विविध लाभांपोटी उकळलेले 1 कोटी 18 लाख रुपये आतापर्यंत वसूल
पुणे – राज्यातील विशेष पटपडताळणीत कमी पटसंख्या असलेल्या 282 प्राथमिक शाळा दोषी आढळून आल्या आहेत. या शाळांनी विविध योजनांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी त्यांच्याकडून आतापर्यंत 1 कोटी 18 लाख रुपयांची वसुली शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
विविध जिल्ह्यांमध्ये 3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत प्राथमिक शाळांमध्ये पटपडताळणी मोहीम राबवण्यात आली होती. यात 20 टक्क्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या बऱ्याचशा शाळा आढळून आलेल्या आहेत. या शाळांवर कारवाईचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून सन 2012 मध्येच घेण्यात आला होता. कारवाईच्या विरोधात काही संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. शाळांवर कारवाई करण्याबाबत जनहित याचिकाही दाखल झाल्या होत्या.
शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित शाळांकडून वारंवार अहवालही मागविण्यात आला होता. प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना सक्त सूचना दिल्या होत्या. दोषी असलेल्या शाळांनी विविध योजनांचा लाभ घेतला होता. यात शालेय पोषण आहार, उपस्थिती भत्ता, गणवेश वाटप, मोफत पाठ्यपुस्तक वाटप, स्वाध्याय पुस्तिका, टर्म फी, ट्यूशन फी आदींची माहिती शाळांकडून मागवण्यात आली होती. तपासणी करुन संबंधित योजनेच्या लाभाची रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
शाळांकडून एकूण 5 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांकडून रक्कम वसूल करावी, अन्यथा न्यायालयात सुनावणीसाठी स्वत:लाच हजर रहावे लागणार आहे, असा इशाराही प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून बैठकीमध्ये देण्यात आलेला आहे. याचा धसका शिक्षणाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे त्यांनी शाळांनाही रक्कम भरण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे शाळांकडून रक्कम जमा करण्यास सुरुवात झालेली आहे, अशी माहिती शिक्षण संचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे.