– डॉ. रिता शेटीया
“आर्थिक धोरण सुधारणा-2023 वाढीकडे वाटचाल’ हा अहवाल जगातील 37 लोकशाही देशांनी स्थापन केलेल्या ओईसीडीने नुकताच प्रसिद्ध केला. त्याबाबत…
आर्थिक सहकार्य व विकास संस्थेच्या (दि ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनोमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट- ओईसीडी) अहवालात चार प्रमुख धोरण क्षेत्रांवर भर देण्यात आला. सामाजिक समर्थन करणाऱ्या कार्यक्रमांची रचना वाढवणे, संसाधनांच्या प्रभावी वापरातील अडथळे दूर करून संभाव्य वाढ करणे, कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमीत कमी करून वेगवान प्रगती करत सुरक्षिततेकडे लक्ष देणे, डिजिटल परिवर्तनाला उत्पादकता वाढीचा चालक बनवणे. याबरोबरच शाश्वत विकास करायचा असेल तर आर्थिक धोरणांमधील सुधारणा होणे आवश्यक आहे. या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशी आणि विश्लेषण याचा मागोवा घेणारा हा लेख.
ओईसीडीने विविध देशांच्या आर्थिक धोरणातील सुधारणांचा आढावा घेऊन त्याबाबतच्या शिफारसी केल्या आहेत. विशेषतः पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक सुधारणांचा आढावा त्यात घेतला आहे. अलीकडे केंद्र सरकारचा वित्त क्षेत्रातील सहभाग कमी झाला असून संरक्षण, विमा, पेट्रोलियम, फार्मासुटिकेल, नैसर्गिक वायू, माहिती तंत्रज्ञान व टेलिकॉम या क्षेत्रांमध्ये विदेशी कंपन्यांचा सहभाग वाढलेला आहे. मात्र त्याचवेळी देशातील खासगी बड्या उद्योगांची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका लक्षणीयरित्या वाढलेली असून त्याचा नकारात्मक परिणाम देशातील स्पर्धात्मक वातावरणावर झालेला दिसून येत आहे.
शिफारशी आणि विश्लेषण –
अनुत्पादक कर्जांचे आणि मालमत्तांचे व्यवस्थापन : अर्थव्यवस्थेतील नॉन परफॉर्मिंग ऍसेटस् (एनपीए) म्हणजे अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण कमी झालेले असले तरी मालमत्ता पुनर्रचना प्रक्रियेचे काम खूपच मंदावलेले असल्याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने काही वर्षांपूर्वी एका बॅड बॅंकेची स्थापना केली होती. देशातील सर्व सरकारी बॅंकांची मोठ-मोठी बॅड लोनस्- वसुली अवघड झालेली कर्जे- एकत्र करून त्यांची वसुली करण्यासाठी स्थापन केलेली बॅंक म्हणजे बॅड बॅंक असते. मात्र त्याची प्रगती अगदी मंद गतीने होत आहे. देशाच्या वित्तीय क्षेत्रामध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेक कंपन्या आजारी पडल्या आहेत. मात्र त्यांची दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता प्रक्रिया (इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंककरप्टसी कोड- आयबीसी) कार्यक्षमपणे सुरू नाही. त्यात तातडीने चांगले बदल करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे देशातील अनुत्पादक कर्जांचे तसेच मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टींवर केंद्र व राज्य सरकारची योग्य देखरेख यंत्रणा निर्माण करावी, असे अहवालात नमूद आहे.
परकीय गुंतवणुकीवरील निर्बंध कमी करणे : वित्तीय क्षेत्रामध्ये काम करत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका आणि विमा कंपन्या यांच्यातील सरकारी मालकी म्हणजे भाग-भांडवल कमी करावे अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीवर (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट- एफडीआय) भारतात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध असून या गुंतवणुकीला मान्यता देण्याची केंद्र सरकारची प्रक्रिया खूप क्लिष्ट व गुंतागुंतीची आहे. केंद्र सरकारने याबाबत त्वरित आर्थिक सुधारणेची गरज असून एफडीआयवरची बंधने उठवण्याची मागणी केली आहे.
