहे. मराठा संघटनांची आणि काही तरुणांची संतप्त प्रतिक्रिया समजण्यासारखी असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयबाबत तो निर्णय स्वीकार करण्याव्यतिरिक्त काहीही करता येत नाही हे लक्षात घेऊन संयम दाखवावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारमधील सर्व सहकारी मंत्री यांनी पुढाकार घेऊन मराठा समाजाच्या संघटनांना आणि सर्वांना समजवायला हवे.
या आरक्षणासाठी सर्व प्रयत्न चालू आहेत हे दाखवून देण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारने मुदतीत पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वांच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जाणार असली तरी सर्वात महत्त्वाची भूमिका राजकीय पक्षांना बजावावी लागणार आहे. हे राजकीय पक्ष सत्तेत असोत किंवा विरोधात असोत या एका निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण बिघडणार नाही, यासाठी त्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे राजकारण खड्यासारखे बाजूला ठेवावे लागणार आहे.