अनिल विद्याधर
एखाद्या राज्यात विधानसभेची निवडणूक जवळ आली की जातीचे राजकारण आपल्याकडे किती खोलवर रुजले आहे, याचे चित्र दिसते. जातिआधारित जनगणनेचे दूरगामी दुष्परिणाम अत्यंत गंभीर असतील आणि आपण शेकडो वर्षे मागे जाऊ, असे माहीतगार सांगतात. तसेच घडेल असेही नाही; परंतु असे म्हणणाऱ्यांसह सर्वांचीच मते विचारात घेऊन निर्णय घेणे इष्ट ठरेल.
जातिआधारित जनगणनेचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. 2021 मध्ये होत असलेली जनगणना जातिआधारित असावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा प्रस्ताव बिहार विधानसभेत संमत करण्यात आला आहे. म्हणजेच, जेव्हा जनगणना होईल, तेव्हा इतर माहितीबरोबरच नागरिकांच्या जातीची माहिती नोंदवून घेण्यात यावी, अशीही मागणी आहे. या प्रस्तावाचे वैशिष्ट्य असे की, विधानसभेने एकमुखाने तो संमत केला आहे. या प्रस्तावाला आतून असलेला विरोध आणि त्यामुळे दबक्या आवाजात सुरू असलेल्या चर्चा काहीही असोत; या प्रस्तावाला उघडउघड विरोध करणे कुणालाच शक्य नव्हते. बिहार विधानसभेची आगामी निवडणूक आता फार दूर नाही आणि हा प्रस्ताव संमत होण्याचा एक अर्थ असाही आहे की, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून लोकानुनयाचे राजकारण सुरू झाले आहे.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खेळली गेलेली ही पहिलीच खेळी आहे, असेही नाही. गेल्या काही दिवसांमधील हा तिसरा असा प्रस्ताव आहे, ज्याचा हेतू मतदारांना आकर्षित करणे हाच आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजे एनपीआरची प्रक्रिया पूर्वीच्याच म्हणजे 2010च्या प्रारूपानुसार करण्याचा प्रस्ताव नुकताच बिहार विधानसभेत संमत झाला. त्याचबरोबर दुसरा प्रस्ताव संमत झाला तो राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर म्हणजे एनआरसीची गरज नाही, असे सांगणारा होता.
वास्तविक जनगणना, एनआरसी आणि एनपीआर हे तीनही विषय असे आहेत, ज्यात राज्य सरकारांची काहीही भूमिका नसते. तरीसुद्धा अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये असे प्रस्ताव संमत करण्यात आले आहेत आणि बहुतांश राज्ये अशी आहेत, जिथे केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधकांची सरकारे आहेत. बिहारमध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असले, तरी सरकारमध्ये प्रमुख भूमिका बजावणाऱ्या संयुक्त जनता दलाला (जेडीयू) हे पक्के ठाऊक आहे की, निवडणुकीत विरोधी पक्ष या मुद्द्यांचे भांडवल करू शकतात. त्यामुळेच नितीशकुमारांनी वेळ निघून जाण्यापूर्वीच हे मुद्दे पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जातिआधारित जनगणनेची मागणी नवीन नाही. अनेक वर्षांपासून ही मागणी विविध राज्यांमधून विशेषतः बिहारमधून करण्यात येत आहे. या दबावांमुळेच मागील वेळी स्वतंत्र सामाजिक-आर्थिक आणि जातिआधारित जनगणना केलीही होती; परंतु तिची आकडेवारी सार्वजनिक केली नाही. जनगणनेची आकडेवारी विविध कल्याणकारी योजना तयार करण्यासाठी उपयोगात येतील, असे मानले गेले होते.