कौशल्य विकास कार्यक्रमाद्वारे रोजगारनिर्मितीची वाढ करणे : देशातील बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये आधुनिक काळाला सुसंगत असे बदल करून गुणवत्तापूर्ण नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत व कौशल्य विकास कार्यक्रम देशाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याची गरज त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. देशातील कामगार उत्पादकतेचा आढावा घेताना प्रति कर्मचारी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न 2022 मध्ये 19.7 डॉलर इतके होते. ओईसीडी या देशांमध्ये हे उत्पन्न 89.1 डॉलर इतके होते तर सर्वोच्च पाच देशांमध्ये हे उत्पन्न 144.7 डॉलर इतके होते. भारतासाठी ही आकडेवारी खूपच चिंताजनक आहे. त्याचप्रमाणे बेरोजगारीचा दर भारतामध्ये 6.6 टक्के आहे. ओईसीडी देशांमध्ये हा दर 5.6 टक्के असून पाच सर्वोच्च देशांमध्ये तो केवळ 2.8 टक्के आहे. भारताने बेरोजगारी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपाय योजना त्वरित हाती घेण्याची शिफारस अहवालात केली.
डिजिटल क्रांती तळागाळापर्यंत पोहोचवणे: जगभरात डिजिटल क्रांती होताना दिसत आहे. भारताने या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत चांगली कामगिरी केलेली आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये मोबाइलचा प्रसार झालेला असला तरी देशाच्या सर्व निम ग्रामीण व ग्रामीण भागांमध्ये सुरक्षित पद्धतीच्या व वेगवान ब्रॉडबॅंडचे जाळे पसरवण्याची गरज असून सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरामध्ये ते उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत असे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे देशातील अगदी छोट्या, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये तसेच गोरगरिबांच्या घरांमध्ये डिजिटल सेवांचे जाळे पसरण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही सुचवण्यात आले.
या डिजिटल तंत्रज्ञानाबद्दल तळागाळातील समाजामध्ये जनजागृती करून लोकशिक्षणाचे काम व्यापक प्रमाणावर हाती घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून युवकांमध्ये कौशल्य निर्मिती करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत यावर भर देण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये या कौशल्याचे प्रशिक्षण सखोलपणे देण्याची गरज या शिफारशींमध्ये व्यक्त करण्यात आलेली आहे. अन्य काही देशांच्या तुलनेत भारतात डिजिटल क्रांती यशस्वी होण्यासाठी मोठी संधी असून पुढील काही वर्षांत ग्राहकांच्या संख्येत मोठी वाढ करून त्या सेवांवरील व्यापारी बंधने नष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे.
दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्वक शिक्षण : भारतातील सामाजिक संरक्षण, सर्वसमावेशकता व वृद्धत्वाकडे जाणारी लोकसंख्या याबाबत गेल्या काही वर्षांत समाधानकारक कामगिरी होत असल्याचा उल्लेख केला आहे. करोना पूर्व काळात भारताने आर्थिक व बहु आयामी गरिबीचा दर कमी करण्यात समाधानकारक कामगिरी केली होती. निती आयोगाच्या दारिद्य्र सूचकांकानुसार 2022 मध्ये भारताचे दारिद्य्र 14.96 टक्के तर ग्रामीण भागातील 19.28 टक्के शहरी भागात 5.27 टक्के आहे. मात्र आजही असमान संधी आणि सामाजिक सुरक्षा कवच यांचे भारतापुढे मोठे आव्हान आहे.
महिला कामगार, स्थलांतरित कामगार व विधवा यांच्या मोठ्या गंभीर समस्या देशाच्या विविध भागात उभ्या ठाकलेल्या असून या घटकांमध्ये कौशल्य निर्मिती आणि स्पर्धा क्षमता नगण्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. देशात मोफत व सक्तीचे शिक्षण विषयक कायदा अमलात आणण्यात आला असला, तरी सहा ते चौदा वयोगटातील अनेक बालकांना अजूनही शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत असून त्यांच्या एकूण शिक्षणाची गुणवत्ता खूपच घसरलेली असल्याचे निदर्शनास आले आहे.