गांधीनगर – गुजरातमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, राज्य सरकार राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याची चाचपणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आता हे समान नागरी कायद्याचे निर्णायक अस्त्र उपसले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकारल्याने पुन्हा गुजरात मध्ये हिंदुत्ववादाची लाट तयार करण्याचा भाजपचा हा अखेरचा प्रयत्न आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
भारतीय जनता पक्षातर्फे 2019 च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. दरम्यान गुजरात सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे एक असंवैधानिक आणि अल्पसंख्याक विरोधी पाऊल असल्याचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे.
दरम्यान, गुजरात सरकारच्या निर्णयाची माहित देताना त्या राज्याचे गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये राज्य सरकारने एक हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
वेगवेगळे कायदे देशाचा अपमान
केंद्रातील मोदी सरकारने 18 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात सरकारने आपल भूमिका मांडताना म्हटले होते की वेगवेगळे कायदे हा देशाच्या एकतेचा अपमान आहे. देशातल्या सगळ्या नागरिकांना समान कायदेशीर अधिकार मिळायला हवेत हे घटनेत दिलेले निती निर्देशक सिध्दांत सगळ्याच राज्यांना बंधनकारक आहेत.
घटनेच्या कलम 44 मध्ये भारताचे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून असलेले स्वरूप बळकट केले जाण्याचे महत्व सांगण्यात आले आहे. मात्र अशात वेगवेगळ्या धर्मांचे खासगी कायदे वापरले जातात. न्यायालय संसदेला कायदा बनवण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. तो सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असतो.