नवी दिल्ली – काही राज्यांनी सीबीआयला तपासासाठी दिलेली सहमती मागे घेतल्यामुळे महत्वाच्या प्रकरणांच्या तपासात केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयचे अधिकार क्षेत्र फारच मर्यादीत झाले आहे. त्यामुळे या विरोधात एक अत्यंत कठोर कायदा तयार करण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्यांची परवानगी आणि हस्तक्षेप यांच्याशिवाय तपास करता येऊ शकेल इतके व्यापक अधिकार या मध्यवर्ती तपास संस्थेला असले पाहिजेत असे मत संसदीय समितीने नोंदवले आहे.
आपल्यासोबत भेदभाव होतो असे राज्यांना वाटू नये म्हणून सीबीआयनेही आपल्या कामकाजात निष्पक्षता येण्यासाठी काही उपाय करण्याची गरज असल्याचे कर्मचारी, तक्रार आणि विधी आणि न्याय विभागाच्या संसदीय समितीने म्हटले आहे. दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमांनुसार सीबीआयला जर कोणत्या राज्यात तपास करायचा असेल तर त्याकरता त्यांना त्या राज्यातील सरकारची अनुमती आवश्‍यक असते.
मात्र गेल्या काही महिन्यांत सीबीआयला तपासासाठी दिली जाणारी सहमती तब्बल ९ राज्यांनी मागे घेतली आहे याकडे संसदीय समितीच्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. डीएसपीई अधिनियमांतील कलम ६ मधील तरतुदीनुसार विशिष्ट श्रेणीतील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी राज्य सरकार सीबीआयला परवानगी प्रदान करत असते. तपासासाठी जर अशी सहमती दिली गेली नसेल तर प्रत्येक प्रकरणानुसार सीबीआयला त्या त्या राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते आणि तशी ती त्या सरकारकडून मागावी लागते.
तथापि, ९ राज्यांनी सहमती मागे घेतली असल्यामुळे अनेक महत्वाच्या प्रकरणात निष्पक्ष आणि उद्देशपूर्ण तपासात अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की संबंधित राज्यांत भ्रष्टाचार आणि संघटीत गुन्हेगारीला एकप्रकारे प्रोत्साहनच मिळाले आहे. त्यामुळेच राज्याची अशी परवानगी नसतानाही सीबीआयला तपास करता यावा याकरता एक कठोर कायदा केला जाण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
