बीजिंग – भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर “जी-7′ देशांनी केलेल्या टीकेला चीनकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांना दोष देऊन जागतिक पातळीवरील अन्न-धान्य तुटवड्याचा प्रश्न सुटणार नाही, असे चीनच्या सरकारी प्रसिद्धी माध्यमांनी म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यामुळे जगभरात गव्हाचा तुटवडा निर्माण होईल, अशी टीका “टी-7′ देशांनी व्यक्त केली होती. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभुमीवर गरीब देशांसमोर अन्नधान्य आणि उर्जेचे संकट निर्माण व्हायला लागले आहे. त्यामुळे देशांनी आपल्याकडील अन्न-दान्याचा साठा खुला करून द्यायला पाहिजे, असे “जी-7′ देशांनी म्हटले होते.
जर्मनीच्या बाल्टिक सागरी किनाऱ्यावरील तीन दिवसीय बैठकीच्या शेवटी जारी केलेल्या निवेदनात, “जी-7′ देशांनी चीनला रशियाला मदत न करण्याचे आवाहन केले होते. त्याला आज चीनकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले. आश्चर्य म्हणजे चीनच्या प्रसिद्धी माध्यमांनी भारताच्या निर्णयाची पाठराखण केली आहे.
गव्हाची निर्यातबंदी न करण्याचे आवाहन “जी-7′ कडून केले जाते आहे. मग “जी-7′ देश स्वतः निर्यात का वाढवत नाहीत ?
असा प्रश्न चिनी माध्यमाने उपस्थित केला आहे. भारत जरी जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक असला तरी निर्यातीत भारताचा वाटा फार कमी आहे.
उलटपक्षी अमेरिका, कॅनडा, युरोपीय संघ आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित देशांकडून गव्हाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. जर काही पाश्चात्य देशांनी गव्हाची निर्यात कमी केली तर त्यांना भारतावर टीका करण्याचा अधिकार असणार नाही, असेही चीनचे सरकारी माध्यम असलेल्या “ग्लोबल टाईम्स’ने म्हटले आहे.