सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या पूर्ण पीठाने आज एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. खासदार आणि आमदारांना लोकप्रतिनिधी म्हणून जे संरक्षण आहे, ते संरक्षण भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीच्या बाबतीत लागू राहणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या संरक्षणामुळे कसेही वर्तन करणार्या लोकप्रतिनिधींना यापुढे चांगलाच चाप बसणार आहे. नरसिंह राव सरकारच्या काळात त्यांना बहुमत नव्हते, त्यावेळी त्यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच देऊन फोडले होते व हे सरकार त्यांनी वाचवले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे गेल्यानंतर त्या पीठाने जुनी तरतूद कायम ठेवून लोकप्रतिनिधींना कायद्याने जे संरक्षण आहे, त्याचे पालन केले जावे असा निकाल दिला आणि या खासदारांच्या विरोधात लाचखोरीच्या आरोपातून कारवाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला होता.
त्यामुळे लाच देणारे आणि घेणारे दोघेही निर्धास्त झाले हेाते. पण हे प्रकरण पुढे सात न्यायाधीशांच्या पूर्ण पीठापुढे सुनावणीसाठी आले आणि दीर्घ कालावधीनंतर त्याचा आज निकाल आला आहे. हे मूळ प्रकरण जुलै 1993 सालचे आहे. त्यावर घटनापीठाचा निकाल 1998 मध्ये आला होता आणि आज तब्बल 26 वर्षांनी हा पूर्ण पीठाचा निकाल आला आहे. त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, संसदीय किंवा विधिमंडळ सदस्यांना जे संरक्षण असते त्याचा आधार घेऊन कोणाच्याही लाचखोरीला अनुमती दिली जाऊ शकत नाही. तसे केले तर ती लोकशाहीचीच थट्टा ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. वास्तविक आपल्या घटनाकारांनी लोकप्रतिनिधींना कोणाच्याही दबावाखाली न येता मुक्तपणे आपली मते सभागृहात मांडता यावीत या उदात्त हेतूने त्यांना हे संरक्षण दिले होते.
पण आपले ‘गुणी’ लोकप्रतिनिधी याचा दुरूपयोग करून सर्रास लाचखोरीच सुरू करतील याचा अंदाज त्यावेळी घटनाकारांना आला नसावा. पण अलीकडच्या काळात ही प्रकरणे वाढल्यानंतर या तरतुदीचा पुनर्विचार आवश्यकच ठरला होता. त्यावर निकाल देताना पूर्ण पीठाने प्रत्येक पैलूंचा बारीकसारीक विचार करून भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीला कोणत्याही प्रकारे वाव मिळणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. आज प्रत्येक ठिकाणी अशी सर्रास लाचखेारी चालते. अगदी राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमध्येही पैसे घेऊनच मतदान केले जाते हा अनुभव आपल्याला नवा नाही. त्याहीपेक्षा अलीकडच्या काळात पैशाचा बेसुमार वापर करून अख्खे पक्ष फोडण्याचा व सरकारे पाडण्याचाही प्रकार घडला आहे.
त्यामुळे या प्रत्येक प्रकरणात आता संबंधितांना असणारे संरक्षण रद्द झाल्याने त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार कसे पाडले गेले, येथील शिवसेनेच्या आमदारांना आधी सूरतला, नंतर गुवाहाटीत आणि नंतर गोव्यात कसे नेले गेले याच्या सुरस आणि रंजक कहाण्या आपल्या स्मृतीपटलावर अजूनही कायम आहेत. हे सगळे पक्षांतर करणारे आणि लाच घेऊन सरकार पाडणारे बहाद्दर याच संरक्षणाचा लाभ घेऊन काहीही करीत होते. महाराष्ट्रातील सरकार प्रत्येक आमदाराला प्रत्येकी 50 खोकी इतकी रक्कम देऊन पाडण्यात आल्याचा दावा ठाकरे गटाने वेळोवेळी केला आहे. ही सारी 50 खोकेवाली मंडळी आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकणार आहेत. गोवा, मणिपूर, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांमध्ये असेच प्रकार घडले हेाते.
त्यामुळे सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधी दोघेही उन्मत झाले होते. पण यापुढील काळात या लोकांना जरा सावधगिरीनेच वागावे लागणार आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने कितीही लँडमार्ग जजमेंट दिली किंवा कितीही कडक कायदेशीर तरतुदी केल्या तरी आपले ‘गुणी’ लोकप्रतिनिधी यातून मार्ग काढतात आणि सहीसलामत बाहेर पडतात. आज सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांच्या संबंधात जो निकाल दिला आहे त्या आधारे प्रत्येकावर खटला चालवला गेला पाहिजे. आज इतक्या वर्षांनी हा निकाल आला आहे, त्यामुळे या मूळ प्रकरणातील किती खासदार आज हयात आहेत याची कल्पना नाही. पण जे कोणी हयात असतील त्यांना मोकळे सोडले जाता कामा नये अशीच सर्वांची इच्छा असणार. ही लोकप्रतिनिधी मंडळी सभागृहात प्रश्न विचारण्यासाठीही पैसे घेत असल्याचे प्रकरण मध्यंतरी चांगलेच गाजले होते.
त्यातील आरोप तहलकाच्या स्टींग ऑपरेशनद्वारे पुराव्यानिशी सिद्धही झाले असताना पुन्हा या पैसे घेऊन प्रश्न विचारणार्या खासदारांना याच कायद्याचे संरक्षण मिळाले होते. त्या सहा खासदारांवरही या जजमेंटचा वरवंटा फिरला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. अशा जुन्या प्रकरणात पुन्हा पक्षीय बाजू असतेच. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेणारे बहुतांशी खासदार भाजपचे होते. त्यामुळे सध्याचे भाजपचे सत्ताधारी इतके जुने प्रकरण उकरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची कितपत शक्यता आहे ते पाहावे लागेल. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांचे प्रकरण काँग्रेस राजवटीतील आहे. त्या प्रकरणात लगेच कारवाई होऊ शकते पण ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरणातील खासदारही या कारवाईच्या रडारवर येतील काय, याचे उत्तर आताच देता येणार नाही.
एकुणातच संसद सदस्य किंवा विधिमंडळ सदस्यांना कायद्याने मिळणारे अधिकार आणि सोयीसुविधा त्यांनी प्रामाणिकपणे लोकांच्या हितासाठी वापरणे अपेक्षित असले, तरी तसेच होईल असे मानणे अजूनही भाबडेपणाचे आहे. ही सिस्टीमच इतकी निगरगट्ट झाली आहे की त्यांना अशा कितीही निकालांनी काही फरक पडेल याची शाश्वती देता येणार नाही. पण आजच्या निकालाने एक मात्र स्पष्ट झाले आहे की, प्रकरण कितीही जुने असले तरी उशिराने का होईना त्याप्रकरणी न्याय होतो, ही बाब स्पष्ट झाली आहे. ही दिलासाजनक बाब आहे. त्यामुळे आपण आज जरी वाचलो असलो तरी येणार्या काळात आपल्यावर कायद्याचा वरवंटा फिरणारच नाही, अशा भ्रमात लोकप्रतिनिधींना राहता येणार नाही, एवढे मात्र निश्चित.