नवी दिल्ली – संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठीच्या प्रक्रियेमध्ये केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाशी आणि “मेक इन इंडिया’ अभियानाद्वारे भारतीय देशांतर्गत उद्योग सबलीकरणाशी सांगड घालण्यात आली असून भारत जागतिक उत्पादन केंद्र ठरावा हा यामागचा उद्देश आहे.
देशाच्या संरक्षण साहित्याच्या खरेदी प्रक्रियेचे आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नवी दिल्लीत अनावरण केले. जाहीर झालेल्या नव्या थेट परकीय गुंतवणुक धोरणानुसार “डीएपी’- 2020 मध्ये आयातीसाठी पर्याय आणि निर्यात यासाठी भारतीय देशांतर्गत उद्योगांचे हितरक्षण करत उत्पादन केंद्र उभारण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
संरक्षण खरेदीबाबतच्या आढाव्यात व्यवसाय सुलभतेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्याच वेळी सुलभीकरण, आणि प्रक्रिया, उद्योग स्नेही करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पहिली संरक्षण खरेदी प्रक्रिया 2002 मध्ये जारी करण्यात आले होती. देशांतर्गत वाढत्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि संरक्षण उत्पादनात अधिक स्वयंपूर्णता आणण्याच्या दृष्टीने या प्रक्रियेचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो.
ही प्रक्रिया तयार करण्यासाठी संरक्षण खरेदी महासंचालक अपूर्व चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य आढावा समिती स्थापन करण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांनी ऑगस्ट 2019 मध्ये मान्यता दिली होती. यावर्षी 1 ऑक्टोबर पासून ही संरक्षण खरेदी प्रक्रिया 2020 लागू होणार आहे.
ही प्रक्रिया तयार करण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लागला, व्यापक संबंधितांच्या सूचना आणि टिप्पणीचा यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे.