शालेय शिक्षण विभागाच्या शैक्षणिक दिशादर्शिकेमुळे अधिकाऱ्यांना कामकाजाची शिस्त लागली आहे. शैक्षणिक योजना, कार्यक्रमाचे नियोजन, कामकाजाची रुपरेषा ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावी लागत आहे. दिशादर्शिकेमुळे कामचूकार अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून हे अधिकारी चांगलेच कामाला लागले आहेत.
बहुसंख्य अधिकाऱ्यांना फिल्डवर्कची सवय नव्हती. आता मात्र अधिकाऱ्यांना फिल्डवर्कचा अवलंब करावाच लागत आहे. शैक्षणिक दिशादर्शिकेमुळे कामकाजात एकसूत्रता व गतिमानता येण्यास निश्चितच फायदा होणार आहे.
शिक्षण आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सूरज मांढरे यांनी अभ्यासाला प्राधान्य दिले. त्यानंतर त्यांनी नावीन्यपूर्ण संकल्पना टप्प्याटप्प्याने राबविण्याबाबतचा आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणीही सक्षमपणे सुरू केलेली आहे. त्यातीलच शैक्षणिक दिशादर्शिका ही संकल्पना महत्त्वाची ठरू लागली आहे.
शिक्षण विभागात पारदर्शकता आणण्याचीही आवश्यकता आहे. फाइल निकाली काढण्यासाठी होत असलेल्या उलाढालीचे प्रकारही कायमस्वरुपी थांबायला पाहिजेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कामानिमित्त कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येकाशी व्यवस्थित बोलून त्यांना आवश्यक ती माहिती द्यावी. सेवा हमी कायद्यानुसार प्रकरणे त्या त्या ठराविक कालावधीत मार्गी लावता येतील, याची दक्षताही कार्यालयांनी घ्यायलाच पाहिजे.
एंजटांचा कायमस्वरुपी बंदोबस्त करण्यासाठी कार्यालय प्रमुखांनी धाडस दाखवायचा पाहिजे. माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्याची व माहिती दडवून ठेवण्याची सवय अधिकाऱ्यांनी सोडण्याची गरज आहे. कार्यालयीन रेकॉर्ड अपडेट असलेच पाहिजे. विविध प्रकारच्या तक्रारींचा जलद गतीने निपटारा होण्यासाठी ठोस उपाययोजना गरजेच्या आहेत.
सर्वांनाच फायदा
शिक्षण आयुक्तालय, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, योजना शिक्षण संचालनालय ही चार मुख्य कार्यालये आहेत. आठ विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 36 जिल्ह्यांची प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालये आहेत.येथे वर्षभरातील प्रत्येक दिवस, महिन्यांचे संभाव्य नियोजन तयार करण्यात आले आहे. दिशादर्शिकेचा अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी व शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्व यंत्रणांना फायदा होणार आहे.
डॉ.राजू गुरव