मंचर -भीमाशंकर इकोसेन्सेटिव्ह झोनची अधिसूचना चुकीच्या पद्धतीने लागू असून, याबाबत पर्यावरण मंत्रालयाशी तातडीने पत्रव्यवहार केला जाईल, तसेच आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय किसान सभा, पुणे जिल्हा समितीच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (दि. 18) मंत्री पाडवी यांची मंत्रालय येथे जाऊन भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या विविध मागण्या मंत्र्यांनी मंजूर केल्या आहेत. या शिष्टमंडळात किसान सभेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष ऍड. नाथा शिंगाडे, आदिवासी अधिकार मंचचे किरण लोहकरे, किसान सभेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे, सहसचिव अशोक पेकारी, राजेंद्र घोडे, एस.एफ.आय चे कमनाथ निर्मळ हे सहभागी झाले होते.
मंत्री के. सी. पाडवी म्हणाले की, वनहक्क दावे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आदिवासी आमदारांची समिती गठीत केली असून ते याबाबतचा जिल्हानिहाय आढावा घेतील. कुकडेश्वर औद्योगिक हिरडा उत्पादक सहकारी प्रक्रिया उद्योग या कारखान्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास महामंडळामार्फत प्राप्त झाला असून त्याबाबत लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतले जातील. दूषित दूध वाटप केल्याच्या तक्रारी एसएफआय संघटनेने निवेदनाद्वारे कळविले आहे.
याबाबत आयुक्तांना चौकशीबाबतचे पत्र दिले आहे. चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. रस्ते, वीज यांसारख्या भौतिक सुविधांसाठी आदिवासी भागातील आमदार, खासदार यांना निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. याबाबत संघटनेने पाठपुरावा केल्यास नक्कीच मदत केली जाईल. खावटी योजनेमध्ये वंचित राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम वितरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.