रोहन मुजूमदार
पुणे – ग्रामपंचायत निवडणुकांचा अधिकृत बिगूल वाजला असून प्रजासत्ताक दिनाआधीच नवीन कार्यकारिणी मिळणार आहे. जिल्ह्यातील 748 ग्रामपंचायतींसाठी सर्वच राजकीय नेते, कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. पक्षीय पातळीवर या निवडणुका होत नसल्या तरी स्थानिक नेत्यांवर पक्षांचा शिक्का असतो. पर्यायाने त्याच पक्षाची ग्रामपंचातीवर पडक म्हणजेच सत्ता मानली जाते. त्यामुळे प्रमुख नेतेही या निवडणुकीवर बारीक लक्ष ठेवून असतात. दरम्यान, या निवडणुकांमुळे गावड्याच्या अर्थकारणालाही मोठा हातभार लागणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुका या भाऊबंदकी व वाड्यांमध्ये रंगतात. शिवाय एकाच पक्षाचे दोन गट आमने-सामने उभे ठाकतात. त्यामुळे आपसुकच निवडणूक प्रतिष्ठेची होते आणि लाखो रुपयांची उधळण होते. यावर्षी पहिले करोना, नंतर अतिपाऊस यामुळे मोठे नुकसान झाले असले. मजर मतदारांसाठी निवडणूक ही मोठी पर्वणी ठरणार आहे. त्यामुळे त्यांचा भाव वधारणार आहे. मतदारांची मर्जी राखण्यासाठी गावपुढारी प्रसंगी कर्ज काढेल; पण एकही मतदार नाराज होता कामा नये, यासाठी “फिल्डिंग’ही लागल्या आहेत. तसेच निवडणूक धुराळ्यात ग्रामीण भागात जेवणावळी आणि पार्ट्यांसाठी चहा, दुकाने, हॉटेल, उपहारगृहांना झळाळी मिळू शकेल. अखेरच्या टप्प्यातील आर्थिक उलाढालीही लक्षवेधी असतील. एकूणच ग्रामपंचायत निवडणूक ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चालना देणारी ठरणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
प्रत्येक निवडणूक एकत्र लढणार असल्याचे महाविकास आघाडीने यापूर्वीच जाहीर केले असले तरी ग्रामपंचायत याला अपवाद ठरू शकते; मात्र विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत दिसली तशीच चुरस यामध्ये दिसण्याची शक्यता आहे. प्रशासक नियुक्त्यांच्यावेळी झालेल्या राजकारणातून याची झलक पाहायला मिळाली आहे. दरम्यान महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-शिवसेना-कॉंग्रेस, भाजप नेते, तसेच आमदार समर्थकांच्या पॅनलमध्ये जमवा जमव सुरू झाली आहे.
स्थलांतरीत मतदारांची हमखास गावभेट
सर्वात टोकाची निवडणूक म्हणून ग्रामपंचायत निवडणुकीकडे पाहिले जाते. वॉर्डनिहाय अतिशय कमी मतदान असल्याने प्रत्येक मतदार महत्त्वाचा असतो. सध्या हजारो मतदार रोजीरोटीसाठी बाहेरगावी आहेत. नोकरी व्यवसायानिमित्त स्थलांतरीत झाले असले तरी त्यांचे गावातील मतदारयादीत नाव आहे. त्यामुळे इतर निवडणुकीच्या मतदानाकडे पाठ फिरविणारे हा मतदारराजा गावकी-भावकीसाठी ग्रामपंचायत निवणुकीसाठी हमखास गावी येतात. त्यांना आणण्यासाठी स्वत: व्यवस्था उमेदवारांकडून केली जाते. त्यामुळे स्थलांतरीत मतदारांची निवडणुकीनिमित्त हमखास गाठभेट होणार आहे.
खरी चुरस शिवसेना-राष्ट्रवादीतच
ग्रामीण भागावर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. जिल्ह्यात भाजप आणि कॉंग्रेस समर्थक तसे नावालाच आहेत. त्यामुळे खरी लढत ही शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतच मानली जात आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागामध्ये शिवसेना-राष्ट्रावादी कॉंग्रेसमधील समर्थकांमधील “वैर’ सर्वश्रुत आहे. त्यातच जिल्ह्यात शिवसेनेचा मावळ सोडले तर ना खासदार, ना आमदार, ना मंत्री त्यामुळे आधीच पिछेहाट झाली आहे. त्यातच आता ग्रामपंचायत निवडणुकीत समर्थकांना कशी आश्वासने द्यावयाची आणि दिली तर ती पूर्ण कशी करावयाची या विंवचनेत शिवसैनिक आहेत. या उलट राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री आणि आठ आमदार आणि जिल्हा परिषद असल्याने त्यांच्याकडून आश्वासनांची खैरात होऊ शकते.
ऊसतोडणी कामगार जाणार की थांबणार?
सध्या जिल्ह्यातील सहकारी तसेच खासगी साखर कारखान्यांचा हंगाम जोरदार सुरू आहे. त्यासाठी ऊसतोडणीही जोरदार सुरू आहे; मात्र हे कामगार बाहेरील आहेत. त्यातच हंगाम संपण्यास मार्च-एप्रिल उजाडणार आहे. मात्र, एकेक मतदार महत्त्वाचा असल्याने किमान मतदानासाठी ते मूळगावी परत यावेत यासाठी उमेदवारांना ठेकेदार, कारखानदारांसह कामगारांना पायघडा घालाव्या लागणार आहेत. काहिंनी तर आतापासूनच या कामगारांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली असून त्यांना गावी परत आणण्यासाठी आणि पुन्हा कामाच्या ठिकाणी सोडण्यासाठी खास सोय ककेल्याचे सांगितले जात आहे.