-देवयानी देशपांडे
मूलभूत शिक्षणमूल्ये रुजवणाऱ्या शालेय पातळीवर ऑनलाइन शिक्षणपद्धती तितकीशी फलदायी ठरणार नाही हा युक्तिवाद समर्थनीय आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्राचा चेहरामोहरा मात्र या नव्या शिक्षणपद्धतीमुळे बदलणार हे नक्की!
शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ गौरव मुंजल यांच्या मते, तंत्रज्ञान आधारित नव्या शैक्षणिक प्रारूपांसाठी सध्याची बाजारपेठ पोषक आहे. अशा प्रकल्पांचा प्रभाव प्रस्थापित होण्याची क्षमता प्रचंड आहे आणि भारतीय लोक शिक्षणासाठी पैसे मोजायला तयार आहेत. बाजारपेठेच्या नेमक्या अभ्यासातून पुढे आलेले हे आकलन आहे. मनोरंजन क्षेत्रामध्ये यूट्युब आणि नेटफ्लिक्ससारख्या प्लॅटफॉर्म्सचा वाढता वापर नवा कल दर्शवणारा आहे. अगदी त्याचप्रमाणे, बायजूज, अनअकॅडमी यांसारखे प्लॅटफॉर्म्स शिक्षण क्षेत्रातील समकालीन कल दर्शवणारे आहेत.
अलीकडेच भारताच्या शैक्षणिक क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण प्रचंड आहे हे तथ्य पुढे आले. गुंतवणुकीतील ही वृद्धी विशेषतः महामारीच्या काळामध्ये निदर्शनास आलेली आहे. पैकी, बहुतांश गुंतवणूक ही बायजूज, अनअकॅडमी, वेदान्तू, टॉपर यांसारख्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील उपक्रमांशी संबंधित आहे. अलीकडेच ऍमेझॉनसारख्या कंपनीने देखील तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण क्षेत्रामध्ये उडी घेतली. कक्षा विस्तारणाऱ्या या क्षेत्राकडे केवळ आ वासून पाहण्याखेरीज त्यावर विचारपूर्वक ऊहापोह व्हावा ही काळाची गरज आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या प्रत्येक वयोगटातील, प्रत्येक पेशामधील व्यक्ती तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण क्षेत्राच्या संपर्कात येतच आहे.
सर्वसामान्य माणसापुढे तरीही एक प्रश्न उरतोच. तो म्हणजे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील असणाऱ्यांना शिक्षण क्षेत्रात इतका रस असण्याचे कारण काय? समकालीन संदर्भात याचे उत्तर सापडणे सोपे आहे. महामारीच्या काळात शाळा आणि महाविद्यालयांना टाळे ठोकण्यात आले. त्याबरोबरीने कौशल्य विकसन ही देखील आवश्यकता ठरली. अशा परिस्थितीमध्ये तंत्रज्ञानाने शिक्षण क्षेत्राच्या मर्यादा अनेक अर्थांनी नाहीशा केल्या. कुठेही, कोणीही शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहणार नाही यासाठी सर्वाधिक कळीची भूमिका तंत्रज्ञानाची ठरली. कोविडच्या काळात शैक्षणिक क्षेत्राने दिलेला प्रतिसाद म्हणूनच विचार करण्याजोगा आहे. शिक्षण क्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षण या पातळ्या लक्षात घेतल्या असता, पुढील काही मुद्द्यांवर चर्चा होणे प्राप्त आहे.
दरम्यानच्या काळात, संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेने जागतिक पातळीवर एक सर्वेक्षण केले. सन 2020च्या ऑक्टोबर महिन्यात या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 118 देशांमधील शिक्षण मंत्रालयांचे आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 149 देशांतील शिक्षण मंत्रालयांचे प्रतिसाद घेण्यात आले. शैक्षणिक क्षेत्राच्या संदर्भात, कोविड महामारीला देशांनी कसा प्रतिसाद दिला हे समजून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
महामारीला लगाम लावण्यासाठी विविध देशांनी त्वरित दूरस्थ अभ्यासपद्धतीचा स्वीकार केला. व्यवस्थेला पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. सर्वेक्षणामध्ये प्रतिसाद नोंदवणाऱ्या 89 टक्के देशांनी शालेय पातळीवर ऑनलाइन अभ्यासपद्धतीचा जास्तीतजास्त वापर करून घेण्यासाठी किमान एक उपाययोजना राबवली. कोविड महामारीदरम्यान शैक्षणिक क्षेत्राने दिलेल्या प्रतिसादामुळे देशांमधील दरी वाढत जाईल असे निरीक्षण या अहवालामध्ये नोंदवले आहे. विशेषतः अल्प उत्पन्न असलेल्या बहुतांश देशांनी औपचारिक शालेय शिक्षणव्यवस्थेला पर्याय उपलब्ध करून देणारी साधने उपलब्ध नाहीत. तसेच, हा प्रभावी पर्याय ठरू शकत नाही असेही नमूद केले आहे. बहुतांश अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांनी पुन्हा शाळा लवकरात लवकर कशा सुरू करता येतील यासाठीचे नियोजन करत असल्याचे सांगितले.
