भारतीय लोकशाही निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेतील ईव्हीएम मशीनवर जो एक ‘नोटा’ नावाचा पर्याय असतो त्याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे. सुरत लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक बिनविरोध झाल्यानंतर मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली असून त्यामध्ये अशा प्रकारे एकच उमेदवार शिल्लक असताना उमेदवार बिनविरोध जाहीर करणे चुकीचे असून ईव्हीएम यंत्रावर नोटा हा एक पर्याय उपलब्ध असल्याने उर्वरित उमेदवार आणि नोटा यांच्यामध्ये मतदान होणे गरजेचे आहे, अशा आशयाची मागणी केली आहे. शिव खेरा यांनी आपल्या याचिकेमध्ये अनेक मुद्दे उपस्थित केले असून या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. एखाद्या निवडणुकीमध्ये जर नोटा या पर्यायाला सर्वात जास्त मते मिळाली तर त्या ठिकाणची निवडणूक रद्द करून नव्याने निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी या याचिकेमध्ये शिव खेरा यांनी केली आहे.
सध्याचा नियम पाहता नोटा या पर्यायाला जी मते मिळतात त्याचा निवडणूक प्रक्रियेवर कोणताही थेट परिणाम होत नाही. नोटा या पर्यायाला सर्वात जास्त मते जरी मिळाली तरी दुसर्या क्रमांकाची मते मिळालेला राजकीय पक्षाचा उमेदवार निवडून आला, असे जाहीर केले जाते. साहजिकच जर नोटा म्हणजेच ‘नन ऑफ द अबोव’ म्हणजेच ‘वरीलपैकी कोणीही उमेदवार नाही’ असा पर्याय जर मतदारांनी निवडला असेल, तर दुसर्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराला विजयी घोषित करणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे ठरू शकते. मतदारांनी बहुमताचा वापर करून सर्वच उमेदवारांना नाकारले आहे, हा त्याचा अर्थ होतो. 2013 पासून भारतीय लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेमध्ये जेव्हापासून नोटा हा पर्याय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसारच उपलब्ध करून देण्यात आला तेव्हापासून या पर्यायाचा वापरही वाढत चालला आहे. अनेक वेळा नोटा या पर्यायाला जास्त मते मिळाल्यामुळे निवडणुकीतील राजकीय गणितेही बदलून गेल्याची दिसून येते. विजयी उमेदवार आणि दुसर्या क्रमांकाचा उमेदवार यांच्यामध्ये जो मतांचा फरक आहे तो नोटापेक्षा खूपच कमी असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे.
म्हणजे नोटा या पर्यायामुळे लोकशाही निवडणूक प्रक्रिवर जरी अप्रत्यक्ष परिणाम होत असला तरी नोटाला जी मते मिळतात त्याचा थेट विचार केला जात नाही. साहजिकच याच दृष्टिकोनातून शिव खेरा यांनी आपल्या याचिकेमध्ये नोटा या पर्यायालासुद्धा एक काल्पनिक उमेदवार म्हणून दर्जा दिला जावा, अशी मागणी केली आहे. साहजिकच सुरतसारख्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यामुळे त्या उमेदवाराला बिनविरोध विजयी जाहीर करण्यात आले. पण त्याचवेळी ईव्हीएम यंत्रावर नोटा हा दुसरा पर्याय उपलब्ध होता या ठिकाणची निवडणूक बिनविरोध न करता मतदान होणे गरजेचे होते, असे शिव खेरा यांचे मत आहे. सध्याचा नियम बघता जरी नोटा या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळाली, तरी दुसर्या क्रमांकाचा उमेदवारच निवडून येतो. साहजिकच सुरत मतदारसंघांमध्ये एकच उमेदवार शिल्लक असताना जरी शिव खेरा यांच्या मागणीप्रमाणे निवडणूक झाली असती आणि नोटाला सर्वाधिक मते जरी मिळाली असती तरी शिल्लक उमेदवारच विजयी जाहीर करण्यात आला असता.
ही परिस्थिती शिव खेरा यांना माहीत असल्यामुळेच त्यांनी जर नोटा या पर्यायाला सर्वाधिक मते मिळाली तर त्या ठिकाणची निवडणूक रद्द करून नव्याने निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली आहे. हा सर्व निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग असल्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे घटनात्मक तरतुदींचा विचार करून याबाबत निवडणूक आयोगाचे म्हणणे मागवले आहे. याचाच अर्थ या याचिकेची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे. याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले विषय सुप्रीम कोर्टालाही महत्त्वाचे वाटत आहेत. मुळात जेव्हा 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पुढाकारानेच ईव्हीएम मशीनवर नोटा हा पर्याय उपलब्ध झाला होता तेव्हा राजकीय पक्षांवर दबाव निर्माण व्हावा हा त्यामागील उद्देश होता. म्हणजेच आपल्या उमेदवारांची निवड करत असताना राजकीय पक्ष विचार करतील आणि स्वच्छ चारित्र्याचे आणि गुन्हेगारीपासून दूर असलेल्या उमेदवारांनाच प्राधान्य दिले जाईल अशी अपेक्षा होती.
प्रत्यक्षात गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये कोणताही बदल झालेला दिसत नाही. कारण निवडणूक प्रक्रियेमध्ये निवडणुकीत उतरलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला आपल्यावरील गुन्ह्यांची जी माहिती द्यावी लागते त्याचे तपशील पाहता सर्वच राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अनेक उमेदवारांना संधी दिल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीमध्ये एखाद्या मतदारसंघामध्ये मतदारांनी सर्व उमेदवारांना नाकारून नोटाच्या पर्यायालाच निवडून आणले तर काय करायचे हा विषय निश्चितच चर्चेला येणे आवश्यक आहे. शिव खेरा यांनी आपल्या याचिकेमध्ये नोटा या पर्यायापेक्षा ज्या उमेदवारांना कमी मते मिळतील त्या उमेदवारांना पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी घालावी, अशीही मागणी केली आहे. अर्थात, भारतीय लोकशाही प्रक्रियेमध्ये अशा प्रकारचा कोणताही विचार करणे शक्य होणार नाही.
याबाबत सुप्रीम कोर्ट आपला अंतिम निर्देश काय देते हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमधील निवडणुकांवरील नजर टाकली तर नोटा या पर्यायाचा स्वीकार करण्याकडे मतदारांचा कल वाढत चालला आहे. म्हणजेच मतदानाचा आपला अधिकार बजावत असतानाच मला कोणताही उमेदवार पसंत नाही सांगण्याचे धाडसही आता मोठ्या प्रमाणात भारतीय मतदार करू लागला आहे. नोटाचा वापर करण्याचे प्रमाण जर आगामी कालावधीमध्ये अशाच प्रकारे वाढत जाणार असेल, तर त्याबाबतच्या नियमात काही सुधारणा आणि बदल करणे अपेक्षित ठरते. याच दृष्टिकोनातून शिव खेरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे महत्त्व आहे आणि निवडणूक आयोग जेव्हा आपली भूमिका स्पष्ट करेल तेव्हा सुप्रीम कोर्ट निश्चितच याबाबत योग्य निर्देश जारी करेल आणि भारतीय लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेला आणखी एक नवे आणि सकारात्मक वळण लागू शकेल.