- अंगणवाडी सेविका “उधारी’च्या ओझ्याखाली
कर्जत : कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, माता व बालमृत्यू रोखणे या मुख्य उद्देशाने राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने व महिला बाल विकास विभागाच्या समन्वयाने 16 आदिवासी जिल्ह्यात राबविल्या जाणाऱ्या भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना रायगड जिल्ह्यात निधी अभावी थंडावल्याचे निराशाजनक चित्र आहे. गेल्या पाच ते सात महिन्यांपासून कर्जत तालुक्यात अमृत आहार योजनेचा निधीच न आल्यामुळे येथील अंगणवाडी सेविकांवर स्थानिक धान्य खरेदी केलेल्या दुकानदारांच्या उधारीचा डोंगर उभा राहिला असून, त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
रायगड जिल्ह्यात एकात्मिक बाल विकासाच्या सात प्रकल्पात व आदिवासी उपाययोजना क्षेत्र, माडा तसेच मिनी माडा क्षेत्रातील अंगणवाड्या या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रकल्प एक व दोन मधील सर्वाधिक 147 अंगणवाड्यांमध्ये दिला जात आहे. तालुक्यातील 332 अंगणवाड्यांपैकी आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रात असलेल्या 147 अंगणवाड्यांमध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविली जात आहे.
या अंगणवाड्यांमध्ये मागील सात महिन्यांपासून निधीच उपलब्ध नाही. करोना काळात अंगणवाडी सेविकांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या हातालाही काम नाही त्यात निधी नसल्यामुळे पोषण आहारासाठी अंगणवाडी सेविकांनी स्थानिक दुकानदारांकडे उधारी करत कशी बशी योजना सुरू ठेवली आहे. लॉकडाऊनमुळे अंगणवाड्या बंद आहेत; मात्र अंगणवाड्यातील लाभार्थ्यांना घरपोच कोरडा शिधा देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे त्यांना पालन करावे लागत आहे.
…अशी आहे योजना
अंगणवाडीत गरोदर महिलेची नोंद झाल्यापासून तिचे जन्मलेले बाळ सहा महिन्याचे होईपर्यंत आठवड्यातील सहा दिवस चौरस आहार असलेले एक वेळचे जेवण देण्याची तरतूद तसेच सहा महिने ते सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलाला दररोज एक उकडलेले अंडी देण्याची तरतूद असलेली योजना आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून व महिला बालविकास विभागाच्या समन्वयाने राबविली जात आहे. आदिवासी भागात गरोदर महिलांमध्ये हिमग्लोबीनचे प्रमाण कमी असते. परिणामी जन्माला येणारे बाळ कुपोषित होते, याला रोखण्यासाठी व्हिटॅमिन आणि न्यूट्रिशन मात्रा जास्त असलेल्या हिरव्या पालेभाज्या, भात, वरण, चपाती राजगिऱ्याच्या किंवा शेंगदाण्याचे लाडू व उकडलेले अंड असा चौरस आहारयुक्त जेवण बनवून देणे व ते अंगणवाडीतच ते गरोदर आणि स्तनदा मातांना खाऊ घालणे या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
निधीची वितरण प्रक्रिया काय…
महाराष्ट्र शासनाने शासन आदेश काढत आदिवासी विकास विभागाकडून जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडे मागणीनुसार निधी वर्ग केला जातो. जिल्हा परिषदेकडे आलेला निधी तालुक्याच्या एकात्मिक बाल विकास विभागाकडे वर्ग होऊन गाव पातळीवर आहार समितीला दिला जातो. निधी वितरणाच्या शासन आदेशातच सरकारने तीन महिने आगाऊ निधी (ऍडव्हान्स स्वरूपात) देण्याचे मान्य केलेले आहे. मात्र वास्तवात ऍडव्हान्स न देता याउलट नियमित निधी सहा-सहा महिने मिळणे विलंब होतो, हे विदारक वास्तव आहे.
गावातील दुकानदाराकडे उधारी
आम्हा अंगणवाडी सेविकांवर ही योजना सुरूच ठेवा, अशी सक्ती केली जाते, परंतु त्यासाठी लागणारा निधी मिळत नसल्याने आम्ही नाईलाजाने गावातील दुकानदाराकडे उधारी करून सामान आणतो आणि महिलांना आहार पुरवतो; मात्र यामुळे आमची उधारी वाढून आमच्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे, अशी खंत नाव न सांगण्याच्या अटीवर अनेक अंगणवाडी सेविकांनी बोलून दाखविली. या महिन्यात जर निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर लवकरच ही योजना राबविणे बंद करण्याचा निर्णय अंगणवाडी संघटनांनी घेतल्याचे माहिती समोर आली आहे.
या संदर्भात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेणच्या प्रकल्प अधिकारी शशिकला आहिराव आणि महिला बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र प्रतिसाद दिला नाही.