– प्रा. अविनाश कोल्हे
2022 हे वर्ष देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने धामधुमीचे जाणार आहे. कारण महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुका पुढील वर्षी होणार असल्यातरी त्याची रंगीत तालीम सुरू झाली आहे.
दोन मे रोजी लागलेल्या चार विधानसभा निवडणुका निकालांचे वातावरण एव्हाना बरेच निवळले आहे. आता लक्ष लागले आहे ते पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांकडे. पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी/मार्चमध्ये गोवा, पंजाब, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत तर ऑक्टोबरमध्ये हिमाचल प्रदेश आणि नंतर डिसेंबर 2022 मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याखेरीज जुलै 2022 विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ संपेल. तेव्हा राष्ट्रपतिपदाची आणि उपराष्ट्रपदाचीसुद्धा निवडणूक होईल.
या सर्व निवडणुकांत उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्त्वाची आणि चुरशीची ठरणार आहे. प्रत्येक महत्त्वाचा राजकीय पक्ष या निवडणुकांच्या तयारीला लागलेला आहे. उत्तर प्रदेश हे असे राज्य आहे की तेथे प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाने कधी ना कधी सत्ता भोगलेली आहे. देशातल्या अनेक राज्यांत स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीची अनेक वर्षे जशी कॉंग्रेस सत्तेत होती तशीच ती उत्तर प्रदेशातही होती. यात 1980 च्या दशकात बदल व्हायला लागला. नंतर कांशीराम/मायावतींचा बसपा, मुलायमसिंह यादव यांचा सपा हे दोन प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाचे ठरले. जोडीला आज स्वबळावर सत्तेत असलेला भाजपा आहे. याचा साधा अर्थ असा की, पुढच्या वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा फार चुरशीच्या होतील, यात शंका नाही.
भारताच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या राज्यातून तब्बल 80 लोकसभा खासदार निवडून जातात. आज देशातले सर्वात मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश ज्याची लोकसंख्या सुमारे 22 कोटी आहे. या आधी म्हणजे मार्च 2017 सालची विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने दणक्यात जागा जिंकल्या होत्या. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली हा पक्ष सत्ता राखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करेल. समाजवादी पक्षाचे तरुण नेते अखिलेश यादवांची प्रतिमा चांगली आहे.
पण उत्तर प्रदेशसारख्या प्रचंड मोठ्या राज्याचे राजकारण करण्यासाठी जी शारीरिक ऊर्जेची गरज असते ती त्यांच्याकडे नसल्याचे जाणवत राहते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत सपा आणि बसपाची युती होती. या युतीला एकूण 80 पैकी फक्त 15 जागा मिळाल्या होत्या. नंतर यथावकाश ही युती तुटली. 2022 सालच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पुन्हा युती होईल का? हे आज छातीठोकपणे सांगता येत नाही. कदाचित भाजपाला रोखण्यासाठी कॉंग्रेससह “महागठबंधन’चा प्रयोग प्रत्यक्षात आला तर आश्चर्य वाटायला नको. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सपा, बसपा आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांचा जनाधार झपाट्याने कमी झालेला आहे. अशा स्थितीत ते जर एकत्र आले तर आश्चर्य वाटायला नको.
2017 सालच्या आधी झालेल्या निवडणुका म्हणजे 2012 च्या निवडणुका ज्यात समाजवादी पक्षाने एकूण 403 जागांपैकी 224 जागा जिंकल्या होत्या. परिणामी सपाचे तरुण नेते अखिलेश यादव मुख्यमंत्री झाले होते. याच निवडणुकांत बसपाला 80, भाजपाला 47 तर कॉंग्रेसला 28 जागा मिळाल्या होत्या. ही आकडेवारी लक्षात ठेवली म्हणजे 2017 च्या निवडणुकांत भाजपाने केवढी हनुमान उडी मारली होती, हे लक्षात येते. भाजपाने 2017 च्या निवडणुकांसाठी 403 पैकी 384 जागा लढवल्या. यातील 312 ठिकाणी भाजपाला यश मिळाले.
याचाच अर्थ असा की 2012 च्या तुलनेत भाजपाने 265 जागा जास्त जिंकल्या. याच निवडणुकांत सपाला 47, बसपाला 19 तर कॉंग्रेसला 7 जागा जिंकता आल्या. भाजपाचा हा अभूतपूर्व विजय भल्याभल्यांना चक्रावून गेला. अभ्यासक आजही या विजयाचे रहस्य शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुख्य म्हणजे 2017 च्या निवडणुकांत भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार आधी घोषित केला नव्हता. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महत्त्वाची राजकीय घटना म्हणून मे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांची चर्चा अटळ ठरते. यात भाजपाने एकूण 80 जागांपैकी 71 जागा जिंकल्या. सपाला पाच जागा तर कॉंग्रेसला दोन जागा जिंकता आल्या. या निकालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे बसपाला एकही जागा जिंकता आली नाही.
उत्तर प्रदेशातील राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याचा थोडासा अंदाज मे 2021 च्या पहिल्या आठवड्यात आला. उत्तर प्रदेशात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांनी भाजपासाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. या पार्श्वभूमीवर 2022 सालच्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजायला लागले आहेत. भाजपासाठी उत्तर प्रदेश हे राज्य किती महत्त्वाचे आहे हे वेगळे सांगायला नको.
भाजपाप्रमाणेच सपा आणि बसपासाठीसुद्धा या निवडणुका फार महत्त्वाच्या असतील. भाजपाने सातत्याने बिगरयादव ओबीसींना महत्त्व देऊन सपाकडे असलेला यादव समाजाच्या वरचष्म्याला शह दिलेला आहे. त्याचप्रकारे भाजपाने बसपाला घेरलेले आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपाला 2017 च्या विधानसभा आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत अपेक्षित फळ मिळाले आहे. पण एव्हाना मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी भाजपाच्या रणनीतीला शह देण्याचे डावपेच पक्के केलेले असतील.
या निवडणुकांच्या संदर्भात आणखी दोन घटकांची चर्चा केली पाहिजे. एक म्हणजे राष्ट्रीय लोकदल या जाट समाजाचे पक्षाचे नेते चौधरी अजितसिंग यांना 6 मे 2021 रोजी मृत्यूने गाठले. हा पक्ष म्हणजे एकेकाळी जाट समाजाचे अनभिषिक्त सम्राट आणि भारताचे माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांचा पक्ष. चरणसिंगांनंतर पक्षाची धुरा अजितसिंग यांच्याकडे आली होती. आता त्यांच्या मृत्यूनंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाची मतं कोणाकडे जातील, याबद्दल कुतूहल आहे.
दुसरा घटक म्हणजे चंद्रशेखर आझाद, विजय रतनसिंग आणि सतीशकुमार यांनी 2015 साली स्थापन केलेला “भीमआर्मी’ हा दलित समाजाचा नवा पक्ष. हा पक्ष बसपाची मतं खाईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ सरकारने करोना महामारीचा कसा सामना केला, हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. आताच्या अंदाजांनुसार मागच्या वर्षीप्रमाणे हे वर्षसुद्धा करोनाचा सामना करण्यात आणि दुसऱ्या, तिसऱ्या लाटेसाठी तयारी करण्यात जाईल. त्यानंतर पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी/मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेशात निवडणुका होतील.