नवी दिल्ली – नव्या कृषीविषयक कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यासाठी केरळमधील कॉंग्रेसचे खासदार टी.एन. प्रतापन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
संसदेने अलीकडेच तीन कृषी विधेयकांना मंजुरी दिली.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केल्याने त्या विधेयकांचे रूपांतर कायद्यांमध्ये झाले आहे. त्यातील शेतकरी (सक्षमीकरण आणि रक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार कायद्यामधील तरतुदींना प्रतापन यांनी आव्हान दिले आहे. संबंधित कायद्यामुळे समानतेच्या आणि जगण्याच्या अधिकारांचा भंग होत आहे. त्यामुळे तो कायदा घटनाबाह्य आणि अवैध ठरवण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली आहे.
कृषी विधेयकांना विरोध दर्शवत देशाच्या विविध भागांत शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे. त्याशिवाय, विरोधी पक्षांकडूनही विधेयकांवरून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. देशातील वातावरण तापल्याने कायद्यांमध्ये रुपांतरित झालेली विधेयके वादग्रस्त ठरली आहेत.