काही प्रमाणात आफ्स्पा रद्द केल्याने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आता शांततेचे नवे पर्व सुरू होणार.
केंद्र सरकारने नुकताच नागालॅंड, आसाम आणि मणिपूरमधील काही जिल्ह्यांमधून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्स्पा) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकार आणि गृह मंत्रालयाचा हा निर्णय अत्यंत धाडसी असून, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. आसाममध्ये 23 जिल्ह्यांमधून आफ्स्पा कायदा पूर्णपणे हटविण्यात येईल आणि एका जिल्ह्यात तो अंशतः हटविण्यात येईल. या राज्यात 1990 पासून आफ्स्पा कायदा लागू आहे. मणिपूरच्या सहा जिल्ह्यांमधील 15 पोलीस ठाण्यांचे क्षेत्र या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नागालॅंडमधील सात जिल्ह्यांतील 15 पोलीस ठाण्यांचे क्षेत्र या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार आहे. आफ्स्पाची व्याप्ती कमी केल्याने ईशान्येत शांततेचे नवीन पर्व सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आता बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, याचा हा पुरावा मानता येऊ शकतो.
मानवाधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे; परंतु त्यांनी असेही म्हटले आहे की, हा वादग्रस्त कायदा रद्दच करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. आफ्स्पा कायदा वादग्रस्त ठरला आहे, हे खरे. वास्तविक हा कायदा मूळ स्वरूपात ब्रिटिश काळात अंमलात आला तेव्हा ब्रिटिश सरकारने “भारत छोडो’ आंदोलन चिरडण्यासाठी सशस्त्र दलांना विशेषाधिकार दिले होते. स्वातंत्र्यानंतरही भारत सरकारने हा कायदा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आफ्स्पा 1958 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आला होता. तीन महिन्यांनंतर या अध्यादेशाला संसदेची संमती मिळाली आणि 11 सप्टेंबर 1958 रोजी तो लागू झाला. सुरुवातीला हा कायदा ईशान्येकडील राज्ये आणि पंजाबच्या काही अशांत भागांत लागू करण्यात आला होता. हा कायदा ज्या ठिकाणी लागू झाला, त्या बहुतांश ठिकाणी पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सीमा भारतीय सीमांना लागून आहेत.
या कायद्यांतर्गत सशस्त्र दलांना अशांत भागांत शांतता राखण्यासाठी विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. सशस्त्र दलांना कोणत्याही व्यक्तीला संशयावरून अटक करण्याचा आणि अटक वॉरंटशिवाय कोणत्याही परिसरात प्रवेश करण्याचा तसेच झडती घेण्याचा अधिकार आहे. कायदा सशस्त्र दलांना बळाचा वापर करण्याची आणि एखाद्या व्यक्तीला इशारा दिल्यानंतर बळाचा वापर करण्याची आणि त्याच्यावर गोळ्या झाडण्याची शक्ती सशस्त्र दलांना देतो. या कायद्यातील मोठी गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारची मान्यता असल्याशिवाय सुरक्षा दलांवर कोणताही खटला किंवा कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. दहशतवाद आणि बंडखोरी कारवायांचा बीमोड करण्यासाठी सशस्त्र दलांना सक्षम बनविण्याची गरज आहे, यात शंकाच नाही. पण निर्दोष व्यक्ती त्यांचे लक्ष्य ठरणार नाहीत, हेही पाहणे आवश्यक आहे. या कायद्याचा गैरवापरही झाला आहे.
मानवाधिकार संघटना आणि कार्यकर्तेही या कायद्याला विरोध करत आहेत. लष्कर आणि इतर सशस्त्र दलांना मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आल्याचे आरोप झाले आहेत. बनावट चकमकी, मनमानी पद्धतीने अटक आणि कोठडीत छळ केल्याचा आरोप लष्करावर होत आहे. प्रथम मणिपूरची आयर्न लेडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इरोम शर्मिला यांनी आफ्स्पा कायद्याला कडाडून विरोध केला. नोव्हेंबर 2020 मध्ये बसस्थानकाजवळ लष्करी दलांनी दहा जणांना गोळ्या घालून ठार केले होते. या घटनेच्या वेळी इरोम शर्मिला तेथे उपस्थित होत्या. या घटनेच्या निषेधार्थ इरोम यांनी उपोषण सुरू केले. ते 16 वर्षे चालले. 2004 मध्ये थंगजाम मनोरमा (वय 32) हिची लष्करी जवानांनी बलात्कार करून हत्या केली होती. मनोरमा यांचा मृतदेह छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत आढळून आला होता. त्यानंतर या घटनेच्या निषेधार्थ मणिपुरी महिलांनी नग्न होऊन निदर्शने केली. खोट्या चकमकींची अनेक प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली आणि लोक न्याय मिळविण्यासाठी भटकत राहिले.
गेल्या वर्षी डिसेंबरात नागालॅंडमध्ये सुरक्षा दलांनी 14 जणांना ठार केल्याने तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर सर्वत्र निदर्शने झाली. लोक म्हणाले की, आफ्स्पा कायद्याने त्यांचे जीवन नरकाप्रमाणे बनले आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत हा आफ्स्पा कायदा हटवण्याच्या मुद्द्याने चांगलाच जोर धरला होता. केंद्राच्या प्रयत्नांमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. उल्फा, सल्फा, बोडो आणि नागा बंडखोरांचा मोठ्या प्रमाणावर खात्मा करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत
7 हजारांपेक्षा अधिक दहशतवाद्यांनी शस्त्रे त्यागली आहेत. ईशान्येकडील प्रदेश शांतता, समृद्धी आणि विकासाच्या एका नव्या पर्वाचा साक्षीदार आहे.
व्ही. के. कौर