भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात सर्वांत चुरशीची लोकसभा निवडणूक मानली गेलेल्या यावेळच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आज गुरुवारी मतदान होत असतानाच ज्या आदर्श आचारसंहितेच्या पायावर निवडणुकीची ही प्रक्रिया उभी आहे तो पायाच डळमळीत झाला आहे की काय अशी शंका येऊ लागली आहे.गेल्या काही दिवसांत प्रचाराच्यानिमित्ताने घडणारे प्रकार आणि गैरप्रकार पाहिले असता ही शंका अधिकच बळकट होते. आदर्श आचारसंहितेची ऐशीतैशी करण्यामध्ये सगळेच पक्ष पुढे आहेत. निवडणूक आयोगाने आपापल्या परीने या प्रकारांची दखल घेतली असली तरी त्याने फारसे काही साध्य होईल असे दिसत नाही.
खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील मालिकांच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजप सरकारच्या विविध योजनांचा प्रचार होत असल्याची कॉंग्रेसची तक्रार हे याचे ताजे उदाहरण आहे. या तक्रारीची निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. या मालिकांच्या माध्यमातून प्रचार केला जात असेल आणि त्याला पक्षाची मान्यता असेल तर तो खर्च पक्षाच्या खात्यात जमा केला जाईल. मात्र पक्षाच्या मान्यतेशिवाय वाहिन्या किंवा मालिका निर्मात्यांनी परस्पर हा प्रचार केला असेल तर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी ग्वाही आयोगाने दिली असली तरी या प्रकाराच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नवतंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो, हे देशात सर्वप्रथम ओळखलेल्या भाजपने अशाप्रकारे प्रचार करणे हे समजण्यासारखे असले तरी त्यामध्ये कोठेही नियमभंग झालेला नाही हे पाहावेच लागेल.
मालिका आणि चित्रपटांमध्ये कथानकाच्या ओघात उत्पादनांची जाहिरात करणे आता सामान्य गोष्ट असली तरी राजकीय पक्षांनी हा फंडा वापरणे प्रथमच घडत आहे. पण हा फंडा वापरताना सत्ताधारी पक्षाने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला असेल तर ते गंभीर आहे. सत्ताधारी पक्षाला सरकारी यंत्रणा आणि माध्यमे वापरण्याची अधिक जास्त संधी असल्यानेच निवडणुकीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांच्या सर्व सुविधा बंद केल्या जातात. पण तरीही सत्ताधारी असल्याचा गैरफायदा घेतला जातो हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. नुकतेच सुरू झालेले नमो टीव्ही चॅनेल हे याचे उत्तम उदाहरण मानावे लागेल.
निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्येक राजकीय पक्षाला समान संधी देण्याच्या मूलभूत नियमाची पायमल्लल्ली होत असल्याचा आरोप करत कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने या वाहिनीविरोधात निवडणूक आयोगाचे दार ठोठावले आहे. निवडणूक आयोगानेही याची दखल घेत चौकशी सुरू केल्यावर संबंधित वाहिनी ही परवानाप्राप्त वाहिनी नसून एक केवळ जाहिरात व्यासपीठ असल्याचा खुलासा केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाने केला. पण हे व्यासपीठ पक्षाचे आहे की, आणखी कुणाचे आहे याविषयी कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. एकूणच हा सारा प्रकार निव्वळ टोलवाटोलवीचा आहे. जर ही वाहिनी पक्षाशी संबंधित नसेल तर अशा वाहिनीचे व्यवस्थापन आणि तिचे प्रसारण करणाऱ्या केबल, डीटीएच कंपन्या यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे निवडणूक आयोग का दाखल करत नाही हा प्रश्न आता विचारावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “मैं भी चौकीदार’ या कार्यक्रमाचे दूरदर्शन या सरकारी वाहिनीवरून करण्यात आलेले थेट प्रसारण हे या गैरप्रकाराचे आणखी एक उदाहरण आहे. खरेतर निवडणुकीची घोषणा झाली की आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा केली जाते. पण हा केवळ एक उपचार असतो की काय असेच आता वाटू लागले आहे.
निवडणूक आयोगाला निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षांवर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. या आदर्श आचारसंहितेप्रमाणे मतदारांना आमिष देणे किंवा धमकावणे हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारे ठरू शकते. आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाही. पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं म्हणजे आचारसंहितेचा भंग असतो. सरकारी माध्यमांचा वापर करून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही. पण हे सर्व नियम आता धाब्यावरच बसवले असावेत असे वाटते. भारताने उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र बनवण्याची क्षमता सिद्ध केली असून पृथ्वीभोवती फिरणारा उपग्रह तीन मिनिटांमध्ये उद्ध्वस्त करण्यात भारतीय शास्त्रज्ञांना यश आल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दूरदर्शनवर प्रसारित केलेल्या भाषणाद्वारे दिली. हा सुद्धा सरकारच्या प्रचाराचाच भाग होता हे उघड आहे. कारण अंतराळविषयक यशाची माहिती पंरपरेप्रमाणे संरक्षण संशोधन आणि विकास विभाग इस्रोच्या शास्त्रज्ञांकडून दिली जात असताना मिशन शक्तीची माहिती देण्यासाठी पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून भाषण करण्याची गरजच नव्हती. या विरोधकांच्या आक्षेपात निश्चितच तथ्य आहे.एकूणच निवडणुकीचे टप्पे जसजसे पुढे सरकतील तसतसे हे वातावरण अधिकच पेटते राहील. अशावेळी आदर्श आचारसंहितेची ऐशीतैशी होणार नाही याची काळजी निवडणूक आयोगाला घ्यावीच लागेल.