महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेले महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा आमदार होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. अर्थात, लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असलेल्या निवडणुकीच्या राजकारणातूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमदार होणार आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नऊ जागांची निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली असल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गातील आमदार होण्याचा मोठा अडथळा दूर झाला आहे. या महिन्याच्या 21 तारखेला विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक होणार असून त्याच दिवशी निकाल जाहीर होणार आहे.
साधारण पाच महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलेले उद्धव ठाकरे यांना कोणत्याही परिस्थितीत 27 मे पूर्वी राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्यातरी एका सभागृहाचा सदस्य होणे आवश्यक होते. आता निवडणूक जाहीर झाली असल्याने उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेचे सदस्य होऊ शकतात आणि आगामी काळात सरकार चालवण्यासाठी त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. अर्थात, या सर्व प्रक्रियेमागील राजकारणही आता लक्षात घेण्याची गरज आहे. खरेतर गेल्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विशेष ठराव करून राज्यपालांनी त्यांच्या कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती विधानपरिषदेवर करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण राज्यपालांनी या ठरावाची कोणतीही दखल घेतली नव्हती. या ठरावावर राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील नेत्यांची चलबिचल वाढत चालली होती.
राज्यपालांच्या कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती झाली असती तर काही अडचणी निर्माण झाल्या असत्या, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. राज्यपाल कोट्यातून होणाऱ्या सदस्यांचा कालावधी लगेचच संपणार असल्याने उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा नियुक्तीच्या फेऱ्यातून जावे लागेल, अशा आशयाचा युक्तिवाद होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव करताना कोणालाही याची कल्पना किंवा माहिती नव्हती याचेच आश्चर्य वाटते. राज्यपालांनीही याबाबतचा खुलासा त्वरित केला नव्हता. राज्यपालांच्या पातळीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबत कोणतीही हालचाल होत नसल्याचे दिसताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधून गाऱ्हाणे घातले. त्यानंतर सर्व चक्रे हालली आणि राज्यातील विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली.
करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वच प्रकारच्या निवडणुका रद्द करण्यात आल्या असतानाही विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या या नऊ जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली, हे महत्त्वाचे आहे. अर्थात, आता या नऊ जागांबाबतही राजकारण येत्या काही दिवसांत समोर येणार आहे. राज्य विधानसभेचे सदस्य या निवडणुकीसाठी मतदार असणार आहेत. त्यामुळे विधानसभेतील संख्याबळ महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्य विधानसभेमध्ये 288 सदस्य असल्याने साधारण 29 मते मिळवणारा उमेदवार आमदार होऊ शकतो हे गणित पाहता आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या घटक पक्षांचे संख्याबळ पाहता महाविकास आघाडी किमान सहा जागांवर आपले उमेदवार विजयी करू शकतात, तर सध्या विरोधी बाकांवर बसलेल्या भाजपचे तीन उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतात. महाविकास आघाडी आणि भाजप या नऊ जागांसाठी कोणाला संधी देतात हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. अर्थात, महाविकास आघाडीकडून उद्धव ठाकरे यांचे एक नाव तर निश्चितच असणार आहे इतर नावे कोणती असतील हे लवकरच समजेल.
विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काही महत्त्वाच्या नेत्यांनाही यानिमित्ताने विधिमंडळात आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. भाजपकडून एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे या भाजपाच्या नेत्यांबरोबरच कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या हर्षवर्धन पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांना या निवडणुकीत संधी मिळणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच पुन्हा सत्तेवर येणार या अपेक्षेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील अनेक दिग्गज नेते भाजपमध्ये आले होते. त्यापैकी काही विजयी झाले तर काही पराभूत झाले. त्यातच भाजप पुन्हा सत्तेवर न आल्याने अनेकांचा भ्रमनिरास झाला, पण किमान आता मागील दाराने का होईना या नेत्यांना विधिमंडळात आणून बसवण्याचे काम भाजपला करावे लागणार आहे.
मोठा गाजावाजा करून भाजपमध्ये आलेले सातारचे छत्रपती उदयनराजे भोसले लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये पराभूत झाल्यानंतर भाजपने त्यांना राज्यसभेवर संधी दिली. अशाच प्रकारचे काम आता महाराष्ट्रातील नेत्यांबाबतही भाजपला करावे लागणार आहे. अर्थात, इतर पक्षांतून भाजपमध्ये आलेले आणि निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांना विधानपरिषदेवर निवडून आणण्याचा निर्णय घेताना भाजपला आपल्या निष्ठावान नेत्यांना दुखवावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने अनेक दिग्गजांना उमेदवारी नाकारली होती. पंकजा मुंडे यांच्यासारखे दिग्गज पराभूत झाले होते. या सर्वांच्या पुनर्वसनाचा विचार भाजपला करावाच लागणार आहे, पण केवळ तीनच जागा उपलब्ध असल्याने कोणाला संधी द्यावी आणि कोणाला वगळावे याचा निर्णय घेताना भाजपची डोकेदुखी वाढणार आहे. एकूणच खरेतर आसपास करोनामुळे परिस्थिती चिंताजनक झाली असतानाही महाराष्ट्रात मात्र निवडणुकीचे राजकारण रंगणार आहे.
अर्थात, या राजकारणाच्या माध्यमातून का होईना उद्धव ठाकरे सरकार समोरील राजकीय अनिश्चिततेची समस्या सुटणार आहे. त्यामुळे आता सर्वांनीच एक दिलाने काम करून करोनाने निर्माण केलेल्या संकटाशी मुकाबला करायला हवा. उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीच्या निमित्ताने महाराष्ट्र भाजपने केलेले राजकारण समोर आले असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपाने ह्या विषयाला पूर्णविराम मिळाल्याची नोंदही झाली आहे. सध्याच्या बिकट परिस्थितीत कोणतेही राजकारण निषेधार्ह नसले तरी राज्याचा गाडा अस्थिर होऊ नये म्हणून निवडणुकीचे राजकारण करावेच लागले, हाच या सर्व घडामोडींचा अर्थ म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी किमान ही निवडणूक बिनविरोध होईल याची दक्षता घेतली तरी प्रगल्भ राजकारणाचे दर्शन राज्यातील
जनतेला होईल.