मुंबई : राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे आणि फडणवीस सरकारकडून महाविकास आघाडी सरकारचे काही निर्णय रद्दच करण्यात आले आहेत. यामध्ये नगराध्यक्ष तसेच सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णयाचा समावेश आहे. तत्कालिन फडणवीस सरकारने हा निर्णय आणल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलला होता. आता पुन्हा त्याच निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून आज विधानसभेमध्ये विरोधकांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार करत खोचक टीका देखील केली आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार तसेच छगन भुजबळ यांनी या निर्णयावरून सरकावर सडकून टीका केली. तसेच या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. अशा प्रकारचे निर्णय हे लोकशाहीला घातक असल्याचे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले. जर, तुम्ही नगराध्यक्ष आणि सरपंच जनतेनं निवडणार असाल, तर मुख्यमंत्री सुद्धा का निवडत नाही? अशी विचारणा अजित पवार यांनी केली. पुढे बोलताना आजी पवार यांनी,”हा निर्णय फडणवीस सरकारकडून घेण्यात आला होता. मात्र, हा निर्णय यशस्वी झाला नाही. आम्हीही लोकांमधून निवडून येत आहे” असे सांगत अजित पवार यांनी या निर्णयाचे परिणाम सांगितले.
अजित पवार म्हणाले कि, “ग्रामपंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर होत नाहीत किंवा पक्षाच्या चिन्हावर होत नाहीत. मात्र इतर निवडणुका या पक्षाच्या चिन्हावर होतात. त्यामुळे, ज्यांच्याकडे पैसा आहे, मनी मसल आहे त्यांचीच दहशत राहील. त्यामुळे हा पायंडा लोकशाहीसाठी घातक आहे. त्यामुळे हे बिल रद्द करण्यात यावे,”अशी मागणी
अजित पवार यांनी या संदर्भात बोलताना काही उदाहरणे दिली. लातूरचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, जनार्दन पवार हे राष्ट्रवादीचे नेते होते ते जनतेमधून निवडून आले. मात्र, त्याठिकाणी बहुमत काँग्रेसचं होतं. त्यामुळे बॉडी काँग्रेसची आणि नगराध्यक्ष राष्ट्रवादीचा जनतेमधून निवडून आला होता. त्यामुळे विकासकामे करताना फार अडचण निर्माण होते.