– वंदना बर्वे
आपले नेते पक्ष सोडून भाजपात जातील? ही भीती केवळ मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसलाच नव्हे तर क्षेत्रीय पक्षांच्या नेत्यांनासुद्धा सतावत आहे. यासाठी साम, दाम, दंड, भेद ही नीती वापरली जात आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे हिमाचल प्रदेश.
निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम आता कधीही जाहीर केला जाऊ शकतो. मात्र, मागचा इतिहास आणि सध्या जी चर्चा रंगली आहे त्यावरून असे म्हणायला हरकत नाही की, 18व्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम साधारणतः चालू महिन्याच्या दुसर्या आठवड्यात जाहीर केला जाऊ शकतो. भाजपने स्वतःसाठी 370 जागांचे तर रालोआसाठी 400 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. याचा अर्थ असा की, लोकसभेच्या निवडणुकीतील विजयाची सर्व जुने विक्रम मोडून एका नवीन विक्रमाची नोंद आपल्या नावावर करायची अशी पंतप्रधानांची इच्छा असावी. 1984 मध्ये काँग्रेसला 405 जागा मिळाल्या होत्या. हा आकडा मागे टाकण्याची भाजपची इच्छा आहे.
अन्य पक्षांतून भाजपात येणार्या नेत्यांचा ग्राफ चढता आहे. खासदार, आमदार, माजी खासदार, माजी आमदार आणि एवढेच काय तर नगर परिषदेचे नगरसेवकसुद्धा भाजपात मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. ज्यांच्यामुळे भाजप उमेदवाराच्या विजयाची शक्यता बळावत असेल किंवा ज्यांच्यामुळे भाजपच्या मतांचा टक्का वाढत असेल त्या सर्व नेत्यांना भाजपात आणण्याची मोहीम युद्धपातळीवर राबविली जात आहे. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांना कमकुवत करण्यासाठी त्यांच्या किती नेत्यांना आणले गेले असेल? याची आकडेवारी दस्तुरखुद्द सत्ताधारी पक्षाकडेसुद्धा नसावी, असे विनोदाने म्हटले जाते. रोज कुणी ना कुणी भाजपात प्रवेश करतो. अशात किती जण आलेत? याची आकडेवारी कोण ठेवणार? असा उलट प्रश्न तेच विचारतात. तरीसुद्धा, संपूर्ण देशातील जवळपास 650 हून अधिक माजी खासदार, माजी आमदार, माजी लोकप्रतिनिधी भाजपात सामील झाले असल्याचा अंदाज आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या आकडेवारीनुसार, 2014 ते 21 दरम्यान 177 खासदार आणि आमदारांनी केवळ निवडणूक लढवण्यासाठी काँग्रेस सोडली. यातील 173 खासदार किंवा आमदारांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली आहे. भाजपात प्रवेश करणार्या विद्यमान खासदार आणि आमदारांची संख्या 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, खासदार आणि आमदारांवरील फौजदारी गुन्हे आणि त्यांच्या संपत्तीची इत्थंभूत आकडेवारी प्रसिद्ध करणारी संस्था म्हणजे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्ससुद्धा भाजपात कितीजण आलेत याची अचूक माहिती देऊ शकत नाही. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे बहुमताचे सरकार आहे. 68 सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे 34 आमदार होते. मात्र, राज्यसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार अभिषेक मनू सिंघवी यांना पराभवाचे तोंड बघावे लागले. कारण, काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी ऐनवेळी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केले.
आता हिमाचलमधील आपले सरकार वाचवण्याची धडपड काँग्रेसला करावी लागणार आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराला मतदान करणार्या सहा आमदारांना काँग्रेसने निलंबित केले आहे. आता हे आमदार सर्वोच्च न्यायालयात जातील किंवा या सहा जागांवर निवडणूक घेतली जाऊ शकते. निवडणूक झाली तर निलंबित सहाही आमदार कदाचित भाजपच्या तिकिटावर लढतील आणि जिंकले तर भाजप आमदारांची संख्या वाढू शकते. मग काँग्रेसचे सरकार अल्पमतात येईल आणि सुखू सरकार कोसळू शकते. अर्थातच ही बाब जर-तर अशी आहे.
हिमाचलमध्ये लोकसभेच्या फक्त चार जागा आहेत. मात्र, राज्यातील सरकार हातात असेल तर विजयाचा मार्ग थोडा सुकर होतो. अशात, हिमाचलमध्ये आमदारांच्या या सहा जागांसाठी निवडणूक घेतली जाईल काय? आणि घेतली गेली तर कधी? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री काँग्रेसचा आहे. यानंतरही काँग्रेसला आपली माणसे सुरक्षित असल्याची शाश्वती नाही. हा प्रकार केवळ काँग्रेससोबतच घडलाय असे अजिबात नाही. उत्तर प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षासोबत आणि झारखंडमध्ये माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पक्षासोबतही अशा घटना घडल्या आहेत ज्या नुकत्याच घडल्या आहेत.
आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हे रडारवर असल्याची चर्चा आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने केजरीवाल यांना आतापर्यंत आठ नोटीस बजावल्या आहेत. एका प्रकरणात विचारपूस करण्यासाठी या नोटीस बजावल्या जात आहेत. यामुळे आपमध्ये सुद्धा फूट पडणार काय? अशी चर्चा रंगली आहे. केजरीवाल यांना अटक झाली तर ‘आप’चे अनेक आमदार आपला पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षात सामील होतील, अशी भीती ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांना वाटू लागली आहे. असे असले तरी, काँग्रेस आणि आप या दोन्ही पक्षांमध्ये आघाडी झाली आहे. पाच राज्यांत ही आघाडी झाली असून यात दिल्लीचाही समावेश आहे.
काँग्रेस हा इंडिया आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष आहे. शिवाय, हा पक्ष देशभरात पसरला आहे. प्रत्येक राज्यातील मोठ्या क्षेत्रीय पक्षाला सोबत घेऊन काँग्रेस या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. अशात, काँग्रेसला स्वतःच्या नेत्यांची भीती तर आहेच शिवाय इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे नेते भाजपात जाणार की काय? ही भीतीसुद्धा आहे. लोकसभेच्या 48 जागा असलेल्या महाराष्ट्रात इंडिया आघाडीची ताकद भाजपसाठी जोखमीची होती; परंतु शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षाचे दोन तुकडे झाले आहेत. याचा अर्थ ताकद दोन ठिकाणी विभागली गेली आहे. देशात कोणत्या राज्यात क्षेत्रीय पक्षाचे सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे? असा प्रश्न कुणी विचारला तर त्याचे उत्तर महाराष्ट्र हे असेल. तृणमूल सोबतची चर्चा फिसकटली असली तरी पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला माकपला सोबत ठेवायचे आहे आणि तृणमूललाही सोडायचे नाही.
गुजरातमध्ये काँग्रेसने ‘आप’ला जागा देऊन नवी राजकीय डाव खेळला आहे. मध्य प्रदेशात सपाशी हातमिळवणी केली आहे. मित्रपक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांबाबत काँग्रेसची भूमिका लवचिक झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने हे काम केले असते तर विरोधी पक्ष आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या कडव्या आव्हानाचा सामना भाजपला करावा लागला असता. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे नेते कमलनाथ आणखी किती दिवस काँग्रेसमध्ये राहतील? हे कुणीही सांगू शकणार नाही. दिग्विजय सिंग यांच्याबाबतही साशंकता आहे. ते भारत जोडो यात्रे’चे संयोजक होते पण दुसर्या यात्रेत त्यांना कोणतीही जबाबदारी देण्यात आली नाही.