– आरिफ शेख
दुष्काळात तेरावा महिना ही म्हण पाकिस्तानच्या सद्यःस्थितीला लागू पडेल. आधीच असंख्य प्रश्न “आ’ वासून असताना युरोपीय महासंघाच्या संसदेत पाकविरोधात ठराव मंजूर झाला आहे. पाकला निर्यातीत असणारा विशेषाधिकार रद्द करण्याची शिफारस या संसदेने केली आहे. ईशनिंदा कायद्यावरून सुरू झालेला हा संघर्ष आता व्यापारी नाड्या आवळण्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे.
करोनाचे संकट, अंतर्गत अशांतता, थंडावलेली निर्यात, रिक्त गंगाजळी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे थकीत हप्ते, “एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्टचा फास, देशात अन्नधान्याची ददात अशा असंख्य संकटांचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानपुढे सध्या युरोपीय महासंघाने नवे संकट उभे केले आहे. पाकला दिलेला व्यापारातील विशेषाधिकाराचा दर्जा रद्द करण्याची शिफारस युरोपीय संसदेत प्रचंड बहुमताने मंजूर झाली आहे. खरे तर या संकटाला पाकमधील आततायी धार्मिक गट व सरकारला त्यांचे आंदोलन हाताळताना आलेले अपयश अन् फसलेली आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी अधिक जबाबदार आहे.
“जनरलाईज स्कीम ऑफ प्रेफरन्सेस प्लस’ (जीएसपी प्लस) असे या विशेष सवलतीचे नाव आहे. याद्वारे पाकमधून युरोपात होणाऱ्या निर्यातीला शुल्कमाफी होती. 2014 पासून पाकिस्तानला ही सवलत आहे. पाकने मानवी हक्क व धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित 27 निकषांची पूर्तता करावी, अशी अट या सवलती देताना पाकवर लादण्यात आली होती. युरोपीय महासंघाच्या संसदेत यावर चर्चा होत असताना पाकने वरीलपैकी अकरा निकषांची पूर्तता केलेली नाही, शिवाय तेथे ईशनिंदा कायद्याद्वारे धार्मिक अल्पसंख्याकांचा छळ केला जातो, या कायद्याचा होणारा गैरवापर पाहता तो मागे घेण्याची मागणी करतानाच पाकमधील कडव्या धार्मिक संघटनांना (ज्यांनी फ्रान्स विरोधात आंदोलन केले होते) आवरण्याची मागणी केली आहे.
पाकला व्यापारातील विशेष सवलती रद्द करण्याची शिफारस संसदेने 678 मतांनी मंजूर केली. पाकच्या बाजूने केवळ आठ मते पडली. एका स्थानिक संघटनेच्या फ्रान्सविरोधी आंदोलनातून संपूर्ण युरोप पाकच्या विरोधात उभा ठाकणे, ही पाकसाठी नामुष्की तर आहेच, शिवाय मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवरील मोठे अपयशदेखील आहे.
पाकमधील “तेहरिक-ए-लब्बेक पाकिस्तान’ (टीएलपी) या संघटनेने फ्रान्स विरोधात देशभर हिंसक आंदोलन केले होते. धार्मिक भावना दुखावणारे व्यंगचित्र फ्रान्समध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. पाकमध्ये त्याचा निषेध होत असताना फ्रान्स मात्र यास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणून या वादग्रस्त व्यंगचित्रांची पाठराखण करीत होता. फ्रान्सच्या या निर्णयाविरोधात “टीएलपी’ने आंदोलन करताना पाकमधील फ्रान्सच्या राजदूताची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी देशभर जोर धरू लागली. सरकारने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, त्याचे लोण दूरवर पोहोचले, शिवाय ते हिंसकदेखील झाले. एकीकडे धार्मिक संघटनांचा दबाव, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे रक्षण अशा दुहेरी कचाट्यात पाक सरकार सापडले. इम्रानखान यांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. “टीएलपी’वर बंदी घातली. त्याने आंदोलनाच्या आगीत तेल ओतले गेले. मग सरकारने टीएलपी नेत्यांशी पडद्याआड चर्चा केली. अटकेतील प्रमुख नेते सोडून दिले अन् फ्रान्सच्या राजदूताच्या हकालपट्टीचा विषय संसदेवर सोपवला. त्यासाठी अधिवेशन बोलावले. हकालपट्टीच्या बाजूने बहुमत दिसू लागताच अधिवेशन गुंडाळले आणि हा निर्णय प्रलंबित ठेवला.
