– डॉ. राजू गुरव
पुणे – राज्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. तरीही, शासनाला शाळा सुरू करण्याची घाई असल्याने शैक्षणिक वर्षही सुरू करण्यात आले आहे. शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्या कमी कराव्यात, पण करोना आटोक्यात येईपर्यंत शाळा सुरू करण्याचा धोका पत्करण्याची आवश्यकता नाही. त्याबाबत धाडसही कोणी करता कामा नये, अशीच सद्यपरिस्थिती आहे.
राज्यात दरवर्षी 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होते. यंदाही ती परंपरा कायम आहे. करोना प्रसारामुळे मार्चपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे पालक, शिक्षक, कर्मचारी संघटनांनी शाळा लवकर सुरू करण्यास तीव्र विरोध केला आहे. तरीही, शासनाने टप्प्याटप्प्याने जुलैपासून शाळा सुरू करण्यासाठी संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केलेले आहे.
दरवर्षी जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, महापालिका शिक्षण मंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी शाळांच्या सुट्ट्यांचे कॅलेंडर जाहीर करतात. त्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसह खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहायित प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना लागू करण्यात येते. जानेवारी ते डिसेंबर असे वर्षभराचे नियोजन त्यात असते.
सुट्ट्यांच्या वेळापत्रकात बदल आवश्यकच
शैक्षणिक वर्षात सर्वसाधारणपणे 210 ते 230 दिवस कामकाज चालणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सणांच्या सुट्ट्या 31 असतात. 12 दिवस दिवाळी, 32 दिवस उन्हाळी सुट्टी असते. वर्षभरात 50 ते 52 शनिवार-रविवार येतात. यात दिवाळी व उन्हाळी सुट्टया कमी करण्यासाठी खूप वाव आहे. काही सणांच्या सर्वसाधारण सुट्ट्यांच्या दिवशी आणि काही रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशीही शाळा सुरू ठेवता येणार आहेत. बऱ्याचशा शाळा महिनाअखेरीच अर्धवेळ असतात. ते बंद करूनही सुट्टया कमी होतील. खासगी शाळा ख्रिसमससाठी आठ-दहा दिवस सुट्ट्या देतात. त्या कमी करणे आवश्यक आहे.
पालकांचा पवित्रा…
“करोनाचे संकट संपल्यावरच शाळा सुरू कराव्यात. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून त्यांना शाळांमध्ये लवकर पाठविण्यात येणार नाही. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांमधील भीतीही कमी झालेली नाही. त्यामुळे शाळा उशिरा सुरू झाल्या तरी चालणार आहेत.’
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या मार्फत शैक्षणिक कॅलेंडर तयार करण्यात येणार आहे. करोना प्रादुभार्वाची परिस्थिती पाहून शैक्षणिक वर्षातील कामकाजाचे दिवस भरण्यासाठी काही सुट्ट्या कमी कराव्या लागणार आहेत. इयत्तानिहाय अभ्यासक्रमही कमी करण्याचे नियोजन आहे. शासनमान्यतेनंतर याबाबत निर्णय होईल.
– विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त