महामंडळ प्रशासनाचा निर्णय : प्रादेशिक, उपमुख्य, सहमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार
पिंपरी – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील भूखंड विकसित करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असलेले हे अधिकार प्रादेशिक, उपमुख्य व सहमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. करोनामुळे भूखंड विकसित करण्यात आलेल्या अडचणी व या प्रकरणांची भरमसाठ संख्या या कारणांमुळे या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय महामंडळाच्या प्रशासन विभागाने घेतला आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन झाल्यानंतर राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड विकसित करण्यात मर्यादा आल्या. त्यामुळे या काळात उद्योजकांना हस्तांतरण शुल्क व इतर अनेक प्रकारचे शुल्क भरणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे या उद्योजकांकडून 31 जुलैपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे विलंब शुल्क न आकारण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला होता. मात्र हा कालावधी पुरेसा नसल्याने त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी विविध औद्योगिक संघटनांकडून करण्यात आली. त्यानंतर हा कालावधी 31 डिसेंबर 2020पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
दरम्यान, एमआयडीसीने वितरित केलेले भूखंड विकसित प्रत्येक औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योजकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आता कुठे उद्योगांची आर्थिक उलाढाल सुरु झाली आहे. मात्र, भूखंड विकसित करताना अडचणी भेडसावणाऱ्या उद्योगांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे अशी शेकडो प्रकरणे केवळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हाताळणे शक्य होत नसल्याची बाब समोर आली. परिणामी या प्रकरणांचा त्वरेने निपटारा करण्यासाठी या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय एमआयडीसी प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेत, औद्योगिक, व्यापारी, निवासी व प्राधान्य सदराखालील भूखंड वाटपाच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार हे अधिकार प्रादेशिक, उपमुख्य व सहमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
30 जूनपर्यंतच्या भूखंडांना नियम लागू
एमआयडीसीने राज्यभरातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योगांना वितरित केलेले भूखंड 30 जून पर्यंत विकसित करणे बंधनकारक होते. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये हे भूखंड विकसित करण्यावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे उद्योगांकडून कोणत्याही प्रकारचे विलंब अथवा हस्तांतर शुल्क न आकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही सवलत केवळ 30 जून 2020 पर्यंत विकसित करण्याच्या भूखंडांना लागू असणार असल्याचे एमआयडीसी प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.