बिहार विधानसभेत जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीचा प्रस्ताव संमत झाल्याबरोबर आता अशा प्रकारच्या जनगणनेसाठीचा दबाव पुन्हा एकदा पृष्ठभागावर येणे स्वाभाविक आहे. लवकरच हा मुद्दा अन्य राज्यांकडूनही उचलून धरला जाईल. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका समीप आहेत, अशा राज्यांमध्ये तर हा मुद्दा हाती घेतला जाईल, यात शंकाच नाही. वास्तविक, जातिआधारित जनगणना हा असा विषय आहे, ज्याविषयी विस्तृत विचारविनिमय होण्याची गरज आहे. अशा जनगणनेचे अनेक फायदे समोर दिसत असले, तरी अनेक शंकाही उपस्थित केल्या जातात. अशा विषयांमध्ये राजकीय एकमत घडवूनच पुढे जाणे इष्ट ठरते. परंतु जोपर्यंत निवडणुका समोर आहेत, तोपर्यंत असा विचारविनिमय होऊच शकत नाही.
बिहारमध्ये वर्षानुवर्षे मागास जातिसमूहातील मतदारांचा सत्तेच्या राजकारणात महत्त्वाचा सहभाग असल्याचे पाहायला मिळते. वर्षअखेरीस निवडणुका होत असताना असा प्रस्ताव संमत करून नितीशकुमारांनी स्वतःची प्रतिमा मोठी केली आहे. बिहारमधील मतांची टक्केवारी विचारात घेतल्यास चाळीस टक्क्यांहून अधिक मतदान ओबीसींचे आहे. हीच नितीशकुमारांची प्रमुख मतपेढी आहे आणि जातीनिहाय जनगणनेची मागणी याच मतदारांकडून वर्षानुवर्षे होत आहे. बिहारमध्ये 14 टक्के यादव, 6.5 टक्के कोयरी, 17 टक्के सवर्ण आणि 16 टक्के दलित मतदार आहेत. त्याचबरोबर 17 टक्के मतदार मुस्लीम आहेत. ओबीसींचा प्रभाव अधिक असल्यामुळे या जातींमधील नेते जातिआधारित जनगणनेची मागणी बरीच वर्षे करीत आहेत.
जेडीयू आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) हे दोन पक्ष आजवर जवळजवळ प्रत्येक मुद्द्यांवर परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. मात्र जातिआधारित जनगणनेला आरजेडीने पूर्ण पाठिंबा दिला. अन्य पक्षांकडूनही कुणीच विरोध केला नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकमुखाने हा प्रस्ताव संमत केला, याचे कारण जातीय गणिते सर्वांनाच मांडायची आहेत. निवडणूक समोर उभी ठाकली असताना कुणीच मतदारांना दुखवू इच्छित नाही.
निवडणुकीच्याच वर्षात हा प्रस्ताव संमत करून घेतल्यामुळे त्याचा संबंध निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडला जाणे अपरिहार्य आहे. नितीशकुमार असा प्रस्ताव संमत करवून घेऊन मागास जातींचे विश्वासपात्र नेते म्हणून स्वतःची प्रतिमा मोठी करू इच्छितात. त्यांना विरोध करून या जातिसमूहांचा रोष ओढवून घेण्याची इच्छा ना भाजपची आहे, ना विरोधी पक्षांची. त्यामुळेच एनआरसी, एनपीआरसंबंधीचे प्रस्ताव असोत वा जातिनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव असो, त्याला विरोध होणे शक्य नाही, हे नितीशकुमारांना नेमके ठाऊक होते. योग्य वेळी त्यांनी हे तीन प्रस्ताव आणले. एनपीआर, एनआरसीविषयी अन्यत्र प्रचंड आक्रमक असलेल्या भाजपचे राज्यातील नेतेही एनपीआर, एनआरसीविरोधी प्रस्तावांच्या विरोधात जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे या साऱ्याचा संबंध निवडणुकीशी जोडला जाणारच. नितीशकुमारांना या प्रस्तावाचा लाभ किती होणार आणि त्यांना विरोध केला नाही म्हणून विरोधकांच्या पदरात मतदार किती दान टाकणार, एवढेच केवळ पाहायचे आहे.
अर्थात, नितीशकुमारांनी संमत केलेला प्रस्ताव केवळ मागणी करणारा आहे. अशी स्वतंत्र जनगणना पूर्वीही झाली आहे; मात्र आकडेवारी सार्वजनिक केलेली नाही. तरीही नेहमी अशी मागणी पुढे येते.