Central government employees news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून दिवाळीची मोठी भेट मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत तगडा बोनस मिळणार आहे. मात्र, याला अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. मात्र, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नक्कीच भेट देणार आहे. केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (अॅडहॉक बोनस) दिला जातो. या बोनसमध्ये कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांच्या पगाराइतके पैसे मिळतील. हे पैसे गट क आणि गट ब श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना दिले जातात.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना कव्हर केले जाईल?
ब आणि क गटात मोडणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांनाही बोनस दिला जातो. हे असे कर्मचारी आहेत जे कोणत्याही नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस योजनेत समाविष्ट नाहीत. केंद्रीय निमलष्करी दलातील कर्मचाऱ्यांनाही Adhoc Bonusचा लाभ मिळतो. याशिवाय हंगामी कर्मचारीही याच्या कक्षेत येतात.
बोनसची रक्कम कशी ठरवली जाते?
कर्मचार्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे, गणना कमाल मर्यादेनुसार, जे कमी असेल त्यानुसार बोनस जोडला जातो. 30 दिवसांचा मासिक बोनस सुमारे एक महिन्याच्या पगाराइतका असेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला 18000 रुपये मिळत असतील, तर त्याचा 30 दिवसांचा मासिक बोनस अंदाजे 17,763 रुपये असेल. गणनेनुसार, रु 7000*30/30.4 = रु. 17,763.15 (रु. 17,763). अशा बोनसचा लाभ 31 मार्च 2023 पर्यंत सेवेत असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. 2022-23 या वर्षात किमान सहा महिने सतत ड्युटी देण्यात आली आहे. तदर्थ तत्वावर नियुक्त केलेल्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांनाही हा बोनस मिळणार आहे. मात्र, सेवेत खंड पडलेला नसावा.
बोनससाठी काय नियम आहेत?
31 मार्च 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवेतून बाहेर पडलेले, राजीनामा दिलेले किंवा सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी विशेष प्रकरणे मानले जातील. या अंतर्गत जे कर्मचारी अवैधरित्या सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा वैद्यकीय कारणास्तव 31 मार्चपूर्वी मरण पावले आहेत, परंतु त्यांनी आर्थिक वर्षात सहा महिने नियमित ड्युटी केली आहे, ते तदर्थ (Adhoc Bonus) बोनससाठी पात्र मानले जातील.
संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियमित सेवांच्या जवळच्या संख्येवर आधारित ‘प्रो राटा बेसिस’वर बोनस निश्चित केला जाईल. अशा परिस्थितीत, तदर्थ बोनस, PLB, exgratia आणि प्रोत्साहन योजना इत्यादी प्रदान करणे ही कर्ज घेणार्या संस्थेची जबाबदारी आहे, जर अशा तरतुदी लागू असतील. जर एखादा कर्मचारी ‘क’ किंवा त्याहून अधिक ग्रेडमध्ये असेल आणि त्याला आर्थिक वर्षाच्या मध्यभागी परदेशी सेवेतून परत बोलावण्यात आले असेल, तर या संदर्भात तदर्थ बोनसचा नियम करण्यात आला आहे. याअंतर्गत त्या कर्मचाऱ्याच्या पालक विभागाला आर्थिक वर्षात परराष्ट्र विभागाकडून बोनस आणि एक्स-ग्रॅशिया रक्कम मिळाली असेल, तर ती रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला दिली जाईल.