शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणीच होईना : उमेदवार धरणे आंदोलन करणार
पुणे – केंद्रीय भरतीपूर्व निवड परीक्षेत (सीईटी) पात्र ठरलेल्या 299 उमेदवारांना अद्यापही प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण सेवकांची नोकरीच मिळालेली नाही. राज्य शासनाने आदेश देऊन त्याची प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने सक्रियपणे अंमलबजावणी न केल्यामुळे उमेदवारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आता नोकरी मिळविण्यासाठी हे उमेदवार शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत.
सन 2010 मध्ये शिक्षक भरतीसाठी डी. एड. झालेल्या उमेदवारांसाठी “सीईटी’ परीक्षा घेण्यात आली होती. यात गुणांच्या पुनर्पडताळणीमध्ये पात्र ठरलेल्या 3 हजार 139 उमेदवारांना शिक्षक पदावर पदस्थापना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औंरगाबाद खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून पूर्ण कार्यवाहीच झाली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
पात्र असतानाही नोकरी न मिळालेल्या उमेदवारांनी थेट शासनाकडेही तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी 31 मे 2019 रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालकांना आदेश दिले आहेत. 299 उमेदवारांच्या आरक्षणाच्या नोंदी घेऊन कागदपत्रांची पडताळणी करून शाळांमध्ये नियुक्‍त्या देण्यात याव्यात व त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. मात्र प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने त्याचे गांभीर्यच लक्षात घेतलेले दिसत नाही.
आमचा फुटबॉल केलाय
शिक्षण विभागाने आमचा फुटबाल केला आहे. अधिकाऱ्यांकडून टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जात आहेत. शासनाचा आदेश धुडकावण्याची कामे अधिकारीच करत आहेत, अशा भावना प्रशांत भोयर यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
रिक्‍तपदांवर नियुक्ती देण्यासाठी प्रयत्न करणार
पवित्र पोर्टल मार्फत सुरू असलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या शाळांमधील जागांवर संबंधित “सीईटी’ परीक्षा पात्र झालेल्या उमेदवारांना न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे शिक्षणसेवक पदावर नियुक्ती देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदांकडून रिक्तपदांची माहिती मागवूनच कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या पदस्थापनेबाबत शासनाकडूनही मार्गदर्शक सूचना मागविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातील शिक्षण उपसंचालक हारून अत्तार यांनी दिली आहे.
