सातारा -शेतकऱ्यांना वाजवी दरात, दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण खते आणि बियाणे देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असून यामध्ये कसलीही तडजोड केली जाणार नाही, ज्या अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रात कृषी सेवा केंद्रात हयगय होईल त्या कृषी केंद्रासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात खरीप हंगाम आढावा बैठकीनंतर दादाजी भुसे बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीनिवास पाटील, आ. महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, प्रा. नितीन बानगुडे पाटील आदी उपस्थित होते. शासनाने यंदाचे वर्ष उत्पादकता वर्ष म्हणून घोषित केले असून शेतीची उत्पादकता वाढ, दर्जेदार उत्पादन अणि शेतकरी ते ग्राहक थेट शेतीमालाची विक्री या त्रिसुत्रीवर शेती विभागाने भर दिला आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी याबाबत अधिक दक्ष राहून खरीप हंगाम यशस्वी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांची कसल्याही प्रकारे अडवणूक आणि फसवणूक होता कामा नये, अशा सक्त सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचे भुसे यांनी सांगिले. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार युरियाचा पुरवठा केला जाईल. युरिया खत खरेदी करताना दुकानदारांकडून अन्य वस्तू खरेदी करण्याची शेतकऱ्यांना सक्ती होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या आहेत. दुकानदारांनी दुकानामध्ये खतांचे प्रकार, साठा आणि किंमत यांचे दर्शनी भागात फलक ठळकपणे लावावेत. सोयाबीन पिकाच्या उगवण क्षमतेबाबत कृषी अधिकाऱ्यांनी दक्ष आणि सजग राहवे.
खते आणि बियाणे विक्रीचे परवाने सहकारी संस्थांना देण्यामध्ये असणाऱ्या अडचणी दूर करुन निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिक्षक कार्यालयामार्फत फक्त आकड्यांचा खेळ सुरु असून शेतकऱ्यांपर्यंत अनेक योजनाच पोहचत नाहीत. लॉकडाऊन काळात शेतकऱ्यांच्या फळविक्रीच्या दिलेल्या आकडेवारीत गोलमाल असल्याचे पत्रकारांनी सांगताच भुसे यांनी त्याला बगल देत लॉकडाऊन काळात कृषी विभागाने चांगले काम केल्याचे सांगितले.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, कृषी सभापतींची नाराजी
राज्याचे कृषी मंत्री जिल्ह्यात येत असताना आढावा बैठकीच्या पूर्वी एक तास जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले आणि कृषी सभापती मंगेश धुमाळ यांना निरोप देण्यात आला. या प्रकाराबाबत कबुले आणि धुमाळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आढावा घेण्यात येणाऱ्या विभागप्रमुखाला बोलावले जात नाही, ही बाब गंभीर आहे. प्रशासनाच्या अशा चुकांमुळे गैरसमजाचे वातावरण होते. पदाधिकाऱ्यांना डावलण्यात येणार असेल तर ते योग्य नाही. या प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कबुले आणि धुमाळ यांनी केली.
अचानक दौरा ठरल्याने निरोप देता आला नाही
कबुले आणि धुमाळ यांना आढावा बैठकीचा निरोप उशिरा देण्यात आल्याबाबत कृषीमंत्री भुसे यांना विचारले असता ते म्हणाले, “दौरा अचानक ठरला. मात्र यामध्ये राजकारण बिलकुल नाही. मी राजकारण करायला एवढा मोठा नाही. मात्र, पदाधिकाऱ्यांना निरोप जायला पाहिजे होते. पदाधिकारी, अधिकारी समन्वय महत्वाचा असून असे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत याची खबरदारी निश्चितच घेण्यात येईल.’