नवी दिल्ली – वकिलीचा व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कक्षेत येत नाही. त्यांच्या कामाचे यश अनेक घटकांवर अवलंबून असते, ज्यावर त्यांचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे त्यांच्या सेवा किंवा वकिलीमध्ये कमतरता असल्याचा दावा करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मांडले.
वकिलांचे काम इतर व्यवसायांपेक्षा वेगळे असते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांना उच्चस्तरीय शिक्षण, कौशल्य आणि मानसिक श्रम आवश्यक आहेत. त्यामुळे त्यांना व्यावसायिकांसारखी वागणूक देता येणार नाही. खराब काम केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात खटला दाखल करता येत नाही.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मोठ्या प्रमाणात वकिलांचे त्यांच्या ग्राहकांवर थेट नियंत्रण असते. दोघांमधील करार वैयक्तिक सेवा आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सेवेच्या व्याख्येतून ते वगळण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगचा (एनसीसीडीआर) 2007 चा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये म्हटले होते, वकिलांची सेवा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2(o) अंतर्गत येते.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हायकोर्ट बार असोसिएशन आणि बार ऑफ इंडियन लॉयर्स आणि इतरांनी एनसीसीडीआरच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
व्हीपी शांता प्रकरणात पुनर्विचाराची गरज
आपल्या निर्णयात, न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्हीपी शांता प्रकरणातील 1996 च्या निकालाचा संदर्भ दिला. वैद्यकीय निष्काळजीपणाशी संबंधित या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
वैद्यकीय व्यवसायात काम करणारे लोक ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या निकालात म्हटले होते. या कायद्यांतर्गत ‘सेवा’ या व्याख्येत आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला.
