मिथिलेश जोशी
मोदी सरकार 303 जागांवर विजय मिळवून दुसऱ्यांदा स्थानापन्न झाले, त्यावेळी दिल्लीच्या भाजपाच्या मुख्यालयावर फुलांची बरसात करण्यात आली होती. ढोल ताशांच्या निनादाने घोषणांचा आवाज टीपेला पोहोचला होता. मात्र डिसेंबरमध्ये झारखंडमध्ये झालेल्या पराभवाने त्याच कार्यालयात शुकशुकाट जाणवत होता. या पराभवाची मुहर्तमेढ गेल्या डिसेंबरमध्ये रोवली गेली. छत्तिसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही तीन राज्ये पक्षाने हातातून गमावली. महाराष्ट्रातील पराभवाने पक्षाची झोप उडवली. त्यात आता भाजपाने झारखंडही गमावले आहे.
जेथे जेथे कॉंग्रेसमुक्त भारतची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. तेथे तेथे कॉंग्रेस मजबुतीने उभी राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्याची सुरवात पंजाबपासून झाली.
पंजाब : पंजाबमध्ये गेले दशकभर अकाली दल आणि भाजपाचे सरकार दोन टर्म होते. मात्र तेथे कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी बाजी मारली. मतदानपूर्व निवडणूक चाचाण्याच्या निकालात आप येथे लक्षणीय सुधारणा करणार असल्याचे चित्र समोर येताच भाजपा आयटी सेल आपच्या मागे हात धुवून लागला. त्यांचे कॉंग्रेसकडे दूर्लक्ष झाले. तेथे कॉंग्रेसने बाजी मारली. 117 जागांच्या विधानसभेत भाजपाचे केचळ दोन आमदार निवडून आले, अशी बिकट अवस्था झाली.
छत्तिसगढ : गेल्या डिसेंबरमध्ये झारखंडमधील भाजपाची 15 वर्षांची निरंकुश सत्ता कॉंग्रेसने उलथावून टाकली. कॉंग्रेसने रमणसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा या नक्षल प्रभावीत राज्यातून हद्दपार केला. 90 सदस्यांच्या विधानसभेत कॉंग्रेसने 68 जागा पटकावत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. कॉंग्रेस, अजित जोगी यांच्या नेतृत्वाखालील जनता कॉंग्रेस छत्तीसगढ आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष अशा त्रिस्तरीय विभाजनाचा लाभ भाजपाला घेता आला नाही.
राजस्थान : भाजपासाठी हे वेगळेच राज्य ठरले आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकांत येथे पक्षाने 25 जागांवर विजय मिळवला. तर 2019 ला लोकजसभेसाठी 58.47 टक्के इतका जनाधार या सरकारला होता. मात्र तरीही, विधानसभेसाठी बदल करण्याचा निर्धार मतदारांनी केला. 200 सदस्यांच्या सभागृहात 107 जागा मिळवून कॉंग्रेस सत्तारूढ झाली. त्यावेळी राहूल गांधी पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते की मोदी पर्वाच्या अस्ताची ही सुरवात आहे. येथून कॉंग्रेस अधिक एकजुटीने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव करेल. मात्र राहुल यांचा हा अंदाज चुकला आणि वसुंधरा राजे यांच्याऐवजी कॉंग्रेसचे अशोक गेलहोत एवढाच काय तो बदल झाला.
मध्यप्रदेश : इव्हीएमच्या पर्वात निकालासाठी सर्वाधिक वेळ या राज्याने लावला. या निकालाने शिवराजसिंग चौहान निराश झाले. कारण चौहान हे लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते. कमलनाथ यांनी तेथे कॉंग्रेसला बहुमत मिळवून दिले. छत्तिसगढप्रमाणेच येथेही 15 वर्षांनी कॉंग्रेसची सत्ता आली. मात्र लोकसभेला येथील 28 जागा भाजपाने पटकावल्या.
महाराष्ट्र : भाजपाचा जुना साथिदार असणाऱ्या शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करत सरकार स्थापन केले. त्यामुळे राजकारणात कोणी अस्पृश्य नसतो या वास्तवाचे भान सर्वांना आले. सेनेला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची साथ चालली. तर या दोन पक्षांच्याआड शिवसेनेचे हिंदुत्व आले नाही. मुख्यमंत्रीपदाच्या समान वाट्यावरून या सेना भाजपातील 30 वर्षांची युती संपुष्टात आली.
झारखंड : पाच वर्षातील सत्तेच्या विरोधातील मतांच्या आधारे येथे कमळ फुलले नाही. लोकांत प्रिय नसणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांमुळे या पराभवास हातभारच लागला.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपाने कॉंग्रेसमुक्त भारताची घोषणा भाजपाने केली होती. घराघारापर्यंत ती पोहचवली होती. पाच वर्षातनंतर केवळ हरियाणातच भाजपाला सत्ता राखता आली. त्यातही जेजेपी आणि अपक्षांची मदत घ्यावी लागली. त्यामुळे कॉंग्रेसमुक्त भारत म्हणता म्हणता भाजपमुक्त भारत असे चित्र निर्माण होण्यास सुरवात झाली आहे.
(पुर्वार्ध)
पुढील भाग वाचा उद्या