महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांमध्ये विविध विषयांवर विविध राजकीय पक्षांचे नेते विविध प्रकारची आणि काहीवेळा परस्परविरोधी विधाने करत असल्यामुळे राज्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास आणि नाणार प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका यावरून हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. एल्गार प्रकरणाचा तपास राज्य पोलिसांकडून काढून घेऊन तो “एनआयए’कडे देण्याच्या विषयावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फक्त एल्गारचा तपास एनआयएकडे दिलेला असून कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राज्य पोलीसच करत आहेत, असा खुलासा केला आहे.
शरद पवारांची नाराजी कमी करण्यासाठी हा भाग असू शकेल. शरद पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन एल्गारप्रकरणी आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या दोन्ही प्रकरणात पुणे पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कोणतेही पोलीसदल सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यावर चालते ही गोष्ट काही लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करतानाच शरद पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवरच अंगुलीनिर्देश केला आहे हे उघड आहे. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्या भूमिकेवरही पवार यांनी थेटपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने त्यांना निश्चित काय म्हणायचे आहे ते समजून येते.
साहजिकच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे फक्त एल्गार प्रकरणाचा तपास जर एनआयएकडे गेला असेल तर कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे ते दूर करण्याची गरज आहे. राज्यात आता महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने आणि गृहखाते अनिल देशमुख सांभाळत असल्याने तत्कालीन पोलीस खात्याची भूमिका निश्चित कशी होती हे समजून घेणे फारसे अवघड ठरणार नाही; पण राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी हा विषय ताणला तर विनाकारण पोलीस खात्याबाबत संशय निर्माण होणार आहे. या विषयाची चर्चा सुरू असतानाच मुंबईवरील 26/11च्या हल्ल्याबाबत तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी आपल्या आत्मचरित्रात काही गौप्यस्फोट केल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. 26 नोव्हेंबरचा मुंबईवरील हल्ला हिंदुत्ववादी दहशतवाद्यांनी केला होता असे भासवण्याचा कट होता, असा गौप्यस्फोट राकेश मारिया यांनी केला आहे. हा कट पाकिस्तानने रचला होता. याबाबत अजमल कसाबकडून कोणतीही माहिती उघड होऊ नये म्हणून त्याला ठार मारण्याची सुपारीही दाऊद इब्राहिमला देण्यात आल्याची माहिती राकेश मारिया यांनी आपल्या आत्मचरित्रात दिली आहे.
26 नोव्हेंबरला मुंबईवर हल्ला झाला तेव्हा केंद्रात आणि राज्यात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. त्यामुळे राकेश मारिया यांना निश्चित काय म्हणायचे आहे हेही समजून घ्यायला हवे. अर्थात, कोणताही पोलीस अधिकारी असो किंवा सनदी अधिकारी असो निवृत्त झाल्यावर तो अशा प्रकारचे वादग्रस्त लिखाण करत असतो. राकेश मारिया यांच्या विधानांना तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी देवेंद्र भारती यांनी विरोध केला असला तरी आणि खुलासा केला असला तरी याबाबतचे तथ्य काय आहे याचा शोध घेण्याची गरज आहे. कारण याच सुमारास पी. चिदम्बरम यांनी भगवा दहशतवाद हा शब्द रूढ केला होता हे विसरून चालणार नाही. पोलीस कोणत्याही दबावाविना काम करत आहेत अशी घोषणा नेहमीच केली जात असली तरी वरील दोन उदाहरणे पाहता पोलिसांवर राजकीय दबाव असू शकतो याची शंका घेण्यास वाव आहे. याबाबतचा गोंधळ दूर करण्याची जबाबदारी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच घ्यायला हवी. अर्थात केवळ पोलिसांच्या भूमिकेबाबतचा गोंधळ नव्हे तर शिवसेनेने ज्या एका मोठ्या प्रकल्पाला विरोध केला होता त्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार प्रकल्पबाबतही गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सत्ताधारी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या वृत्तपत्रात या प्रकल्पाची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याने हा गोंधळ समोर आला होता.
अर्थात, कोकणच्या दौऱ्यावर असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचा नाणार प्रकल्पाला विरोध कायम असल्याचे स्पष्टीकरण केले असले तरी शिवसेनेच्या मुखपत्रात या प्रकल्पाची जाहिरात येणे याचा निश्चित अर्थ सरकारने सामान्यांना समजून सांगायला हवा. राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांच्या रायगड जिल्ह्यामध्ये या प्रकल्पाचे स्थलांतर करावे, अशी मागणी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत निर्णय घेऊन त्याचाही गोंधळ दूर करावा. राज्यात तीन पक्षांचे सरकार असल्याने आणि तिन्ही पक्षांची राजकीय विचारसरणी भिन्न असल्याने किमान समान कार्यक्रमाच्या बाहेरचा एखाद्या विषयावरून गोंधळ अथवा मतभेद निर्माण होणे साहजिक आहे; पण त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात गोंधळाचे वातावरण तयार होते ते दूर व्हायला हवे. पुढच्याच आठवड्यात 24 फेब्रुवारीपासून राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या सुमारास विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने राज्यात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने सरकारला अडचणीत आणणारे असे अनेक विषय भाजप समोर आणेल, अशी लक्षणे दिसत आहेत.
साहजिकच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या अर्थसंकल्प अधिवेशनाचे निमित्त साधून राज्यातील सर्व गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. कोरेगाव-भीमा दंगल, एल्गार परिषद आणि नाणार प्रकल्प याबाबत सरकारची निश्चित काय भूमिका आहे याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या व्यासपीठावरच करायला हवी. त्याशिवाय महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीने अधिक समन्वयाने आणि सजगपणे काम करण्याची गरज आहे. केवळ समन्वयाच्या अभावीच असे गोंधळाचे वातावरण तयार होते. महत्त्वाच्या विषयांबाबतचा गोंधळ विशेषतः पोलीस खात्याच्या कार्यपद्धतीबाबतचा गोंधळ दीर्घकाळ कायम राहणे राज्याला परवडणारा नाही.