पंधराव्या वित्त आयोगाचे जनतेला गाजर दाखवू नका : घुले

पाथर्डी  (प्रतिनिधी) –ग्रामपंचायतीसह ग्रामीण भागातील जनतेला 15 व्या वित्त आयोगातील निधीचे गाजर दाखवू नका. लाभार्थ्यांना थकीत अनुदान मिळत नाही. जीवन प्राधिकरणाची योजना कागदावर चालू आहे. कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाची वाट लागली. प्रमुख अधिकारी बेजबाबदारपणे वागत असतील तर कर्मचाऱ्यांकडून कामे कधी पुर्ण होणार कार्यशाळेच्या नावावर कौतुक सोहळा आहे की सत्कार सोहळा. पंचायत समितीच्या निष्क्रीय प्रशासनावरचा लोकांचा विश्‍वास उडत चालला आहे. बैठकाचा असा फार्स बंद करा अशा शब्दात तालुक्‍यातील शेकटे गावचे सरपंच बाळासाहेब घुले यांनी पंचायत समितीच्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची कार्यशाळेतच कान उघडणी केली.

15 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीना मिळणाऱ्या निधीतून आगामी पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सरपंच व ग्रामसेवक यांची पंचायत समितीच्या लोकनेते गोपीनाथ मुंडे सभागृहात माजी जि.प. सदस्य सोमनाथ खेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. गटविकास अधिकारी सुधाकर मुंडे, जि.प. सदस्य अनिल कराळे, उपसभापती विष्णुपंत अकोलकर, पंचायत समिती सदस्य तथा गटनेते सुनिल ओव्हळ, सुभाष केकाण, गोकुळ दोंड, एकनाथ आटकर, पशुधन विकास अधिकारी डॉ. जगदीश पालवे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी गोरक्षनाथ खळेकर,विस्तार अधिकारी अधिकारी प्रशांत तोरवणे, दादासाहेब शेळके, यांच्यासह सरपंच व ग्रामसेवक उपस्थित होते.

पंचवार्षिक विकास आराखड्याबाबत विस्तृत मार्गदर्शन व नियोजनावर चर्चा करण्यासाठीच्या कार्यशाळेत अधिकारी, पदाधिकारी भाषणातून परस्परांवर स्तुतीसुमने करण्यात वेळ दवडू लागल्याने संतप्त झालेल्या सरपंच घुले यांनी अस्सल ग्रामीण ढंगात मात्र अभ्यासपुर्ण पध्दतीने पंचायत समितीच्या कारभारावर चौफेर टोलेबाजी करत उपस्थितांची मने जिंकली.

यावेळी घुले म्हणाले, शासनाच्या ग्रामीण जनतेसाठीच्या योजना प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम पंचायत समितीकडून अपेक्षित आहे. शेकटे परिसरात आदिवासी समाजातील एक महिला लवकर 9 व्यांदा बाळंत होणार आहे. कसले प्रबोधन अन्‌ जनजागृती कोण करतंय. या लोकांचे प्रबोधन कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचा सांगावा या महिलेपर्यंत जसा पोहचला नाही तशी ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा किती जागृत आहे याचा अंदाज येतो. प्रादेशिक योजनेचा पाणीपुरवठा नाही. शौचालयाचे अनुदान मिळत नाही. रोजगार हमीची कामे व योजना नाहीत.

शाळांची दैना हटत नाही. साथरोग नियंत्रणात रहाण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पुरेसे कर्मचारी नाहीत. कार्यालयात कुणी सापडत नाही, अधिकारी कुणाला दाद देत नाहीत. पदाधिकारी तोंड उघडायला तयार नाहीत. अशा भयंकर परिस्थीतीवर मात करत पुढे गेलो तर 15 व्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी व्यवस्थित होईल अन्यथा 14 व्या वित्त आयोगाप्रमाणेच गत होईल. तालुकास्तरीय बैठक असुनही ऐनवेळी निरोप येतो. कार्यशाळेचे कसलेही नियोजन नाही. आम्ही फक्त जेवणासाठी येथे आलो असा गैरसमज करून घेऊ नका. ग्रामसेवक, कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी असा सुसंवाद नसल्याने कोणतीच योजना धडपणे अंमलात आणता येत नाही.

सरकारचा पैसा अशा पध्दतीने फक्त कागदावर खर्च करू नका, मुद्याचे व मुद्यावर बोला लोकसहभाग वाढविण्यावर भर द्या असे घुले यांनी आक्रमकपणे सांगितले. घुले यांना काही पदाधिकाऱ्यांनी थांबविण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी त्यांनी सभात्याग करण्याची तयारी दर्शविली. अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांसह उपस्थित कर्मचारी, ग्रामसेवक, सरपंच यांनी शांतपणे म्हणणे ऐकुण घेतले. याबाबत विस्तार अधिकारी प्रशांत तोरवणे यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन कामकाज सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करू असे सांगितले.

किचकट नियम व अटीमुळे वित्त आयोगाचा निधी पडून
टाकळीमानूर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच शुभम गाडे यांनी किचकट नियम व अटीमुळे टाकळीमानूर ग्रामपंचायतला 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येत नसल्याने तसाच पडून आहे. तशी अवस्था 15 व्या वित्त आयोगाची होऊ नये याकडे पंचायत समिती प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.