या सर्व घटनांमुळे फ्रान्स संतप्त झाला. त्याने युरोपीय महासंघाच्या ऐक्याचे हत्यार पाकविरोधात उपसले. युरोपीय संसदेत पाकविरोधात झालेला ठराव हा पाकमधील फ्रान्सविरोधी आंदोलनाचा परिपाक आहे. धार्मिक भावना दुखावल्या म्हणून पन्नासपेक्षा अधिक मुस्लीम देश गप्प असताना पाक एकटाच संतप्त का झाला, असा सवाल आता पाकमधील बुद्धिवादी विचारू लागले आहेत. या मुद्द्यावर पाक हा मुस्लीम जगतात एकाकी तर पडलाच, शिवाय युरोपीय महासंघ विरोधात उभा ठाकला, यातून पाकने काय मिळवले? पाकमध्ये असणाऱ्या ईशनिंदा (ब्लास्फेमी) कायद्याचा फेरविचार करण्याची मागणी वरील ठरावात करण्यात आली आहे.
पाक संसदेत बोलताना इम्रानखान यांनी मुस्लीम जगताचे ऐक्य घडवून धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या देशांवर सामूहिक व्यापारी निर्बंध आणू, अशी धमकी दिली होती. शिवाय पाश्चात्य जगतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली होणारी इस्लामची निंदा रोखण्याची मागणी खान यांनी केली होती. त्याचा परिणाम उलटा झाला. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हा आमचा मूलभूत अधिकार म्हणत उलट पाकनेच ईशनिंदा कायदा रद्द करण्याची मागणी युरोपीय संसदेत केली. शिवाय व्यापारी सवलत रद्द होण्याची टांगती तलवार डोक्यावर आहे ती वेगळीच. पाक या विषयावर एकाकी पडला. अन्य मुस्लीम राष्ट्रे या वादात पडली नाहीत. किंबहुना त्यांनी प्रतिक्रियादेखील दिली नाही.
पाकला देशांतर्गत अन् आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर हा विषय व्यवस्थित हाताळता आला नाही. अशा प्रसंगात मुत्सद्देगिरीचा कस लागतो. पाकने यातून नामुष्कीच ओढवून घेतली. या मुद्द्यावर धर्म अन् व्यापार याची आता पाकसाठी सरमिसळ झाली आहे. पाक या जाळ्यात आपणहून अडकत गेला. पाकमधील आंदोलन इतके पेटले होते की यातून सरकारचे दिवस कधीही भरले असते. इम्रानखान यांनी सत्ता वाचविण्यासाठी आंदोलकांपुढे शरणागती पत्करली अन् हीच बाब पाकविरुद्ध युरोपीय महासंघ या संघर्षाचे कारण ठरली. पाकच्या एकूण निर्यातीपैकी 25 टक्के निर्यात एकट्या युरोपात आहे.
शिवाय ती “टॅक्स-फ्री’. “जीएसपी’ सवलत जर पाकने गमावली तर त्याचा होणारा तोटा पाक सहन करू शकणार नाही. हा विषय हाताळताना सरकार पूर्ण गोंधळलेले होते. एकीकडे देशांतर्गत धार्मिक कडव्या गटांचा दबाव, तर दुसरीकडे पाश्चात्य देशांचे राजकीय संबंध डावावर लावलेले. फ्रान्स विरोधात जाहीर भूमिका घेत सरकार या वादात अडकत गेले अन् फ्रान्सने युरोपियन युनियनचे शस्त्र वापरून पाकला जायबंदी केले. या ट्रॅपमधून बाहेर पडण्यात आता पाकच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागेल.