डॉ. भारत पाटणकर यांची बैठकीत घोषणा; बेमुदत आंदोलन करण्याचा प्रशासनाला इशारा
कराड – कराड विमानतळ विस्तारवाढीचा लढा आता अंतिम टप्प्यावर आहे. यात बाधित व्याख्येत मोडणाऱ्या सर्व बाधितांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेतला. दि. 29 जुलैपासून बेमुदत धरणे आंदोलनास प्रारंभ करणार असल्याचा सर्वानुमते ठरावा या बैठकीत करण्यात आला. तशी घोषणा डॉ. भारत पाटणकर यांनी बैठकीत केली.
जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीनंतर लढ्याची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आयोजित बैठक पार पडली. यावेळी पंजाबराव पाटील, आनंदराव जमाले, शिवाजीराव शिंदे, बबन पाटील, सिध्देश्वर पाटील, भास्कर धुमाळ यांच्यासह शेकडो बाधित उपस्थित होते. डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, कराड विमानतळ विस्तारवाढ प्रशासनाकडून कशा पध्दतीने रेटून करण्यात येत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या समोर पुराव्यानिशी मांडले आहे. 2016 चा निवाडा कायद्याप्रमाणे संयुक्तीक मोजणी करून झालेला नाही. त्यामुळे हा निवाडा बेकायदेशीर आहे. तो रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान, मोजणी अधिकाऱ्यांनी समोर मांडलेल्या नकाशातील त्रुटी त्यांना दाखवून दिल्या आहेत. मोजणी झाली असे शासनाचे म्हणणे असेलतर त्यांनी वहीवाटदार, प्रत्यक्ष खातेदार, लगतवाले, विमानतळ प्राधिकरण, महसूल विभाग, भैरवनाथ पाणी पुरवठा आदींना दिलेल्या नोटीशी आणि मोजणीनंतर त्यांच्या सह्या नाहीत. असतील तर ते दाखवा, अशी मागणी केली. मात्र त्यांना ते दाखवता आले नाही.
पाच गावच्या 3200 एकर जमिनीला पाणी पुरवठा करणाऱ्या भैरवनाथ पाणी योजनेचे प्रमुख चेंबर, सक्शन चेंबर, पाईपलाईन आदींचा त्या मोजणी नकाशात उल्लेख नाही. मोजणीने क्षेत्र निश्चित नाही. अशा अनेक बाबी जिल्हाधिकारी सिंघल यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. शिवाय अगोदर पुनर्वसन नंतर भुसंपादन अशी कायदेशीर प्रक्रिया असताना या प्रकल्पात नेमकी उलटी प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. यावेळी प्रशासनाने आपली चूक मान्य करत याबाबत आपण आपली मागणी लेखी स्वरूपात मुख्यमंत्र्यांकडे करावी, असे बैठकीत सूचित करण्यात आले आहे.
कराड विमानतळ विस्तारवाढ बाधितांवर कशी बेकायदेशीरपणे लादली जात आहे, हे कायद्यातील तरतुदी व पुराव्यांनीशी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांच्यासमोर मांडले आहे. भुसंपादन प्रक्रिया चुकीच्या पध्दतीने झाल्याचे प्रशासनाने यावेळी मान्य केले. त्यामुळे हा प्रकल्प तातडीने रद्द करावा, या मागणीसह विस्तारवाढ प्रक्रिया कशी चुकीची आहे याबाबतचे सविस्तर पत्र मुख्यमुंत्री फडणवीस यांना देण्याचा निर्णय बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला. त्यामुळे हा लढा आता अंतिम टप्प्यावर असून संपूर्ण प्रकल्पाच्या घटनाक्रमासह सविस्तर पत्राने आपण मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी मागणी करणार आहे. या मागणीत शासनाला मुदत देऊन दि. 29 जुलैपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याची घोषणा डॉ. भारत पाटणकर यांनी केली.
दरम्यान भैरवनाथ पाणी पुरवठा योजनेच्या माध्यमातून झालेला शास्वत विकास उध्वस्त करण्याचा डाव मांडल्याचा आरोप करत श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली कराड विमानतळ विस्तारवाढ विरोधी कृती समितीची स्थापना केली. या कृती समितीच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात मोठे जनआंदोलन सुरू आहे. या जनआंदोलनाला बेदखल करत प्रशासनाने दि. 30 मे रोजी भूसंपादन अधिनियम 1894 च्या कलम 12 (2) व कलम 16 नुसार नोटिसा बजावल्या आहेत. विस्तारीकरणासाठी भुसंपादन कायदा 2013 ची तरतूद तसेच दि. 31 ऑगस्ट 2016 च्या अंतिम निवाड्यानुसार बाधित होणाऱ्या सुमारे 1171 शेतकऱ्यांना मंजूर निवाडा व भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या रक्कमेचे वाटप व ताबा अशी प्रक्रिया दि. 9 जुलै 2019 रोजी पूर्ण केली जाणार असल्याची नोटीसा दिल्या होत्या.