सातारा (प्रतिनिधी) – उसाची एफआरपी अधिक दोनशे रुपये देण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या मागणीला प्रतिसाद देताना बहुतांश साखर कारखान्यांनी फक्त एफआरपी देण्याचे मान्य केले आहे; परंतु कृष्णा, जयवंत शुगर, जरंडेश्वर, लोकनेते बाळासाहेब देसाई, शरयू, अजिंक्यतारा या साखर कारखान्यांनी एफआरपीही देण्यास नकार दिला आहे.
शेतकऱ्यांबरोबर झालेल्या करारानुसार त्यांना 85 टक्के रक्कम आधी व त्यानंतर उर्वरित रक्कम दोन टप्प्यांमध्ये देण्यात येणार असल्याचे या साखर कारखान्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे साखरसम्राटांनी बळीराजाला पुन्हा एकदा ठेंगा दाखवल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपासाठी आल्यानंतर 14 दिवसांनी त्यांना बिल अदा करणे साखर कारखानदारांना बंधनकारक आहे; पण साखर कारखाने हे पैसे वेळेवर देत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांना व्याजासह बिले अदा केलीच पाहिजे. अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकी संघटना यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतली.
जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, साखर विभागाचे डोईफोडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब मांजरे, श्रीराम कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे व अन्य साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
एफआरपीबाबत कोणाची तक्रार असेल किंवा दबावाखाली साखर कारखान्यांच्या संमतीपत्रावर सही केली असेल, तर अशा शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनाशी संपर्क साधावा. याबाबत आम्ही राज्यभर तीव्र आंदोलन करून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी निश्चित प्रयत्न करु. उसाच्या वजनाबाबत अनेकदा संभ्रम असतो.
याबाबत साखर कारखान्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. त्यावर, शेतकऱ्यांना शंक वाटत असल्यास त्यांनी कोणत्याही काट्यावर उसाचे वजन करून कारखान्यांच्या वजन काट्यावर आणावे. त्यांना कोणत्याही जाचक अटीचा सामना करावा लागणार नाही, असे साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
मुकादम किंवा चिटबॉयशी असलेल्या संगनमताने ऊसतोडणीसाठी पाच ते दहा हजार रुपये मागितले जातात. याबद्दल काय भूमिका घेणार, यावर साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, संबंधित साखर कारखान्याकडे तक्रार आल्यास त्याचे पैसे ऊस तोडणीदारांच्या रकमेतून वजा करून शेतकऱ्यांना देऊ; पण ऊसतोडीसाठी पैसे मागितल्याचे पुरावे शेतकऱ्यांनी द्यावेत.
जिल्ह्यात हंगाम सुरू असलेल्या साखर कारखान्यांपैकी जे साखर कारखाने एफआरपीची रक्कम वेळेत देणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध आयुक्तांकडे तक्रारी दाखल करणार असल्याचे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. साखर कारखान्यांनी 2017-18 मध्ये दर जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाहीत.
याबाबतच्या तक्रारी एकत्र करून लवकरच आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचेही या प्रतिनिधींनी सांगितले.