31 मार्चनंतर विकलेल्या बीएस- 4 वाहनांची नोंदणी नाही
लॉकडाऊनमध्येही वाहन विक्रीवर न्यायालयाचे ताशेरे
नवी दिल्लीे – 31 मार्च 2020 नंतर विकलेल्या बीएस- 4 उत्सर्जन मानदंडाच्या वाहनाची नोंदणी होणार नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ताठर भूमिका घेत वितरकांनी गरजेपेक्षा जास्त वाहनांची विक्री केली असल्याचे नमूद केले.
27 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लॉकडाऊननंतर 10 दिवस बीएस- 4 वाहनांची विक्री करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, या निर्णयाचा वितरकांनी दुरुपयोग केल्याचे दिसून येत असल्यामुळे न्यायालयाने आपला हा निर्णय मागे घेतला. वितरकांनी लॉकडाऊनच्या काळात म्हणजे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि 31 मार्चनंतरही वाहनांची विक्री केली असल्याचे दिसून येत आहे.
निर्णयाचा असा दुरुपयोग करणे योग्य नाही, असे सांगून न्यायालयाने 31 मार्चनंतर विकलेल्या वाहनांची नोंदणी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 27 मार्च रोजी न्यायालयाने लॉकडाऊननंतर उरलेली 10 टक्के वाहने विकण्यास परवानगी दिली होती.
मात्र, मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि 31 मार्चनंतरही लॉकडाऊनच्या काळात वाहने विकली गेली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या काळात वाहन वितरकांच्या संघटनेने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काम केले नाही. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आहे. आता या काळात विकलेल्या वाहनांची नोंदणी करण्याची परवानगी मागण्यात येत आहे. मात्र, न्यायालय अशी परवानगी देणार नाही. 31 मार्च अगोदर विकलेल्या वाहनांच्या नोंदण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात तुम्ही वाहने कशी काय विकली, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्याचबरोबर 17 हजार वाहनांच्या विक्रीचे नोंद भारत सरकारच्या ई-वाहन पोर्टलवर केलेले नाही, याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. याची शहानिशा करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली. 31 मार्चपर्यंत ई-वाहन पोर्टलवर नोंदलेल्या वाहनांची नोंदणी केली जाईल. 31 मार्चनंतर पोर्टलवर ज्या वाहनांची माहिती देण्यात आली आहे ती माहिती सरकारने न्यायालयासमोर सादर करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 23 जुलै रोजी ठेवली. ऑक्टोबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 1 एप्रिल 2020 पासून बीएस- 4 वाहनांची नोंदणी करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानुसार कंपन्यांनी काम केले होते.