CAA Rules In India on Asaduddin Owaisi| लोकसभा निवडणूका होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारकडून सोमवारी याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या 3 देशांमधील अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाष्य केले आहे. सीएएचा उद्देश फक्त मुस्लिमांना टार्गेट करण्याचा असल्याचा आरोप ओवैसी यांनी केला आहे.
असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले?
असदुद्दीन ओवेसी यांनी सोमवारी एक्स हँडलवर एका पोस्टद्वारे म्हटले की, “तुम्हाला घटनाक्रम समजला आहे, आधी निवडणुकीचा हंगाम येईल, नंतर सीएए नियम येतील. सीएएवरील आमचा आक्षेप तसाच आहे. CAA विभाजनकारी आहे आणि गोडसेच्या विचारसरणीवर आधारित असून मुस्लिमांना द्वितीय श्रेणीचे नागरिक बनवायचे आहे. कोणत्याही छळलेल्या व्यक्तीला आश्रय द्या पण नागरिकत्व धर्म किंवा राष्ट्रीयत्वावर आधारित असू नये. सरकारने हे नियम पाच वर्षे का प्रलंबित ठेवले आणि आता त्यांची अंमलबजावणी का करत आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे,” असा सवाल ही ओवेसी यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.
Aap chronology samajhiye, pehle election season aayega phir CAA rules aayenge. Our objections to CAA remain the same. CAA is divisive & based on Godse’s thought that wanted to reduce Muslims to second-class citizens.
Give asylum to anyone who is persecuted but citizenship must…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 11, 2024
असदुद्दीन ओवेसी यांचा सरकारवर आरोप
असदुद्दीन ओवेसी यांनी पुढे पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “NPR-NRC सोबत CAA चा उद्देश फक्त मुस्लिमांना टार्गेट करणे आहे, त्याचा दुसरा कोणताही उद्देश नाही. सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या भारतीयांना पुन्हा विरोध करण्याशिवाय पर्याय नाही.”
CAA नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग कोणासाठी खुला करतो?
गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएएचे नियम लागू केले जातील, असे सांगितले होते. सीएए 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केले. परंतु या कायद्याला मोठा विरोध झाला. CAA च्या तरतुदींनुसार, मुस्लिम समुदाय वगळता इतर धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
भाजपच्या 2019 च्या जाहीरनाम्यात CAA चा समावेश करण्यात आला होता. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा:
Mother Name । आता शासकीय कागदपत्रांवर आईचंही नाव बंधनकारक; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा ‘निर्णय’