नवी दिल्ली: “आधार’ आणि सरकारी योजनांसाठी “आधार’च्या वापराबाबतच्या अन्य संबंधित कायद्यांमधील दुरुस्ती विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. सरकारी योजनांच्या लाभासाठी राज्य सरकारांकडून “आधार’चा वापर करण्याच्या कायद्यातही दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकमध्ये आहे.
सर्वोच्च न्यायलयच्या आदेशानुसार राज्य सरकारांनी या दुरुस्तीची मागणी केली होती. केंद्र सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांनाच मिळाव यासाठी “आधार’ क्रमांकाचा उपयोग होतो. राज्य आणि केंद्र सरकारचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आधारचा उपयोग होतो, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
महिन्याभरापूर्वी मोबाईल आणि सिमकार्ड खरेदीसाठी तसेच बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी आधार क्रमांकाचा वापर स्वतःहून करण्याच्या दुरुस्तीला संसदेने मंजूरी दिली होती. मात्र या तरतूदीला कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे, असे सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
देशभरात आतापर्यंत 128 कोटी आधार कार्डांची नोंदणी झाली आहे. राज्यांच्या अनुदानाला लाभार्थ्यांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी आधारचा वापर केल्यास बनावट लाभार्थ्यांना आळा बसेल, असेही जावडेकर म्हणाले.