शिक्षकांनी समोरासमोर शिकवल्याखेरीज विषयाचे आकलन होत नाही असाही शालेय विद्यार्थीगट आपण लक्षात घेतला पाहिजे. या संदर्भात, केवळ उच्च उत्पन्न गटांचा विचार न करता अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांचा विचार करणे औचित्याचे ठरते.प्राध्यापकांची बदलती भूमिका, पदवीचे कमी होत जाणारे महत्त्व आणि प्राध्यापकांना विषयांची कालसुसंगत, अद्ययावत माहिती असणे या बाबींवर आपण जितक्या लवकर जाणीवपूर्वक विचार करू तितके श्रेयस्कर ठरणार आहे.
एकीकडे तंत्रज्ञान आधारित शिक्षणपद्धती आणू पाहत असलेले सामान्यीकरण आणि दुसरीकडे निर्णयप्रक्रियेतील विकेंद्रीकरण हा विरोधाभास आपण विचारार्थ घेतला पाहिजे. एकीकडे केवळ आर्थिकदृष्ट्या बाजारपेठेचा विचार आणि दुसरीकडे गुणात्मक बाजूंची पडताळणी या दिशेने संतुलित विचार करणे कालसुसंगत ठरते. शाळा पुनश्च: कधी सुरू करायच्या याबाबतचा निर्णय स्थानिक शासनावर सोडला जाणे हे याचेच द्योतक म्हटले पाहिजे.
वर नमूद केलेल्या तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण क्षेत्राचा चढता आलेख लक्षवेधी आहे. शिक्षणक्षेत्राच्या कक्षा रुंदावण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या प्रारूपाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे हे मान्य केले तरी, कोविड महामारीनंतर असे उपक्रम बाजारपेठेमध्ये का उतरले याचा अभ्यास आणखी एका दृष्टीकोनातून होणे प्राप्त आहे.
कोविडच्या काळात बहुतांश देशांतील शासनाने आर्थिक सहाय्य योजना जाहीर केल्या. महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा करण्यात आल्या. भारतासारख्या देशामध्ये या योजना प्रामुख्याने कृषी क्षेत्राशी संबंधित होत्या हे आपण जाणतोच. शैक्षणिक क्षेत्रातील अरिष्ट मात्र दुर्लक्षित राहिले. याचाच परिणाम म्हणून संधीचा योग्य लाभ घेत काही कंपन्या शैक्षणिक क्षेत्रातील उपक्रमांना तंत्रज्ञानाची जोड देण्यास पुढे आल्या. पैकी, काही उपक्रमांमध्ये केवळ तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला तर काही उपक्रमांमध्ये तंत्रज्ञानासह विषयाच्या आशयावर देखील भर देण्यात आला. या क्षेत्रातील कंपन्या भांडवली बाजारदेखील गाजवतील हे वेगळे सांगावयास नको. या क्षेत्राची प्रचंड व्याप्ती लक्षात घेता, अशा उपक्रमांना वाव आहे हे नाकारता येत नाही. ऍमेझॉनसारख्या आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य कंपन्यादेखील या क्षेत्रात उतरत असतील तर त्याला बाजारपेठ संशोधनाचा भक्कम आधार आहे हे देखील ओघानेच आले.
प्रामुख्याने उच्च शिक्षण क्षेत्रातील या बदलांशी जुळवून घेण्याखेरीज हे बदल जाणीवपूर्वक स्वीकारण्याचे आव्हान आपण कसे पेलतो याचे उत्तर येणारा काळच देईल.