महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटना आणि सध्या विरोधी बाकावर बसलेल्या भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी राज्यात सर्वत्र दुधाच्या प्रश्नावर आंदोलन केले. यानिमित्ताने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या समोर आल्या.
महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध आणि संपन्न राज्यांमध्ये ऊस आणि दूध या दोन शेती उत्पादनावरच संपूर्ण राजकारण अवलंबून असल्याने दूध आंदोलनालाही राजकारणाची किनार आली असल्यास नवल नाही. पण दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी गंभीर प्रयत्न होणार आहेत की नाही हाच या ठिकाणी महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
एकेकाळी भाजपची मैत्री असणारे राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सध्याही भाजपच्या मैत्रीमध्ये असलेल्या सदाभाऊ खोत यांची रयत संघटना आणि अनेक छोट्या-मोठ्या शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी या आंदोलनामध्ये भाग घेतला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने आंदोलकांनी रस्त्यावर हजारो लिटर दूध ओतून दिल्याने आणि ही दृश्य सर्व वाहिन्यांनी दाखवल्याने आंदोलनाच्या या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त होत असली, त्याचे समर्थन होऊ शकत नसले तरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
जेव्हा जेव्हा शेती उत्पादनसंदर्भात आंदोलन होते तेव्हा तेव्हा शेतकरी अशाच प्रकारे सरकारचे लक्ष आपल्या समस्यांकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतो. कांदा, टोमॅटो किंवा इतर नगदी पिकांना भाव मिळाला नाही, तर शेतामध्ये ट्रॅक्टर लावून संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त करण्याचे कामही शेतकरी याच उद्विग्न भावनेतूनच करतो. त्यामुळे दूध उत्पादक आंदोलकांनी हजारो लिटर दूध रस्त्यावर ओतले असेल तर ती गोष्ट चुकीची आहेच, तरी त्यामागील भावना मात्र लक्षात घेण्याची गरज आहे. हीच एक गोष्ट समोर आणून शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
करोना संकटाच्या कालावधीमध्ये जसा समाजातील आणि अर्थव्यवस्थेतील सर्वच घटकांना फटका बसला आहे तसाच फटका दूध उत्पादक व्यावसायिकांनाही बसला आहे. दुधाचे उत्पादन जास्त होत असले तरी गेल्या चार-पाच महिन्यांच्या कालावधीमध्ये मागणी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे, तर दुसरीकडे दुधाला वाढीव दर देण्याच्या दूध उत्पादकांच्या मागणीकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. दूध उत्पादकांच्या इतर मागण्यांकडे लक्ष टाकले तरी त्यातील कोणतीही मागणी अवाजवी किंवा अवास्तव आहे, असे म्हणता येणार नाही.
देशात दहा हजार लिटर दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय शासनाने रद्द करावा, दुधाच्या पावडरला प्रति किलो 30 रुपये निर्यात अनुदान द्यावे, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमुळे जीएसटी पूर्णपणे रद्द करावा आणि पुढील तीन महिने राज्य शासनाने प्रति लिटर पाच रुपये प्रमाणे दूध अनुदान खात्यावर जमा करावे अशा काही मागण्या दूध उत्पादकांच्या आहेत. त्यातील कोणतीही मागणी चुकीची आहे, असे म्हणता येणार नाही.
देशात दूध उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले असल्याने दूध पावडरची निर्मितीही वाढत आहे. या दूध पावडरलाच बाजारपेठ उपलब्ध करणे अवघड असताना जर सरकार दुसरीकडे दहा हजार लिटर दूध पावडर आयात करत असेल तर हा विरोधाभास निश्चितच लक्षात घेण्यासारखा आहे. भारतात तयार होणारी दूध पावडर निर्यात करण्याची गरज असताना केंद्र सरकार जर दूध पावडर आयात करत असेल तर दूध उत्पादकांनी आंदोलन केले तर त्यात चुकीचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांना द्यावेच लागेल आणि हा विषय संपूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने शेतकऱ्यांचा कळवळा असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे.
दूध दराचा प्रश्न तर दरवर्षीच पेटत असतो; पण त्यावर कधीच कायमस्वरूपी तोडगा काढला जात नाही. गाईच्या दुधाला 30 रुपये दर द्यावा ही शेतकऱ्यांची मागणी राज्य सरकार का मान्य करत नाही, हेच समजत नाही. सामान्य नागरिकांचा विचार करता त्यांना गाईचे दूध 40 ते 50 रुपये लिटर या दराने तर म्हशीचे दूध 50 ते 60 रुपये लिटर या दराने उपलब्ध होते. पण दूध उत्पादक शेतकरी आपल्या दूध संघाला कोणत्या दराने दूध देतो याची कोणतीही कल्पना दूध वापरणाऱ्या सामान्यांना नसते. जरी शेतकऱ्याने दूध संघाला दूध दिल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून आणि इतर वाहतूक खर्च जमा धरता दुधाची विक्री किंमत वाढत असली तरी दूध संघ आपला नफा थोडा कमी करून दूध उत्पादकांना दिलासा देऊ शकतात.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासनाने जर दूध उत्पादकांना दर वाढवून दिला तर त्याचा भार अंतिमतः दुधाचा वापर करणाऱ्या सामान्य ग्राहकांवर पडतो आणि दुधाचा दर लिटरमागे दोन किंवा तीन रुपयांनी वाढेल म्हणून कोणत्याही सामान्य ग्राहकाने तक्रार केल्याची किंवा आंदोलन केल्याची घटना घडलेली नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच हा विषय राज्य सरकारने तातडीने सोडवायची गरज आहे. पण मंगळवारी राज्याचे दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याने पुन्हा एकदा दुधाच्या आंदोलनाचा भडका उडाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
खरेतर या बैठकीत राज्य सरकारची भूमिका या विषयाकडे दुर्लक्ष करणारीच होती. आज आम्ही फक्त शेतकऱ्यांची भूमिका समजून घेणार असून नंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे सुनील केदार यांनी स्पष्ट केले. पण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची भूमिका पूर्वीपासून जाहीर असल्याने त्याबाबत परत समजून घेण्यासारखे खरे तर काहीच नव्हते. उलट या बैठकीत सुनील केदार यांनी शेतकऱ्यांना काही ठोस आश्वासन दिले असते तर भविष्यातील आंदोलन टळले असते. पण तसे झालेले नाही. त्यामुळे आगामी कालावधीमध्ये पुन्हा एकदा दुधाला आंदोलनाची उकळी येणे क्रमप्राप्त आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून राज्य सरकार नवीन योजना आणणार असल्याची ग्वाही केदार यांनी या बैठकीत दिली असली तरी यामुळे आंदोलकांचे समाधान झालेले नाही. महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक एकीकडे आंदोलन करत असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारने अमेरिकेतील काही दूध उत्पादक कंपन्यांना भारतात येण्यासाठी पायघड्या घातल्या, अशी बातमी समोर येत आहे.
आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या दूध उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार मानावा लागेल. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार किंवा राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार यांनी येत्या काही दिवसांत प्राधान्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देऊन ते सोडविण्यासाठी सकारात्मक हालचाली केल्या नाहीत तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होणे अपरिहार्य आहे आणि त्या आंदोलनाची सर्व जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल.
महाराष्ट्राच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेतील एक सक्षम घटक असणाऱ्या दुधाचे महत्त्व ओळखून सरकार या विषयाचे गांभीर्य समजून घेईल, अशी आशा करायला हवी.