सध्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या विद्यापीठांत विविध अभ्यास मंडळे, प्राधिकरणे यांच्या निवडणुका होत आहेत. काही विद्यापीठांच्या झाल्या आहेत तर काही विद्यापीठांच्या चालू आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिनेटच्या निवडणुकीचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 च्या कलम 28 व 29 नुसार सिनेट या सभागृहाची रचना आणि कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे. वित्तीय अंदाज अर्थसंकल्प आणि विद्यापीठाला भविष्यात शैक्षणिक कार्यक्रमात सामाजिक कार्यक्रमाची परिणामकारकता देण्याकरता हे प्राधिकरण असेल, असे या कायद्यात नमूद केलेले आहे. या सिनेट सभागृहाचे अध्यक्ष कुलपती तथा राज्याचे राज्यपाल हे असतील. ते जेव्हा नसतील तेव्हा त्यांच्या वतीने या सभागृहाचे अध्यक्षस्थान त्या विद्यापीठाचे कुलगुरू भूषवतील. या सभागृहाचे सदस्य विद्यापीठातील जवळपास सर्व प्रमुख संचालक हे असतील तर राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकाच्या वतीने सहसंचालकाच्या दर्जाचा एक सभासद असेल तसेच प्राचार्य प्रवर्गातून दहा संस्थाचालक प्रवर्गातून सहा पदवीधर मतदारसंघातून दहा तसेच शिक्षक वर्गातून दहा सदस्य थेट निवडून जातील. त्यांची संख्या साधारणत: 29 असेल. याशिवाय राज्याच्या राज्यपालांकडून दहा तज्ज्ञ नियुक्त केले जातील.
थोडक्यात, हे सभागृह विद्वजनाचे तसेच दिशादर्शक कृतिशील अशा शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्याचे असेल, अशी अपेक्षा कायदा तयार करताना केल्याचे दिसते. यापूर्वीच्या कायद्यात ज्या बाबी होत्या, त्यात नव्या विद्यापीठ कायद्यात फारसा काही बदल झालेला नाही. या सभागृहाचा कालावधी कायद्याने पाच वर्षे केला. खरं तर तो तीन किंवा चार वर्षांचा असायला पाहिजे, अशी मागणी प्रस्तुत लेखकाने सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यावर जेव्हा सूचना मागवण्यात आल्या होत्या त्यावेळी केली होती. कारण जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आलेले आहे तसेच जे वेगवान बदल होत आहे त्यामुळे बदलत्या काळाप्रमाणे बदलांसाठी हा कालावधी अल्प असला पाहिजे. तसेच प्राचार्य, शिक्षक यांचा सेवेचाही काल अल्प असल्याने हा कालावधी पाच ऐवजी तीन वर्षे असावा, अशी त्यावेळी मागणी केली होती.
विद्यापीठेही ज्ञाननिर्मितीची आणि ज्ञानविस्ताराची केंद्रं आहेत, हे आता साऱ्या जगाने मान्य केले आहे. त्यामुळे ज्या देशात दर्जेदार विद्यापीठ, महाविद्यालये आहेत तो देश जगाच्या पाठीवर प्रमुख मानला जातो. उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून विद्यापीठाचा व्यवहारही होणे अपेक्षित आहे. त्याला दिशा देण्याचे कार्य अधिसभा करत असते. त्यामुळे तिचं महत्त्व अधिक आहे. पण याचे भान नसलेले लोक त्यात अधिक आहेत. ते अधिक येण्यासाठी ते जे राजकारण करतात त्यामुळे अधिसभेकडे पाहण्याचा दर्जा खालावत चाललेला आहे. अलीकडच्या काळात झालेल्या निवडणुका या साखर कारखान्याच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या आहेत की काय, अशी शंका निर्माण होत आहे. या झालेल्या निवडणुकीत पदवीधर मतदार संघातील पदवीधरांना उमेदवारच माहीत नसतात, त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे, ते काय करणार आहेत, त्याचे शिक्षणाबद्दल आकलन काय, काहीही माहीत नसते. कोणीतरी सांगतो म्हणून तो मतदान करतो. तो मतदान कक्षात बरोबर आणलेल्या चिठ्ठीवरील प्राधान्यक्रम लिहितो. बऱ्याच ठिकाणी तर संस्थाचालक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना थेट आदेश देतात. असे जर होत असेल तर या निवडणुकांना अर्थ तरी काय राहणार?
विद्यापीठ सत्ता मिळवण्यासाठी काही लोक कोणत्याही स्तरावर जातात, असे लोक शैक्षणिक धोरणांची मांडणी कशी करणार, ते विद्यापीठांना पुढे कसे नेणार, जागतिक स्पर्धेत विद्यार्थांचे काय होणार, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. मुख्य म्हणजे या सर्वांच्या मागे शैक्षणिक समृद्ध अशी लोकशाही निर्माण व्हावी हा हेतू होता. परंतु तो हेतू आता मागे पडत चालला की काय, अशी शंका निर्माण होत आहे. आज आपल्या देशात सार्वजनिक विद्यापीठे, खासगी स्वयंशासित विद्यापीठे आणि मागच्या दरवाजाने येऊ घातलेली परदेशी विद्यापीठे आहेत. त्यात सार्वजनिक विद्यापीठांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. ज्ञानाची निर्मिती, तिचे जतन, प्रसार करण्याची जबाबदारी तर आहेच पण त्याचबरोबर सामाजिक सलोखा गरिबातल्या गरिबाची उन्नती करणे, समाजातील दुर्बल घटकांना संधी उपलब्ध करून देणे त्या व्यक्तींमध्ये आत्मसन्मान व प्रतिष्ठेची जाणीव करून देणे, समाजातील संवेदनशीलतेला चालना देणे, देशाची एकता आणि अखंडता विकसित करणे ही जबाबदारीही आहे. जर हे उद्देश या सार्वजनिक विद्यापीठांच्या मागे असतील तर अधिसभेत आणि विविध प्राधिकरणात कृतिशील गुणवंतांची गरज आहे.