“विवाद से विश्वास’ योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष करविषयक विवादांचे निराकरण करून 30 जूनपर्यंत विवादास्पद कर थकबाकी भरणाऱ्या करदात्यांना व्याज आणि दंडातून सवलत देण्याचा निर्णय देशात प्रथमच घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे करदात्यांचा निश्चितच मोठा लाभ होणार आहे. करदात्यांसाठी ही मोठी संधी आहे.
करोनाच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारकडून काही दिवसांपूर्वी बॅंकिंग क्षेत्र आणि करदात्यांना दिलासा दिला आहे आणि ही पावले निश्चितच स्वागतार्ह होत. 17 एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अर्थव्यवस्थेत रोखता वाढविण्यासाठी नव्या निर्णयांची घोषणा केली होती. देशाचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यासाठी आणि आर्थिक पडझड रोखण्यासाठी बाजारात सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची रोकड यावी म्हणून त्यांनी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. त्यामुळे छोट्या वित्तसंस्था, शेतकरी आणि छोट्या उद्योग-व्यवसायांशी संबंधित लोकांना विशेष लाभ होणार आहे.
त्याचप्रमाणे करोनाच्या संकटाचा मुकाबला करीत असलेल्या आपल्या देशातील करदात्यांना दोन प्रकारे दिलासा देण्यात आला आहे. एक म्हणजे, सरकारने आयकर विवरणपत्रे दाखल करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2020 केली आहे. ऍडव्हान्स टॅक्स, टीडीएसची लेट पेमेन्ट आदींवर केवळ 9 टक्के व्याज द्यावे लागेल. पाच कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्या जून अखेरपर्यंत विवरणपत्रे दाखल करू शकतील. दुसरा उपाय म्हणजे, एक एप्रिल 2020 रोजी लागू झालेल्या 2020-21च्या अर्थसंकल्पाच्या अंतर्गत प्रत्यक्ष कर सुधारणांच्या (डायरेक्ट टॅक्स रिफॉर्म्स) दोन महत्त्वपूर्ण योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे देशातील बहुतांश करदात्यांना लाभ मिळणार आहे. या दोन मोठ्या योजनांपैकी एक योजना म्हणजे विवादांचे निराकरण करण्यासाठी जारी करण्यात आलेली “विवाद से विश्वास’ योजना असून, दुसरी योजना करदात्यांच्या अधिकारांसाठी करदाता चार्टर लागू करण्यासंबंधीची आहे.
देशात सुमारे 4 लाख 83 हजार प्रत्यक्ष करविषयक विवादांच्या प्रकरणांत 30 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 9 लाख 96 हजार 829 लाख कोटी रुपयांची करवसुली अडकून पडली आहे. यातील 5 लाख 2 हजार 157 कोटी रुपयांची प्रकरणे कॉर्पोरेट कराशी संबंधित आहे तर 4 लाख 94 हजार 671 कोटी रुपयांची प्रकरणे प्राप्तिकराशी निगडित आहेत. प्रलंबित करांच्या प्रकरणांमध्ये करदाते आता गुंतवणूक आणि लाभांचे विश्लेषण करतील, आपली प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी उपयुक्त विवरण जमा करतील आणि या विवादांवर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहण्याच्या शक्यता संपुष्टात येतील.
या योजनेच्या यशस्वितेसाठी सरकारचा संकल्प किती दृढ आहे याचा अंदाज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) प्रत्यक्ष करांशी संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या परिपत्रकावरूनच लावता येतो. या परिपत्रकात म्हटले आहे की, भविष्यात प्रत्यक्ष करांशी संबंधित अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ आणि पदोन्नती “विवाद से विश्वास’ योजनेअंतर्गत त्यांनी केलेल्या कामावर आधारित असेल. या नव्या प्रत्यक्ष कर समाधान योजनेअंतर्गत करदाते आपल्या पूर्वीच्या अतिरिक्त उत्पन्नाविषयी खुलासा करू शकतील, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे.
नव्या प्रत्यक्ष कर समाधान योजनेअंतर्गत कमिशनर अपील, आयकर अपील न्यायाधीकरण, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रत्यक्ष करविषयक विवादांच्या बरोबरच मध्यस्थी आणि कर्जवसुली लवादांमध्ये प्रलंबित खटले आणि संशोधन आणि जप्तीची छोटी प्रकरणेसुद्धा यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यात व्याज, दंड आणि खटल्यातून सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष करविवाद समाधान योजनेमुळे आर्थिक मंदीचा मुकाबला करण्याच्या लढाईत यश मिळून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुमारे नऊ लाख कोटी रुपयांची मोठी रक्कम उपलब्ध होऊ शकते. तसेच खटल्यांवर सरकारचा होणारा खर्चही कमी होईल. त्याचप्रमाणे प्रलंबित प्रकरणांमधील करदात्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करण्याच्या फॉर्म्युलावर आधारित ही प्रकरणे धसास लागतील आणि करभरणा करण्यासंबंधीचे करदात्यांचे तणाव संपुष्टात येतील.
त्याचप्रमाणे नव्या अर्थसंकल्पांतर्गत देशाच्या इतिहासात प्रथमच करदाता चार्टर लागू होत आहे. प्राप्तिकर अधिनियमात 119 अ हे नवे कलम समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. या कलमान्वये करदाता चार्टर स्वीकारणे आणि घोषित करण्याचे अधिकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी) प्रदान केले जातील. प्राप्तिकर अधिनियमात नवीन कलम समाविष्ट झाल्यानंतर प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना दिशादर्शक सूचना आणि आदेश जारी करण्याचा अधिकार सीबीडीटीला प्राप्त होईल. जगभरातील सुमारे 40 देशांमध्ये करदाता चार्टर तयार करण्यात आले आहेत. देशांतर्गत आणि परदेशी करदाते भारताकडे सामान्यतः एक आक्रमक करनियमन प्रणाली असलेला देश म्हणून पाहतात. या पार्श्वभूमीवर, करदात्यांसाठी चार्टर तयार करण्यामुळे करदात्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार होण्यास मदत होईल. ज्या करदाता चार्टरमुळे करदात्यांना अधिकार प्राप्त होतील, त्याच चार्टरमुळे अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित होईल.
ज्या प्रत्यक्ष करसुधारणांना सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात स्थान देण्यात आले आहे, त्यांची शिफारस नव्या प्रत्यक्ष करसंहिता समितीच्या (न्यू डायरेक्ट टॅक्स कोड-डीटीसी) अहवालात करण्यात आली होती, हे या ठिकाणी उल्लेखनीय आहे. आता प्रत्यक्ष करविषयक काही सुधारणा प्रत्यक्षात उतरत असताना संपूर्ण देश नवी प्रत्यक्ष करसंहितेची आणि नव्या प्राप्तिकर कायद्याला आकार दिला जाण्याची प्रतीक्षा करीत आहे.