मुंबई: आदिवासी पालकांचीही त्यांच्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याबद्दल मागणी वाढत आहे. ही मागणी लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या 50 आश्रमशाळांचे इंग्रजी-सेमी इंग्रजीमध्ये रुपांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या शाळांमध्ये पहिलीचा इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरू करण्यासह इयत्ता 6 वी पासूनच्या वर्गांचे विज्ञान व गणित हे विषय यंदापासून इंग्रजी भाषेमधून शिकविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे पहिल्या टप्प्यात प्रति वर्षी दोन हजार विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होऊन त्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मेडिकल, पॅरामेडिकल, अभियांत्रिकी, तंत्र शिक्षण अशा शाखांमधील शिक्षणाचे प्रमाण वाढण्यास मदत होणार आहे.
जळगावच्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी अध्ययन व संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली. या केंद्राच्या माध्यमातून कवयित्री बहिणाबाई चौधरींच्या साहित्याच्या अभ्यासाबरोबरच ते जागतिकस्तरावर पोहोचविण्यासाठी विविध विद्यापीठांशी करार करून भरीव प्रयत्न केले जाणार आहेत. लेवाबोली समाजसंस्कृती आणि समाजजीवन यांच्या समग्र अभ्यासासही या केंद्राच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या केंद्रासाठी 1 कोटी 63 लाखाच्या अनावर्ती आणि 27 लाख 22 हजारांच्या आवर्ती खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
आपल्या देशात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) १ एप्रिल २०१० पासून लागू असून त्यात कलम २९ (२) (च) नुसार ‘व्यवहार्य असेल तेथवर शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल;’ अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११” तयार करून त्यातील भाग तीन – “राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये” मधील कलम ७ (क) ‘शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारणास्तव शाळेत जाण्यापासून रोध होणार नाही आणि त्याला किंवा तिला आपले प्राथमिक शिक्षण भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदांमुळे पूर्ण करण्यात अडथळा येणार नाही याबद्दल खात्री करी” अशा स्पष्ट तरतुदी असताना देखील स्थानिक प्रशासनाकडून हा अक्षम्य, अनुचित व बोगस प्रकार लादला आहे.
मराठीसह इतर भाषिक प्राथमिक शाळांमध्ये सेमीइंग्रजी व प्रथम भाषा इंग्रजी केल्याने काही बाबतींत विसंगती व अनियमितता आली असून या इंग्रजीकरणाने शिक्षण हक्क कायदा व शासन निर्णय यांचाही भंग होतो तो असा –
१) सेमी-इंग्रजीच्या सक्तीमुळे मराठी शाळेत मराठी माध्यमाचीच तुकडी नाही अशी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली. जवळपास संपूर्ण शाळेचे इंग्रजीकरण झाल्याने मराठी शाळा किंवा अन्य भाषिक शाळा अशा नामफलकांना काही अर्थ उरत नाही. नावापुरती मराठी शाळा, बाकी इंग्रजी असे चित्र निर्माण झाले.
२) सेमी-इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण शास्त्रातील पदविका (डी.टी.एड.) संपादन केलेले शिक्षक नाही. त्यामुळे बालकांचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होत आहे.
३) सेमी-इंग्रजी माध्यमासाठी बालकांना दिलेली पाठ्यपुस्तके ही दिशाभूल करून चक्क इंग्रजी माध्यमाची बालभारतीने तयार केलेली दिली जात आहेत.
४) सेमी-इंग्रजी वर्ग / माध्यम सुरु करण्यासाठी कोणत्याही जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगर पालिका मराठीसह इतर भाषिक प्राथमिक शाळेला शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे कार्यालयाची परवानगी मिळालेली नाही.
५) बृहन्मुंबई महापालिकेने पहिल्यावर्गापासून लादलेले सेमी इंग्रजी राबवित आले असून यावर्षी पासून मातृभाषेसह प्रथम-भाषा इंग्रजीचा ठराव करून कहरच केला आहे तेही सर्व भाषिक माध्यमांच्या शाळेत लादले आहे.
६) राज्याची राजभाषा मराठी असतांना व शासन व प्रशासनाला कोणतेही हक्क व अधिकार नसतांना आदिवासी विकास विभागाने अलीकडे प्रस्थापित काही ५० शाळांना सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला असून तो अत्यंत चुकीचा व शिक्षण व्यवस्था बुडविणारा आहे.
महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणात बृहन्मुंबई व नागपूर मनपा आणि यवतमाळ, अकोला, वाशीम, अमरावती, नाशिक, गोंदिया, बुलडाणा, भंडारा, अहमदनगर, वर्धा, पालघर व इतरही जिल्ह्यांत तसेच यावर्षीपासून कर्नाटकातील खानापूर व निपाणी येथेही लादलेल्या सेमी-इंग्रजीने बालकांना शिकण्यात भाषिक अडथळा आणला असून गणितासारखा दैनंदिन व्यवहाराचा विषयही पहिल्या वर्गापासून मातृभाषेतून शिकवला जात नाही. गणिताची इंग्रजीतून मोफत पाठ्यपुस्तके देऊन गणित विषयाचे बालकांना नीट आकलन होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागातील व वंचित घटकांतील बालके अशिक्षित राहण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला असून त्यामुळे विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण देखील वाढीस लागेल आहे. लादलेल्या इंग्रजीकरणामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटकातील भूमिपुत्रांना स्वतःच्याच राज्यात मराठी मातृभाषेच्या शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे.