सांगवी – महापालिकेने मिळकतींवर भरमसाठ करवाढ केली आहे. ती मागे घेण्याची मागणी मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती पिंपरी-चिंचवड शहर कमिटीच्या वतीने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिक नगरी आहे. कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात राहत आहे. बी. एस. 6 गाडी बाजारात येण्यासाठी केंद्र सरकारने अटी कडक केल्या आहेत. त्यामुळे मंदीचे मोठ्या प्रमाणात सावट निर्माण झाले आहे. आस्थापनांमध्ये उत्पादन व विक्री मंदगतीने चालू आहे. परिणामी कामगार व मध्यमवर्गीय नागरिक आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातच महापालिकेने सन 2007 पूर्वीच्या निवासी मिळकतीचा कर दुपटीपेक्षा जास्त वाढविला आहे.
महापालिकेला विकासकामे करावयाची आहेत व झाली पाहिजेत, असे आमचेही मत आहे. पण नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड देऊन विकासकामे काय कामाची? त्यामुळे मिळकत करवाढ कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे शहराध्यक्ष आण्णा जोगदंड यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.