Disputed Direct tax demand relief: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात एक कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मोदी सरकारने निश्चित कालावधीच्या कर थकबाकीच्या नोटिसा मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, 2009-10 या आर्थिक वर्षासाठी 25,000 रुपये आणि 2010-11 ते 2014-15 या कालावधीसाठी 10,000 रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीदार थेट कर मागणी नोटिसा मागे घेतल्या जातील. अर्थमंत्री म्हणाल्या, या पाऊलामुळे अनेक दशकांपासून सुरू असलेले वाद संपवून 1 कोटी करदात्यांना फायदा होईल.
आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही –
तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल जाहीर केला नाही. करप्रणाली मागील वेळेप्रमाणेच राहील.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, “जोपर्यंत कर प्रस्तावाचा संबंध आहे, परंपरा लक्षात घेऊन करप्रणालीशी संबंधित कोणताही बदल करण्याचा प्रस्ताव नाही. आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांसाठी समान दर कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.”
सध्याची कर प्रणाली काय आहे?
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर सूट देण्यात आली आहे. सरकारने 2023 च्या अर्थसंकल्पात नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत कर सवलत 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये केली आहे.
जुना टॅक्स स्लॅब –
जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. याशिवाय कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर कर सूट उपलब्ध आहे. त्यानुसार पाहिल्यास, करदात्यांना 6.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर सूट मिळते, म्हणजेच कोणताही आयकर भरावा लागत नाही.
जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये फरक काय आहे?
जुन्या कर प्रणालीमध्ये, करदाते कलम 80 सी आणि 80 डी अंतर्गत कर वाचवू शकतात. मात्र नव्या व्यवस्थेत अशा अनेक सवलती रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळेच फार कमी लोकांनी ही नवीन करप्रणाली स्वीकारली आहे.
नवीन कर स्लॅबचा फायदा पगारदारांना होणार नाही –
तज्ज्ञांच्या मते, नवीन कर प्रणालीचा फायदा पगारदारांना होणार नाही. याचे कारण म्हणजे त्यांना HRA, LTA, कलम 80C आणि कलम 80D अंतर्गत कर सूट मिळणार नाही.