वंदना बर्वे
जवळपास सहा वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुन्हा एकदा एकमेकांसमोर आले आहेत. 2014 मध्ये केजरीवाल यांनी मोदी यांच्या विरोधात वाराणसीतून निवडणूक लढविली होती. आता दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आमने-सामने आले आहेत.
गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून दिल्लीत कडाक्याची थंडी पसरली आहे. शंभर-सव्वाशे वर्षांत दिल्लीत एवढी थंडी कधीच पडली नव्हती, असा खुलासा दस्तुरखुद्द हवामान खात्यानं केला आहे. यावरून दिल्लीत कशी थंडी असेल, याचा अंदाज बांधता येईल. तसं बघितलं तर, दिल्लीची थंडी अनुभवल्याशिवाय अंदाज बांधणे अवघडच नव्हे तर अशक्य आहे!
अशात, आयोगानं निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आणि दातखिळी बसविणाऱ्या थंडीत दिल्लीचं वातावरण तापलं. आम आदमी पक्ष, भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेससह तमाम पक्षाचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मैदानात उतरले आहेत. दिल्लीचा मुख्य रणसंग्राम आप आणि भाजपमध्येच आहे. कॉंग्रेस पक्ष तिसरा क्रमांक कायम राखण्यासाठी जीवाचे रान करीत आहे. 2015 च्या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पक्षाने घवघवीत यश मिळविले होतं. 70 सदस्यांच्या विधानसभेत आपचे 67 आमदार निवडून आले होते. भाजपचे जेमतेम तीन आमदार निवडून आले होते. कॉंग्रेसचं खातं सुद्धा उघडलं नव्हतं.
महत्त्वाचं म्हणजे, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना पराभूत करून अरविंद केजरीवाल विधानसभेत दाखल झाले होते. त्यावेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वारे वाहत होते. मात्र, आता वातावरण फार बदललं आहे. 2014 सारखं भाजपधार्जिणं वातावरण राहिलं नाही. शिवाय, गेल्या वर्षभरात भाजपने सहा राज्यांतील सत्ता गमाविली. झारखंड याचं ताजं उदाहरण. याउलट, दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांची हवा आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत दिल्लीवासीयांनी भाजपच्या सातही खासदारांना निवडून दिले होते. मात्र, विधानसभेच्या निवडणुकीत याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता दिसून येत नाही. केजरीवाल यांच्यापुढे दिल्लीचा किल्ला अभेद्य राखण्याचं आव्हान आहे तर भाजपपुढं दिल्लीचं सिंहासन काबीज करण्याचं.
भाजपशासित झारखंडमध्ये पानिपत झाल्यामुळे दिल्लीतील भाजप नेत्यांची झोप उडाली आहे. मागील वर्षभरात भाजपने मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि झारखंडची सत्ता गमाविली आहे. या सर्व राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता होती, हे येथे उल्लेखनीय. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर दिल्लीची निवडणूक जिंकता येणार नाही, असे या नेत्यांना वाटू लागले आहे. दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी अलीकडेच निवडणुकीशी संबंधित समित्यांची घोषणा केली आहे. यात आम आदमी पक्ष सोडून भाजपात आलेले कपिल मिश्रा आणि राजकुमार चौहान यांना जाहीरनामा समितीत घेण्यात आले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
एकीकडे एकामागून एक राज्यं हातून जात आहे तर दुसरीकडे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून सरकारला विरोध होत आहे. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना जशी मारहाण झाली आहे; त्यामुळे वातावरण आणखी विरोधात गेलं आहे. भाजप नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि अनधिकृत वस्त्यांना दिलेला मालकी हक्क या दोन्ही मुद्द्यांवर निवडणूक लढू इच्छिते. मात्र, केजरीवाल यांच्यापुढे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार नसल्याचा फटका भाजपला बसू शकतो. भाजपचं हेच दुखणं हेरून आप वारंवार मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. मात्र, भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी रामलीला मैदानावरील धन्यवाद रॅलीत सर्व नेत्यांचे नाव समान रूपाने घेतले होते. मात्र, भाजपाध्यक्ष अमित शहा वारंवार खासदार प्रवेश वर्मा यांचे नाव घेत होते. यामुळे अन्य नेत्यांच्या हृदयाची धाकधुक वाढली होती.
सुरुवातीला भाजपचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा हा खासदारांमधून असेल अशी चर्चा होती. जे खासदार दोनवेळा निवडून आले आहेत. त्यांच्यापैकी कुणा एकाचा चेहरा पुढे केला जाईल असं बोललं जात होतं. दिल्लीतील सातपैकी पाच खासदार दोनवेळा निवडून आले आहेत. यात आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, मनाक्षी लेखी आणि रमेश बिधूडी यांचा समावेश आहे. डॉ. हर्षवर्धन आधी प्रदेशाध्यक्षसुद्धा होते. शिवाय, त्यांच्या नेतृत्वात दोनवेळा निवडणूकही लढविण्यात आली आहे. यामुळे या खासदारांमध्ये एकप्रकारची स्पर्धा रंगली होती.
दिल्लीत पुर्वांचल मतदारांची संख्या खूप मोठी आहे. याच कारणामुळे मनोज तिवारी यांना दिल्लीचे अध्यक्ष बनविण्यात आले होते. भोजपुरी आणि अन्य मतदारांमध्ये त्यांची चांगली पकड आहे. प्रवेश वर्मा दिल्लीच्या ग्रामीण भागातील मोठा चेहरा आहे. शिवाय विक्रमी मताधिक्याने ते दोनवेळा निवडून आले आहेत. अमित शहा यांनी प्रवेश वर्मा यांच्यासोबत डिबेट करण्याचे आव्हान अरविंद केजरीवाल यांना दिले होते. यामुळे त्यांच्या नावाची चर्चा सर्वाधिक झाली. त्यांचे वडील स्व. साहिबसिंग वर्मा दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत आणि त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. कॉंग्रेसला यावेळेस पक्षाचा परफॉर्मन्स सुधारण्याचे संकेत आहेत. कॉंग्रेसला दहा-बारा जागा मिळण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेसने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. दुसरीकडे, सट्टा बाजारात कॉंग्रेसला चार-पाच जागा मिळतील अशी चर्चा आहे. हा आकडा मोठा नसला तरी कॉंग्रेस समाधानी आहे. दहा-बारा जागा मिळाल्या तरी दिल्लीच्या सत्तेची किल्ली आपल्या हाती राहील, असे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. दिल्ली पूर्णपणे निवडणुकीच्या रंगात आली एवढं नक्की!